मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गर्‍यो १३ निर्णय, महासेनानी दर्जामा बढुवा देखि दरबन्दी स्वीकृत गर्नेसम्म

काठमाडौं । सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट १३ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा सहन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझालाई तोक्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार, बैठकले स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा मंसिर १ देखि ३ गतेसम्म हुने नेपालको व्यापार नीतिको तेस्रो समीक्षामा सहभागी हुन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

त्यसैगरी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोष सञ्चालन नियमावली–२०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। साथै, जेन–जी पुस्ताद्वारा मंसिर २३ र २४ गते आयोजित प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

मन्त्री खरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैठकले गरेका अन्य निर्णयहरूबारे पनि जानकारी दिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकका प्रमुख निर्णयहरू:

१. वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूहका सहन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझालाई तोक्ने।

२. स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा मंसिर १ देखि ३ गतेसम्म हुने नेपालको व्यापार नीतिको तेस्रो समीक्षामा सहभागी हुन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई स्वीकृति दिने।

३. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोष सञ्चालन नियमावली–२०८२ स्वीकृत गर्ने।

४. खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्यलाई थाइल्यान्डको बैंककमा मंसिर २२ देखि २६ गतेसम्म हुने High Level Summit on Water Security and Resilience कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।

५. जेन–जी पुस्ताद्वारा मंसिर २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई राज्यका तर्फबाट शहीद घोषणा गर्ने।

६. सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पदममाया गुरुङलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप रु. ६ लाख ३ हजार ६ सय उपलब्ध गराउने।

७. विपद् संकटग्रस्त इलाम जिल्लाका प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई सहयोगका लागि रु. ५ करोड ३० लाख विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने।

८. दक्षिण कोरियाली नागरिक मिजिन लीलाई गैरकानूनी रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको मितिदेखि निष्कासन मितिसम्म लाग्ने जरिवाना र विलम्ब शुल्क मिनाहा गरी देश निकाला गर्न स्वीकृति दिने।

९. नेपाली सेनाका १० जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने।

१०. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने।

११. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम र स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अधिकृतस्तरका १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।

१२. अर्थ मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।

१३. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत विज्ञापन बोर्डका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अधिकृतस्तरका ८ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन