सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरद ओझाले सम्हाले बीमा प्राधिकरणको कार्यभार, असोज २६ गतेसम्म निर्वाध काम गर्न पाउने

BFIS News
2025 Sep Tue 21:32

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरद ओझाले सम्हाले बीमा प्राधिकरणको कार्यभार, असोज २६ गतेसम्म निर्वाध काम गर्न पाउने

काठमाडौं, भदौ ३१ — सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सरद ओझाले आजदेखि पुनः कार्यभार सम्हालेका छन्। भदौ २३ गते न्यायाधीश शारदा सुवेदीको एकल इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशअनुसार ओझाले आज प्राधिकरणमा उपस्थित भई आफ्नो जिम्मेवारी ग्रहण गरेका हुन्।

अन्तरिम आदेश भदौ २३ गते नै जारी भए पनि जेनजी आन्दोलनका कारण ओझाले उत्प्रेषण आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि पाउन सकेका थिएनन्। उनले आजै सर्वोच्च अदालतबाट प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गरे सँगै प्राधिकरणमा हाजिरिका लागि उपस्थित भएका थिए।

सरकारले २०८२ भदौ २ गते अध्यक्ष ओझालाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। आदेशमा २०८२ भदौ १४ गते अध्यक्ष पदका लागि खोलिएको दरखास्तसमेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ।

आगामी असोज २६ मा सुनुवाइ

अदालतले अन्तरिम आदेशमाथिको छलफलका लागि मिति २०८२ असोज २६ गते पेशी तोकेको छ। त्यसअघिसम्म अध्यक्ष पदमा सरद ओझा यथावत रहनेछन्। यदि सो पेशीमा अदालतले अन्तरिम आदेश सदर गऱ्यो भने ओझाले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्नेछन्। अन्यथा अदालतले अन्तरिम आदेश उल्टाएमा भदौ १४ मा आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ, र ओझाको पद स्वतः समाप्त हुनेछ।

नियुक्ति र बर्खास्तीको विवाद

सरकारले सरद ओझालाई २०८१ फागुन १२ गते बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। तर, भदौ २ गते योग्यता अभावको कारण देखाउँदै उनलाई बर्खास्त गर्‍यो। उक्त निर्णयका आधार तयार पार्नका लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उनलाई हटाउन सरकारले सुनियोजित रुपमै आफु निकट व्यक्तिहरुको छानविन समिति तयार पारेको थियो र सरकारकै इच्छा बमोजिमको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

सोहि प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले बर्खास्तीको निर्णय गर्यो। अचम्मको कुरा उनको बर्खास्त सँगै तत्काल नियुक्ति प्रकृया समेत अगाडी बढायो। यस अगाडी अध्यक्षको पद रिक्त रहदा समेत १५/२० दिन पछि दरखास्त आह्वान गर्ने सरकारले ओझालाई बर्खास्त गरेको केहि दिनमै नियुक्ति प्रकृयाँ अगाडी बढाएको थियो। सरकार एमाले निकट व्यक्तिलाई छिटो भन्द छिटो प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन चाहिरहेको थियो।

अदालती आदेशको अंश

सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणसमेतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ:

"'निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी हुन माग गरे तर्फ हेर्दा, निवेदकको सुविधा सन्तुलित तथा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्यसमेत दृष्टिगत गर्दा दुवै पक्षको सुनुवाइ गरि अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने तर्फ आदेश हुनु उपयुक्त हुने देखिदा निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट मिति २०८२/०५/०२ मा भएको निर्णय, सो निर्णयको जानकारी दिइएको मिति २०८२/०५/०४ को पत्र मिति २०८२/०५/०९ को बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको पदपुर्तीको लागि दरखास्त माग गर्ने निर्णय र सो निर्णय बमोजिम मिति २०८२/०५/१४ मा प्रकाशित सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगरी तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्ने र अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०८२/०६/२६ सम्मका लागि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।"

साथै, सर्वोच्च अदालतले सोही मितिमा पेशी राख्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ।

राजनीतिक पृष्ठभूमि र वर्तमान परिस्थिति

अहिले सरकारमा नेतृत्व फेरिएको छ। नयाँ सरकार जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट बनेको हो। यसले गर्दा ओझाले अहिलेको सरकार सँग थप समन्वय गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने बाध्यता छ। सरकारको विश्वास जितेर अगाडी बढ्नु पर्ने अवस्थाछ अन्यथा उनले यस अगाडीको अवस्थालाई पुनः भोग्नु पर्ने अवस्था आउछ। अव ओझाले सरकारसँगको सम्बन्ध र समन्वयलाई कत्तिको प्रभावकारी बनाउँछन् भन्ने कुराले उनको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

केही सञ्चार माध्यमले ओझाले सरकारसँग समन्वय नगरी प्राधिकरणमा हाजिर भएको भन्दै आलोचना समेत गरेका छन्। यद्यपी उनले आफु कानूनी आधारलाई टेकेर अदालतको आदेश पालना गर्दै हाजिर भएको जिकिर गरेका छन्। फैसला अनुसार प्राधिकरणमा हाजिर नगरेमा अदालतको अवहेना हुने भन्दै उनि हाजिर भएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए। यद्यपि बीमा प्राधिकरण अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय भएका हुँदा दीर्घकालीन कामकाजमा समेत समन्वयका लागि उनले मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नु अपरिहार्य छ।