शिक्षकको आन्दोलन स्थगित, सरकारसँग ९ बुँदे सहमति शिक्षा ऐन जेठ १६ भित्र पारित गर्ने सहमति, माग पुरा नभए पुनः आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं। लामो वार्तापछि सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि नेपाल शिक्षक महासंघले एक महिनादेखि चलाउँदै आएको आन्दोलन बुधबार अन्त्य गरेको छ।

शिक्षक महासंघले शिक्षकको तलब, सेवा सुविधा वृद्धिलगायतका माग सम्बोधन गर्न सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले सहमतिअनुसार निर्णय गरेसँगै प्रमुख तीन दलका प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापतिले जेठ १६ भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र शिक्षक महासंघबीच तीन दिनसम्म चलेको वार्तापछि बुधबार साँझ सहमति जुटेको हो। सोही दिन मन्त्रिपरिषद्ले पनि ती निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।

एक पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले भने, “सरकारले हामीले उठाएका मुख्य ९ बुँदे माग कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेकाले आजदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका छौं। सबै शिक्षकहरूलाई विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्न र रोकिएका परीक्षा तत्काल सञ्चालन गर्न आह्वान गर्छौं।”

शिक्षामन्त्री पन्तले पत्रकार सम्मेलनमै मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका थिए। जसअनुसार शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई काठमाडौंस्थित सिभिल अस्पतालमा सहुलियत दरमा उपचारको व्यवस्था गरिनेछ।

महासंघको माग अनुसार राहत कोटा, करार, अस्थायी, ग्रान्ट, प्रविधिक, विशेष शिक्षा शिक्षक तथा बाल विकास सहजकर्तालगायत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सेवा निवृत्तिमा जम्मा भएको विदा रकम एकमुष्ट भुक्तानी गरिनेछ। तर, तलब निर्धारणबारे भने सरकारले स्पष्ट गरेको छैन।

बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालयका अशैक्षिक कर्मचारीको तलब समायोजन, अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीलाई ग्रामीण भत्ता उपलब्ध गराउने, सामुदायिक विद्यालयका आन्तरिक स्रोतबाट तलब भुक्तानी भइरहेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी, दोस्रो श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षक तथा माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह श्रेणी भुक्तानी दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा प्रहरी हस्तक्षेपबाट घाइते भएका शिक्षकहरूको उपचार खर्च निःशुल्क सरकारले व्यहोर्नेछ।

शिक्षामन्त्री पन्तका अनुसार, यी निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ थप खर्च बेहोर्नुपर्नेछ।

विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनु नै प्रमुख माग रहेको भन्दै महासंघले तय मिति (जेठ १६) भित्र विधेयक पारित नभए पुनः कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। “यदि प्रतिबद्धता म्यादभित्र पूरा भएन भने महासंघ फेरि सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ,” सुवेदीले चेतावनी दिए।

प्रतिनिधिसभामा गत वर्ष भदौमा दर्ता गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि हाल उपसमितिमा छलफल भइरहेको छ। १६१ सांसदबाट १,७५८ संशोधन प्रस्ताव परेका विधेयकमाथि उपसमितिले आइतबारसम्म पूर्ण समितिमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। त्यसपछि मात्र विधेयक सदनमा टेबल गरिनेछ।

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा हजारौं शिक्षकले गत वैशाख २० (अप्रिल २) बाट काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेका थिए। उनीहरूले अध्यापन मात्र नभई कक्षा १२ र एसईईको परीक्षा सञ्चालन तथा उत्तरपुस्तिका मूल्याङ्कन समेत बहिष्कार गरेका थिए। नयाँ शैक्षिक सत्र (वैशाख ४) पनि प्रभावित भएको छ। कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा वैशाख २१ बाट सरेर अब जेठ १८ मा हुने भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन