उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्व बजेट अन्तरक्रिया : निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, लगानी दशक घोषणा र संरचनात्मक सुधारमा जोड

काठमाडौं, वैशाख २९। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘पूर्व बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा महासंघका अध्यक्षले आर्थिक स्थायित्व, लगानी प्रवर्द्धन र निजी क्षेत्रको सशक्त भूमिकालाई केन्द्रमा राख्दै विस्तृत सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई स्वागत गर्दै अध्यक्षले जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबीच नेपालले आगामी बजेटमार्फत् मुलुकको आवश्यकता, जनतामा देखिएको निराशा कम गर्ने प्रयास र दूरगामी सोच राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्थान दिइएको भन्दै बजेटले लगानी प्रवाहको वातावरण बनाउने अपेक्षा व्यक्त गरे।

संरचनात्मक सुधार र लगानी प्रवर्द्धनमा जोड
अध्यक्षले बजेटले सामाजिक न्यायसहित खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, संरचनात्मक सुधार, निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण, सुशासनको प्रवर्द्धन, राजस्व परिचालन र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले विशेषगरी साधारण खर्च कटौती गरी विकास खर्च बढाउने, जनताको क्रयशक्ति र उद्योगीको उत्पादनशीलता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम समावेश हुनुपर्ने बताए।

महासंघको अध्ययनअनुसार नीतिगत अस्थिरता उद्योग विस्तारको मुख्य बाधक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्षले स्थायित्वलाई वर्तमानको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताए। उनले देशको ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्र र ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रबाट रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै निजी क्षेत्रमैत्री वातावरणको माग गरे।

लगानी दशक घोषणा र कानुनी सुधारको आग्रह

हाल विदेशी लगानी शून्य दशमलब २ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘२०८२–९२ लगानी दशक’ घोषणा गरी, विशेष नीतिगत पारदर्शिता र स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिए। लगानी प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित ऐन, नियम र प्रक्रियामा सुधार गरी एकीकृत लगानी कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक भएको बताउँदै उनले भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज र जलविद्युतसँग सम्बन्धित कानुनमा संशोधनको माग गरे।

शुसासन, प्रविधि र कर सुधारमा जोड

शुसासनको प्रत्याभूति र प्रविधिको प्रयोग मार्फत व्यापारमैत्री वातावरण बनाउनु पर्नेमा अध्यक्षले जोड दिए। उनले नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता, नविकरण र राजस्व संकलनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र व्यवसाय नविकरणको बाध्यता हटाई राजस्व बुझाएकै आधारमा नविकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

उनले राजस्व सम्बन्धी ऐनहरु बारम्बार परिवर्तन हुनुले व्यवसायमा अनिश्चितता ल्याउने भन्दै एकीकृत राजस्व कानुन संहिताको आवश्यकता औंल्याए। उत्पादनमुखी उद्योगको आयकर पाँच वर्षमा पाँच प्रतिशत विन्दुले घटाउने र पुनर्लगानीमा कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए।

उद्योग, स्टार्टअप र निर्यात प्रवर्द्धन
अध्यक्षले उत्पादनमुखी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी उत्पादनमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। स्टार्टअप उद्योगलाई दिइएको सुविधा थप पाँच वर्ष निरन्तर दिनुपर्ने र "सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता" कार्यक्रम सञ्चालन गरि निजी लगानी आकर्षित गर्ने पहल गर्न महासंघ तयार रहेको बताए।

खाडी मुलुकतर्फको निर्यातमा ध्यान दिँदै उनले “खेतदेखि खाडीसम्म” कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली कृषि उत्पादन र हिमालयको पानीको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न एयरपोर्टहरूमा आवश्यक पूर्वाधार—जस्तै कोल्ड स्टोरेज र वेयरहाउस—स्थापना गर्नुपर्ने बताए।

विद्युत् र पूर्वाधार क्षेत्रमा विशेष जोड

विद्युतलाई उद्योगको कच्चा पदार्थ मानेर नियमित र सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने, ह्वीलिंग चार्जमार्फत उद्योगलाई सिधै बिजुली किन्ने सुविधा दिने, र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहजीकरण गर्नुपर्नेमा पनि अध्यक्षले जोड दिए।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि स्पष्ट मोडालिटी तय गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरे।

महासंघका अध्यक्षले बजेटले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नीतिगत स्थायित्व, लगानीको प्रवाह, संरचनात्मक सुधार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै उच्चस्तरीय आयोगका सुझावहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे।

उनले नेपाल जस्ता देशले विकासमा फड्को मारिसक्दा पनि पछाडि पर्नुमा सरकार, स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी सबैको न्यून सहभागिता प्रमुख कारण भएको भन्दै आगामी बजेटले निर्णायक मोड लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन