६६१ स्टार्टअप उद्यमले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउदै, तीन प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म दिने

काठमाडौँ, वैशाख २३ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६६१ वटा परियोजनाले स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउने भएका छन्। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले सोमबार ती परियोजनाको अन्तिम सिफारिस गरेको हो।

समितिका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताका अनुसार, सिफारिसमा परेका परियोजनालाई तीन प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गरिनेछ। उनले सिफारिस भएका उद्यमहरूले चारदेखि पाँच दिनभित्रमा सम्बन्धित जिल्लास्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत कर्जा प्राप्त गर्ने जानकारी पनि दिए।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्टार्टअप कर्जाका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ अनुसार, यस वर्ष पाँच हजार १५८ परियोजनाबाट प्रस्ताव परेका थिए। प्रारम्भिक छानबिनपछि १,३१४ परियोजना सूचीमा परेका थिए, जसमध्ये मापदण्ड पूरा गरेका ६६१ परियोजनालाई अन्तिम सिफारिस गरिएको हो।

चार वर्षअघि घोषणा गरिए पनि स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आएको हो। अघिल्लो वर्ष २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएपनि १६५ परियोजनाले मात्र कर्जा पाएका थिए।

स्टार्टअप कर्जा कार्यविधिमा नवीनतम सोच, सिप, क्षमता र ज्ञान भएका उद्यमीलाई लक्षित गरिएको छ। कर्जाको पहिलो किस्ता पाएको एक वर्षपछि साँवा तथा ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने बैंकहरूले असुल गरेका रकम तोकिएको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

कार्यविधिअनुसार पाँच लाखसम्मको कर्जा एक किस्तामा, १५ लाखसम्मको दुई किस्तामा र त्योभन्दा माथिको कर्जा तीन किस्तामा वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। स्टार्टअप कर्जा प्राप्त गर्ने परियोजनाहरू कृषि, पशुपालन, सूचना प्रविधि, पर्यटन, फर्निचर, लघुउद्योग, निर्माण सामग्री, वर्कसप, तयारी पोसाक, हस्तकला, फेब्रिकेसन, मेटल तथा ग्लास, क्याफे र रेस्टुराँ, खेलकुद, सङ्गीत, होस्टेल, खाद्य प्रशोधनजस्ता १९ विभिन्न क्षेत्रका छन्।

यसैबीच, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। सबै प्रदेशमा व्यवसाय संवर्धन केन्द्र स्थापना गरी स्टार्टअप उद्यमीलाई सेवा, बजारीकरण, मूल्य शृङ्खला र क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउने नीति लिइएको छ। यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन