सम्भव हुने कार्यक्रम मात्र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने : सांसद विनोद चौधरी

BFIS News
2025 May 09 21:46

सम्भव हुने कार्यक्रम मात्र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने : सांसद विनोद चौधरी

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट व्यावहारिक र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने बताएका छन्।

बिहीबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद चौधरीले अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै केवल देखावटी र पुराना कार्यक्रम दोहोर्याएर बजेट ल्याउने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “हरेक वर्ष बजेट आउँछ, पुरानै कार्यक्रम राखिन्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैन। अब गर्न सकिने कार्यक्रम मात्र समावेश गर्नुपर्छ।”

सांसद चौधरीले बजेट लोकप्रियता कमाउने माध्यम नभई शतप्रतिशत कार्यान्वयनमा जाने खालको हुनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका सबै योजनालाई बजेटमा समेट्नुभन्दा पनि सम्भव हुने योजनालाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए।

उनले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएको चेतावनी पनि दिए। “विकास खर्च १९ प्रतिशत मात्र भएको छ, राजस्व घट्दो छ, हाइड्रोपावर बाहेक कुनै क्षेत्रमा नयाँ लगानी छैन,” उनले भने। “व्यापार र माग संकुचित हुँदैछ, उत्पादनमूलक क्षेत्र पाँच प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ, जबकि भारत, श्रीलंका, बंगलादेशमा यो दर २० प्रतिशतभन्दा माथि छ।”

चौधरीले नामका लागि राखिएका बहुवर्षीय योजनाहरूलाई निरन्तरता दिई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखे। “५० करोडको योजना छ भने एक करोड राखेर त्यसको औचित्य हुँदैन,” उनले भने।

सांसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। “निर्वाचित सांसदको क्षेत्रमा औपचारिक भूमिका छैन। उसले अनुगमन गर्न, रिपोर्ट गर्न र बजेट थप गर्न पाउनुपर्छ,” चौधरीले स्पष्ट पारे।

त्यस्तै, उनले स्वरोजगार अभियानबारेसमेत आलोचना गर्दै विगतमा कार्यक्रम ल्याइए पनि त्यसको प्रभावकारिता र परिणामको मूल्यांकन नभएको बताए। “डा. बाबुराम भट्टराईको पालादेखि स्वरोजगार अभियान आयो, तर कति स्वरोजगार भए भन्ने डेटा छैन,” उनले भने।

कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व घट्दो रहेको उल्लेख गर्दै चौधरीले भने, “जमिन जोत्न मान्छे छैन, लागत ३० प्रतिशत बढेको छ, त्यसैले हामी अहिले सम्पूर्ण वस्तुहरू आयात गरेर खानुपर्ने अवस्थामा छौं।”

उनले अधुरा परियोजनाहरू सम्पन्न गर्न र सांसदहरूको जिम्मेवारी तथा अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै भने, “साना साना कामले पनि ठूला परिवर्तन ल्याउन सक्छन्, तर बजेटमा यथार्थपरक कार्यक्रम मात्र समावेश गरिनुपर्छ।”