![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1759825227_1100x100.gif)
विद्यालय कर्मचारी परिषद्द्वारा आन्दोलनको घोषणा, सरकार–महासंघबीचको सहमतिमा असन्तुष्टि
- BFIS News
- 2025 May 02 13:26
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच वैशाख १७ गते भएको ९ बुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
२७ दिन लामो आन्दोलनपछि मन्त्रालय र महासंघबीच सहमति भई आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो। तर परिषद्ले उक्त सहमतिलाई विद्यालय कर्मचारीहरूमाथिको धोका र अपमान भएको भन्दै कडा विरोध जनाएको हो। परिषद्को आरोप छ कि विभिन्न शिक्षक संगठनका अध्यक्षहरूलाई मुकदर्शक बनाएर सरकारले एकलौटी रूपमा निर्णय लिएको छ।
परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासंघको नेतृत्वले निजामती सरहको ग्रेड मिलान, सबै शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता, मर्यादाक्रम र तलब ग्रेडका विषयमा मात्र जोड दिई विद्यालय कर्मचारीको हक–हित बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।
परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले शिक्षक महासंघले आफ्नो लाभ मात्र खोजी विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा लत्याएको आरोप लगाउँदै सरकार र महासंघबीचको सहमति कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए। “उहाँहरूले लाखौँ तलब पाउनुस्, हाम्रो आपत्ति छैन,” उनले भने, “तर हामीलाई हेपेर मात्र आफ्ना कुरा अघि बढाउने काम हामी सहने छैनौं।”
आन्दोलनका लागि परिषद्ले बब्बन मिश्राको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरेको छ। साथै, परिषद्ले चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ:
-
वैशाख २१ – जेठ ३: कालोपट्टी बाँधेर कार्यक्षेत्रमा काम
-
जेठ ४: ७५३ वटै स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने
-
जेठ ५: जिल्लागत आन्दोलन परिचालन समिति गठन
-
जेठ ६: ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने
-
जेठ ७: ७ वटै प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पत्र बुझाउने
-
जेठ १० देखि: काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा सडक आन्दोलन सुरु
परिषद्ले शिक्षक र कर्मचारीबीचको विभेद अन्त्य, तलबमान र सेवा सुविधाको सुनिश्चितता, शिक्षा ऐनको समयमै कार्यान्वयन, र सर्वोच्च अदालतको फैसला पालना गर्न माग गरेको छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया