अर्थमन्त्रालयले मानेन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, जनक राज शर्माले सम्हाले प्राधिकरणको अध्यक्षको कार्यभार

काठमाडौं। अर्थमन्त्रालयले सर्वोच्च अदालको अन्तरिम आदेशलाई नमानी जनक राज शर्मालाई अध्यक्षको रुपमा नियुक्ति गरेर कार्यभार सुम्पिएको छ।

आजै अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले अध्यक्ष शर्मालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ साल असोज ९ गतेको बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष भई कामकाज गर्न अध्यक्ष शर्मालाई जिम्मेवारी दिएको हो। अध्यक्ष शर्मा हाल अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत छन्।

आज प्राधिकरणमा कार्यभार सम्हाल्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष जनक राज शर्माले हालको कठिन अवस्थामा बीमा सेवालाई थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउँदै बीमा दाबी भुक्तानीलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी तुल्याउनु आवश्यक भएको बताए।

अध्यक्ष शर्माले भने, “हालैको नयाँ पुस्ताको आन्दोलनको भावना र बदलिँदो परिवेशमा सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रम अनुसार समग्र बीमा क्षेत्र सेवाको गुणस्तर बढाउँदै आम नागरिकमा बीमाप्रतिको विश्वास बढ्ने गरी अघि बढ्नु आवश्यक छ, बीमा कम्पनीहरू प्रचलित कानून बमोजिम अघि बढ्नुपर्छ र प्राधिकरणले पनि नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।”

अध्यक्ष शर्माले भने, “बीमा कम्पनीहरूले बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई झन्झटरहित बनाएर समयमैं दाबी भुक्तानी दिनुपर्छ, यसो भएमा बीमाप्रतिको विश्वास बढ्छ र बीमाको दायरा बढ्दै जान्छ, बीमाको दायरा बढ्दै गएपछि लागत पनि कम हुँदै जान्छ ।”

अध्यक्ष शर्माले सही नियतका साथ गुणस्तरीय र शीघ्र कार्यसम्पादन गर्न प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई  निर्देशन दिए । अध्यक्ष शर्मा प्राधिकरणमा आउदा उनलाई प्राधिकरणका निर्देशकहरू लगायत कर्मचारीहरूले स्वागत गरेका थिए।

यद्यपी सर्वोच्च अदालतले सरद ओझालाई सबै कुराहरु यथास्थानमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। अन्तरिम आदेश पछि कार्भार सुम्पिन प्राधिकरण पुगेका ओझालाई मन्त्रालयले पत्र काटेर हाजिर नगर्न निर्देशन दिएको थियो। पछिल्लो समय बीमा प्राधिकरणमा अर्थमन्त्रालयको एकदमै धेरै हस्तक्षेप हुने गरेको छ।

सूर्यसिलवाल पछि अर्थबाट मात्रै तीन जनाले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पद सम्हालिसकेका छन्। अहिले बीमा प्राधिकरण मन्त्रालयको एउटा शाखाको रुपमा परिणत भएको छ। प्राधिकरण जस्तो स्वायत्त नियामक निकायमा अर्थको हस्तक्षेपले प्राधिकरणलाई धेरै प्रभावित पारिरहेको छ।

सरकारले बर्खास्त गरेपछि अदालतमा पुगेका ओझाको रिटलाई सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सबै कुराहरु यथास्थानमा राख्नु भनेको छ। अदालतको यस आदेशनलाई ओझाले आफुलाई काम गर्न कुनै बाधा नभएको बताउदै आइरहेका छन् भने मन्त्रालयले असोज २६ गते सुनुवाइ रहेको हुँदा त्यसदिनसम्म ओझाई रोक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यता ओझाले मन्त्रालयललाई जवाफ दिदै सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नहुँदा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ पनि आकर्षित हुन सक्ने भनिरहेका छन्। ओझाको जवाफलाई मन्त्रालयले भने कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन।  

यदि मन्त्रालय ओझा प्रति सकारात्मक देखिएको भए सहजै काम गर्न सक्ने गरी सर्वोच्चको फैसला छ। तर फैसलामा स्पष्ट सँगै नियमित काम गर्नु भन्ने शब्द प्रयोग नभएको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई रोक्न खोजेको देखिन्छ।

उता अर्थमन्त्रालयले पनि बीमा ऐनमै नभएको अभ्यास गरिरहेको छ। सरकारलाई बीमा ऐन अनुसार बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सम्पुर्ण अधिकार प्राप्त अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था छैन। ऐनमा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष रिक्त रहेको समयमा कसलाई कार्यभार सुम्पिने व्यवस्था नै छैन। तर सरकारले ऐन विपरित मन्त्रालयको कर्मचारी पठाइरहेको छ। एकातिर सर्वोच्चको फैसालालाई आफु अनुकुल व्याख्या गर्दै अपमान गर्न खोजिएको छ भने अर्को तर्फ क्रिटिकल समयमा कर्मचारीबाटै सबै कुराहरु गराउन खोजिएको देखिन्छ। तै पनि ओझाको आगामी आत्रा असोज २६ गतेको सुनुवाइ पछि नै तय हुने देखिन्छ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना