![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1759825227_1100x100.gif)
सांसदका स्वकीय सचिव सुविधा कटौती गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन, करिब ६० जनाले गुमाउँदै जागिर
- BFIS News
- 2025 Nov 04 13:10
काठमाडौं । सांसद र संसद्का पदाधिकारीका स्वकीय सचिव सुविधा कटौती गर्ने सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ ।
यससँगै तत्काल करिब ६० जना स्वकीय सचिवले जागिर गुमाउने भएका छन् ।
सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गरी प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र सांसदहरूले पाउँदै आएका स्वकीय सचिव सुविधा हटाउने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल सरकारको यो निर्णयसँगै हाल कार्यरत ५१ जना अधिकृत र ९ जना उपसचिव तहका स्वकीय सचिवका दरबन्दी कटौती भएका छन् । सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले भने एक–एक जना सहसचिव, उपसचिव र अधिकृत स्तरका स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा यथावत् रहनेछ ।
यसअघि विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, सत्ता पक्ष तथा विपक्षका मुख्य सचेतक र दलका प्रमुख सचेतकहरूले उपसचिव तहका स्वकीय सचिव पाउँदै आएका थिए भने सांसदहरूले अधिकृत तहका सचिव राख्ने सुविधा पाएका थिए । अब यी सबै सुविधा खारेज भएका छन् ।
यससँगै प्रतिनिधिसभाका २७५ जना र राष्ट्रिय सभाका ५९ जना गरी ३१४ सांसदलाई दिइँदै आएको दरबन्दी कटौती भएको छ । प्रतिनिधिसभा अहिले विघटन भएकाले तत्काल यो निर्णयको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमा मात्र परेको हो ।
हाल राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गरेका ७ राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई दिइँदै आएको अधिकृत स्तरको स्वकीय सचिव सुविधा पनि समाप्त भएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेपछि मात्र यो निर्णयमा परिवर्तन आउने सम्भावना रहन्छ । तर, सार्वजनिक आलोचना हुने भएकाले यो निर्णय यथावत् रहने सम्भावना उच्च देखिएको छ ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया