![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1759825227_1100x100.gif)
सरकारी सरहको पारिश्रमिक पाउने सहमतिपछि निजी अस्पतालका नर्सहरू काममा फर्किए
- BFIS News
- 2025 Nov 02 16:50
काठमाडौं । उचित तलब सुविधाको माग गर्दै आन्दोलनरत निजी क्षेत्रका अस्पताल र मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरू सरकारसँग सहमति भएपछि काममा फर्किएका छन्।
सरकार, नर्सिङ एसोसिएसन र निजी अस्पतालबीच भएको २३ बुँदे सहमतिअनुसार नर्सहरूले अबदेखि सरकारी पाँचौँ तह सरह (मासिक रु. ३४ हजार ७३०) तलब पाउने भएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार सहमतिको कार्यान्वयनका लागि निजी अस्पतालहरूलाई वर्गीकरण गरी ठूला अस्पतालहरूमा तत्काल, मध्यममा केही हप्ता वा महिनाभित्र र साना अस्पतालहरूमा चरणबद्ध रूपमा सरकारी सरह तलब लागू गरिने भएको छ।
डा. बुढाथोकीले भने, “चार खण्डमा २३ बुँदे सहमति भएको छ। मेडिकल कलेजका नर्सहरूलाई कात्तिक महिनादेखि नै ३४ हजार ७ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने, बाँकी अस्पतालहरूलाई वर्गीकरण गरेर क्रमशः सरकारी सरहको सुविधा दिने सहमति भएको हो। यदि कुनै नर्सको तलब यसभन्दा बढी छ भने त्यो घटाइने छैन।”
उनका अनुसार तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलको कार्यकाल एक महिना थपिएको छ, जसले निजी अस्पतालहरूको वर्गीकरण गरी व्यवहारिक कार्यान्वयनको आधार तयार गर्नेछ।
डा. बुढाथोकीले स्पष्ट पारे, “मन्त्रालयले १० महिना अघि निजी मेडिकल कलेजका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सरकारी अस्पताल सरह पारिश्रमिक दिन निर्देशन गरेको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले सरकारले हस्तक्षेप गरी सहमति कायम गर्न भूमिका खेल्नुपर्यो।”
सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सातै प्रदेशमा अनुगमन तथा निरीक्षण समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिमा नर्सिङ एसोसिएसनका प्रतिनिधि, आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन र सम्बन्धित प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू रहनेछन्।
डा. बुढाथोकीका अनुसार सहमति कार्यान्वयन नगर्ने निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमाथि सरकारले आवश्यक कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
मुख्य बुँदा:
-
नर्सहरूलाई सरकारी पाँचौँ तह सरह तलब — मासिक रु. ३४,७३०।
-
सहमति चार खण्डमा २३ बुँदामा आधारित।
-
ठूला अस्पतालमा तत्काल, साना अस्पतालमा चरणबद्ध कार्यान्वयन।
-
कार्यदललाई एक महिना थप समय।
-
कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि सातै प्रदेशमा समिति गठन।
-
सहमति पालना नगर्ने अस्पतालमाथि कारबाही हुने चेतावनी।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया