फ्रि शेयर मागेर बन्द गराइएको भोटेकोशी जलविद्युतलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन गृहमन्त्रीको निर्देशन

२२ असोज, काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेन-जी युवाहरुको नाममा निशुल्क शेयर माग्दै बन्द गराइएको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनालाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

बुधवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा पीडित जलविद्युत आयोजनाहरुका प्रतिनिधिसहितको टोलीले गृहमन्त्रीलाई घटनावारे जानकारी गराएका थिए ।

अध्यक्ष गणेश कार्कीले  जेन-जी युवाहरुको नाममा जलविद्युत बयोजना बन्द गराउनु अराजकता भएको भन्दै यथाशिघ्र आयोजना सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन गृहमन्त्री अर्यालसँग माग गरेका थिए ।

इप्पानका कुरा सुने लगत्तै गृहमन्त्री अर्याललले सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलालाई टेलीफोन गरी भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।

'जेन-जी युवाहरुले माग राख्न पाउँछन् । जायज मागहरु भए वार्ता र छलफलबाट पुरा गर्न सकिन्छ । आयोजनाको उत्पादन नै बन्द गराउन त भएन ।' गृहमन्त्री अर्यालले बास्तोलालाई भने, 'तपाईंले आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सक्नुहुन्न भने गृहले के सहयोग गर्नुपर्छ रिपोर्टिङ गर्नुस, तर विद्युत उत्पादन रोकिनु भएन ।'

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनपछि सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालित ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा जेन-जी युवाहरुलाई १० प्रतिशत निशुल्क शेयर दिनुपर्ने माग राखी भदौ २५ गतेदेखि आयोजनाको विद्युत उत्पादन बन्द गराएका छन् । 

पूर्णक्षमतामा विद्युत उत्पादन हुने वर्षायाममा आयोजनाले दैनिक ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत उत्पादन गर्दै आएको थियो । पछिल्लो २८ दिनदेखि आयोजना बन्द हुँदा करिब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गुमाउनु परेको आयोजना प्रवर्द्धक भोटेकोशी पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विक्रम स्थापितले जानकारी दिए ।

जेन-जी युवाहरुले १० प्रतिशत निशुल्क शेयर नदिएसम्म भोटेकोशीबाट विद्युत उत्पादन गर्न नदिने धम्कीसहितको पत्र कम्पनीलाई पठाएका थिए । जेन-जीको नाममा २८ दिनसम्म आयोजना बन्द हुँदा पनि आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा यहि मौकामा स्थानीयहरुले सिन्धुपाल्चोकका अन्य जलविद्युत आयोजनामा पनि १० प्रतिशत निशुल्क शेयर दिनुपर्ने माग राखी पत्र पठाएका छन् ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएकाले राज्यले जस्तोसुकै परिस्थितीमा पनि सुरक्षा दिनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रले १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको भन्दै राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूती गर्न नसके निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्ने डाँगीको भनाई थियो ।

माथिल्लो बलेफीका सञ्चालक मोहन विक्रम कार्कीले जलविद्युत उत्पादकको मनोबल गिराउने काम भएकोले यस्तो वातावरणमा कुनै पनि प्रवर्द्धकहरुले थप लगानी गर्न नसक्ने बताए ।

जेन-जी युवाहरुले सञ्चालनमा आइसकेको २२.२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ए जलविद्युत आयोजनाले १० प्रतिशत फ्रि शेयर नदिए यहि असोज ३० गतेदेखि आयोजनाको विद्युत उत्पादन बन्द गराउने पनि धम्कि दिएका छन् ।

अहिले सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालनमा आइसकेका ३६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी ए, ७.२ मेगावाटको याम्बालिङ खोला, ९९० किलोवाटका सोलाङ खोला र घट्टेखोला जलविद्युत आयोजनामा पनि १० प्रतिशत निशुल्क शेयर माग गरिएको छ ।

त्यस्तै अन्य निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुमा २२.१४ मेगावाटको बलेफी ए, १.५ मेगावाटको तल्लो सेलाङ, ४६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी, ३५ मेगावाटको न्यासिम खोला, ६५ मेगावाटको दुधखोला लगायतका आयोजनामा पनि १० प्रतिशत फ्रि शेयर माग्दै जेन-जी र स्थानीय युवाहरुको नामबाट पत्र काटिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?