विश्वव्यापी आर्थिक चुनौती सामना गर्न एपेक सदस्य राष्ट्र एकमत

ग्योङ्जु (दक्षिण कोरिया), कात्तिक १५ गते । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका २१ राष्ट्रका शीर्ष नेताहरूले शनिबार सम्पन्न आफ्नो वार्षिक एपेक शिखर सम्मेलनबाट क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य र साझा समृद्धिका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच हालै भएको व्यापार युद्ध अन्त्य गर्ने सहमतिको केही दिनपछि आएको हो।

दुई दिनसम्म दक्षिण कोरियाको ऐतिहासिक सहर ग्योङ्जुमा बसेको एशिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेताहरूले विश्वव्यापी आर्थिक चुनौती समाधानका लागि सहकार्य र बहुपक्षीयतामा जोड दिएका छन्। उनीहरूले अमेरिका र चीनबीचको तनावले प्रभावित भएको आर्थिक सन्तुलन पुनःस्थापना गर्न सँगै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।

गत बिहीबार ट्रम्प र सीले सम्मेलनकै साइडलाइनमा भेट गरी व्यापार अवरोध हटाउने र तनाव घटाउने सहमति गरेका थिए। बहुपक्षीयताप्रति सशंकित मानिने ट्रम्पले सहमति भएपछि सम्मेलन सकिनुअघि नै दक्षिण कोरिया छोडे, जसले चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई सम्मेलनमा अग्रपंक्तिको भूमिका दिलायो।

संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, “विश्वव्यापी व्यापार प्रणाली अहिले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि बलियो व्यापार र लगानी अपरिहार्य छ भन्ने हाम्रो साझा विश्वास पुनः पुष्टि गर्दछौँ।”
दक्षिण कोरियाको नेसनल डिप्लोमेटिक एकेडेमीका प्राध्यापक जोङहुन मिनका अनुसार वक्तव्यले ‘स्वतन्त्र र खुला व्यापार’ भन्ने प्रत्यक्ष शब्द प्रयोग नगरे पनि आर्थिक सहकार्य र बहुपक्षीय मूल्यहरूलाई समेट्न सफल भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “यस विषयलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सकिँदैनथ्यो।”

वक्तव्यमा एपेक सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०२० मा स्वीकृत ‘पुत्रजया भिजन २०४०’ प्रति पुनःप्रतिबद्धता जनाएका छन्, जसले स्वतन्त्र, खुला, निष्पक्ष र पारदर्शी व्यापार वातावरणको लक्ष्य राखेको छ।

सी जिनपिङको प्रमुख भूमिका

शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले “विश्वव्यापी स्वतन्त्र व्यापार र आपूर्ति शृङ्खलाको स्थिरता” लाई समर्थन गर्ने घोषणा गर्नुभयो। एपेकसँगै आयोजित सिइओ शिखर सम्मेलनमा पठाइएको सन्देशमा उहाँले भन्नुभयो, “चीनमा लगानी गर्नु भनेको भविष्यमा लगानी गर्नु हो।”

शुक्रबार सीले जापान, क्यानाडा र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेट गर्नुभयो, भने शनिबार दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति ली जे म्युङसँग भेट तय गरिएको थियो। सियोलका अधिकारीका अनुसार उक्त भेटमा कोरियाली प्रायद्वीपको आणविक निःशस्त्रीकरण प्रमुख एजेन्डा थियो।

तर यस विषयले उत्तर कोरियाको तीव्र प्रतिक्रिया जन्मायो। उत्तर कोरियाका उपविदेशमन्त्री पाक म्योङ होले दक्षिण कोरियाको “आणविक निःशस्त्रीकरणको दिवास्वप्न” भनेर व्यङ्ग्य गर्दै चेतावनी दिए, “हामी देखाउनेछौँ, यो सपना कहिल्यै साकार हुँदैन।”
राष्ट्रपति लीले भने कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति र स्थिरता स्थापना एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको समृद्धिको पूर्वशर्त भएको बताउँदै उत्तर कोरियासँग संवाद र मेलमिलापका लागि थप सक्रिय पहल गर्ने घोषणा गर्नुभयो।

एआई र जनसांख्यिकीय चुनौतीमा छलफल

शुक्रबारको सत्र व्यापार र लगानीमा केन्द्रित रहँदा शनिबारको बैठकमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), जनसांख्यिकीय चुनौती र सांस्कृतिक उद्योगमा सहकार्यका विषयमा गहन छलफल भयो। नेताहरूले दुई पृथक वक्तव्य जारी गर्दै ती विषयमा साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे।

पहिलो वक्तव्यले एआईलाई तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको डिजिटल युगमा “आर्थिक उत्प्रेरक” का रूपमा परिभाषित गर्दै सहकार्यपूर्ण नीति निर्माणको आवश्यकता औँल्यायो।
दोस्रो वक्तव्यले घट्दो जन्मदर, वृद्ध जनसङ्ख्या र तीव्र सहरीकरणजस्ता सामाजिक चुनौतीहरूलाई सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्‍यो।

सन् १९८९ मा स्थापित एपेकले स्वतन्त्र र खुला व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्दै क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणको लक्ष्य राखेको छ। तर पछिल्ला वर्षमा अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति शृङ्खला अवरोध, वृद्ध जनसङ्ख्या र रोजगारीमा एआईको प्रभावजस्ता चुनौतीहरूले यस क्षेत्रको स्थायित्वमा दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।

हाल अमेरिकी नीति चीनसँग सहकार्यभन्दा बढी प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित देखिएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको “अमेरिका फर्स्ट” एजेन्डा र बढ्दो कर नीतिले विश्व बजारमा अस्थिरता ल्याउँदै दशकौँदेखि रहेको विश्वव्यापीकरण र बहुपक्षीयताको धारालाई चुनौती दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन