ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको नीतिगत परिवर्तनप्रति इप्पानको आपत्ति

BFIS News
2025 May 30 21:39

ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको नीतिगत परिवर्तनप्रति इप्पानको आपत्ति

काठमाडौं, जेठ १६। नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता हाल ३६०० मेगावाट पुगेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको पहलकदमीमा विद्युत विकास विभागबाट निर्माण र सर्वेक्षणका लागि अनुमति लिइसकेका रन अफ रिभर (आरओआर) आयोजनाहरूको कुल प्रस्तावित क्षमता १७,११७ मेगावाट छ। तीमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा सरकारले अघि बढाएका आयोजनाहरूको क्षमता भने १९० मेगावाट मात्र रहेको छ।

तर, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत 'रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे आधारमा पीपीए गरिनेछ' भन्ने घोषणा गरेसँगै करिब १७ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले टेक एण्ड पेको आधारमा भएको पीपीएलाई वित्तीय लगानीका लागि अस्वीकार गर्ने स्पष्ट नीति लिइसकेको अवस्थामा यस्तो निर्णयले सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिएको छ।

इप्पान (Independent Power Producers’ Association, Nepal) प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सरकारले अघि सारेको यो प्रावधानले १७ हजार मेगावाटका करिब ३०० आयोजना मात्र होइन, ती आयोजनामा निजी क्षेत्रबाट हालसम्म गरिएको करिब ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी जोखिममा पारेको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरेको २८,५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ र राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्यसँग बजेटको यो व्यवस्था पूर्णत: विपरीत छ।”

इप्पानका अनुसार सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक फोरमहरूमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, र भारत लगायत छिमेकी मुलुकमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजना बनाएको दाबी गरिए तापनि यथार्थमा बजेटले यस्ता योजनाहरूको मार्गमै अवरोध खडा गरेको छ।

“यो नीतिगत परिवर्तन जलविद्युत नीति, २०५८, विद्युत ऐन २०४९, जलस्रोत नीति तथा ऊर्जा क्षेत्रमा स्थापित दीर्घकालीन रणनीतिहरूको समेत उल्लंघन हो,” इप्पानले विज्ञप्तिमा जनाएको छ।

प्राधिकरणको एकाधिकार कायम राख्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनको अनुमति नदिने नीति र एकल खरिदकर्ताको संरचनामा थुनेको सन्दर्भमा, इप्पानले यस्तो बजेटीय प्रावधानलाई निजी क्षेत्रप्रतिको ‘घोर विरोधी कदम’ को संज्ञा दिएको छ।

“सरकारले कम्तीमा पनि विद्युत व्यापारको ढोका खोल्ने नीति ल्याएको भए निजी क्षेत्रले बजार खोजेर आफैं पीपीए गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तर, त्यसो नगरी आरओआर आयोजनामा सक्रिय निजी क्षेत्रलाई सीधै निरुत्साहित गरिने गरी आएको बजेटीय व्यवस्था अत्यन्त निराशाजनक छ।”

इप्पानले तत्काल टेक एण्ड पे प्रावधानलाई हटाई अघिल्लो प्रणाली अर्थात् टेक अर पेमा आधारित पीपीए प्रक्रिया यथावत् राख्न आग्रह गरेको छ। अन्यथा निजी क्षेत्रले कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमार्फत दिएको छ।