झाङ्गिदै सामाजिक सुरक्षा कोष: लगानीको दायरा बढाउदै, श्रमिकको विश्वास बढाउदै पलायन घटाउने प्रमुख अस्त्र

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले यस वर्षलाई ‘लगानी वर्ष’को रुपमा मनाउने भएको छ। कोषले दीर्घकालीन दायित्व सहित संकलित पूँजीलाई राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा परिचालन गर्ने रणनीति बनाईरहेको प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार कोषले अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पार्ने क्षेत्र पहिचान गर्ने काम थालेको छ। “हामी जस्ता संस्थाहरु परम्परागत लगानीका क्षेत्रमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन,” अधिकारीले बताए। यस वर्ष कोषले आवश्यक नीतिगत आधार निर्माण गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ।

अधिकारीका अनुसार विदेशी मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षा जस्ता कोषलाई लक्षित गरी विशेष किसिमका बण्ड जारी गर्ने हो भने सुरक्षित लगानी गर्न सजिलो हुने र संकलित पूँजीलाई ठूला पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय महत्वका आयोजना बनाउन प्रयोग गर्न सकिने छ। यसका लागि कोषले विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेको छ।

वर्तमान लगानीको अवस्था

हाल सामाजिक सुरक्षा कोषको करिब ३०–४० प्रतिशत लगानी सरकारले जारी गर्ने ट्रेजरी तथा बण्डमा छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा ६० प्रतिशत, ऋणपत्रमा ५ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डमा करिब २ प्रतिशत लगानी गरिएको छ। अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहकार्यमार्फत समेत लगानी भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिए।

तर, उनले कोषको मुख्य उद्देश्य लगानी नभए पनि नेपालमा राम्रा कम्पनीको अभावका कारण आफ्नै कम्पनी खोलेर लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरे। साथै राष्ट्रिय स्तरका आयोजनामा पब्लिक–प्राइभेट–पार्टनरशिप (PPP) मोडलमार्फत जाने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए।

उनले भने, “यस्ता आयोजनामा लगानी हुँदा मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, करको दायरा फराकिलो बन्छ र अर्थतन्त्रको चक्रिय प्रभावलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्छ।”

अधिकारीले थपे, "जुन देशमा सामाजिक सुरक्षा बलियो हुन्छ, त्यहाँका नागरिक वैदेशिक रोजगारीतर्फ कम आकर्षित हुन्छन्। स्वदेशमै मानव स्रोत टिकाइराख्नका लागि यस्तो प्रणाली आवश्यक छ।"

कर्जा सुविधा विस्तारको तयारी

कोषले न्यूनतम तीन वर्ष योगदान गरेपछि घर धितोमा राखेर कर्जा दिने व्यवस्था मिलाएको छ। तर हालसम्म योगदानकर्ताले प्रत्यक्ष रूपमा कर्जा पाउने सुविधा पाएका छैनन्। यसलाई विस्तारित गर्दै स्व–योगदानकर्ताका लागि पनि सुविधा दिने गरी कार्यविधि संशोधनको तयारी भइरहेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए।

बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले भने हालसम्म घर कर्जा सुविधा नलिएको उनले स्पष्ट पारे। तर भविष्यमा योगदान अवधि घटाएर उनीहरूलाई पनि सो सुविधामा ल्याउने कोषको योजना रहेको उनले बताए।

फैलिदै सामाजिक सुरक्षा कोष

संविधानको धारा ४३ र ३४ अन्तर्गत सुनिश्चित सामाजिक सुरक्षाको हक कार्यान्वयनमा कोषको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ। धारा ३४ को उपधारा (२) मा उल्लेख गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनका लागि २०७४ सालमा ऐन तथा २०७५ मा नियमावली जारी गरिएको थियो। यसका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरिएको हो। हाल कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत चारवटा प्रमुख सुविधा दिइरहेको छ:

1. औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा

2. दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा

3. आश्रित परिवार सुरक्षा

4. वृद्धावस्था सुरक्षा

नेपालमा यस योजनाको इतिहास लामो नभए पनि यसको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ। विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई योजना अन्तर्गत ल्याउने प्रक्रिया २०८० साल वैशाख १ देखि औपचारिक रुपमा सुरु गरिएको हो। गत मङ्सिरमा यसका लागि कार्यविधि समेत जारी गरिएको थियो।

सामाजिक सुरक्षा कोषका पछिल्ला तथ्याङ्क अनुसार, हालसम्म २१ हजार ९९१ रोजगारदाता संस्थाहरू कोषमा सूचीकृत भइसकेका छन्। कोषमा २५ लाख ४२ हजार योगदानकर्ता सूचीकृत छन् जसले हालसम्म ९१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ योगदान गरिसकेका छन्। तीमध्ये १६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ योगदानकर्ताहरूले विभिन्न सुविधाको रूपमा फिर्ता पाइसकेका छन्।

सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत दिइएको भुक्तानीको विवरण यसप्रकार छ:

* औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षा: २ अर्ब ३२ करोड

* दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा: २१ करोड ८८ लाख

* आश्रित परिवार सुरक्षा: २७ करोड ७५ लाख

* वृद्धावस्था (अवकास) सुरक्षा: १४ अर्ब १४ करोड

कोषले हाल सूचीकृत अस्पतालमार्फत योगदानकर्तालाई वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ। यद्यपि, हालका केही ठूला अस्पतालहरू कोषमा सूचीकृत हुन नचाहने प्रवृत्ति देखिएको छ। अधिकारी भन्छन्, “भविष्यमा कोषमा आवद्ध जनसंख्या बढ्दै गएमा ती अस्पतालहरूले व्यवसाय गुमाउने जोखिम बढ्छ।”

कोषले मुलुकको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने दिशामा पहिलो रणनीतिक योजना समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। यस योजनाले कोषको कार्यदिशा, नीति र कार्यान्वयन योजनालाई स्पष्ट बनाउँदै सामाजिक सुरक्षालाई समावेशी, समतामूलक र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहकका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

प्रवक्ता अधिकारीको विश्वास छ, “यदि कोषले आगामी केही वर्षमा प्रभावकारी सेवा विस्तार र दक्षता अभिवृद्धि गर्दै लान सक्यो भने यो संस्था कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषभन्दा पनि ठूलो र प्रभावशाली संस्थाका रूपमा स्थापित हुनेछ।”

सामाजिक सुरक्षा कोषले मुख्यतया तीन क्षेत्रमा काम गर्छ—

१. युनिभर्सल हेल्थ कभरेज : सबै नागरिकलाई उच्च स्तरको स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित गर्ने।

२. इन्स्योरेबल सोसाइटी : दुर्घटना वा विपद् पर्दा राज्यले हेरचाह गर्ने ग्यारेन्टी दिने अवस्था सिर्जना गर्ने।

३. आन्तरिक पूँजी परिचालन : आन्तरिक रुपमा पूँजी निर्माण गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अगाडि बढाउने।

यसरी सामाजिक सुरक्षाले रोजगारदाता र श्रमिक दुवैमा विश्वास निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अधिकारीका अनुसार जहाँ सामाजिक सुरक्षा सुदृढ हुन्छ, त्यहाँ जनशक्ति पलायन कम हुने र दक्ष श्रमिक स्वदेशमै बस्न रुचाउने प्रवृत्ति हुन्छ। यसरी मुलुक बनाउन पनि सामाजिक सुरक्षा कोष एकदमै बलियो हुन जरुरी छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन