विकासोन्मुख देशका लागि स्रोत, सीप र साझा जिम्मेवारीमा आधारित समर्थन आवश्यक : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ, कात्तिक १८ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकासोन्मुख देशहरूको विकासका लागि स्रोतसाधनसँगै प्राविधिक ज्ञान र सीप अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। त्यसका लागि एकता, न्याय र साझा जिम्मेवारीमा आधारित उन्नतस्तरको सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

कतारको दोहामा मङ्गलबारदेखि सुरु भएको दोस्रो विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले स्रोतका साथै न्यायपूर्ण विश्व व्यापार प्रणाली, विकास सहायताका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीको आवश्यकता रहेको बताए।

राष्ट्रपतिले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नु नेपालको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे।
“हाम्रो विकास प्रयासको केन्द्रविन्दुमा समावेशी शासन र सीमान्तकृत समुदायहरू — महिला, युवा, आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू —को सशक्तीकरण रहेको छ,” उनले भने।

नेपालले समावेशीता, न्याय र सामाजिक सुरक्षालाई सामाजिक विकासका आधारस्तम्भका रूपमा लिएको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले संविधानले कोपेनहेगन घोषणापत्रका प्रमुख सिद्धान्तहरू आत्मसात् गरेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार राजनीतिक सङ्कल्प र सामूहिक प्रयासका कारण नेपालले उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ।

“सन् १९९५ यता नेपालले गरिबी आधा घटाएको छ, दिगो विकास लक्ष्यहरूमा प्रगति विश्व औसतभन्दा माथि छ, र ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्छन्,” उनले भने।
राष्ट्रपतिले शिक्षासहित सबै क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता बढेको, मातृ तथा बाल मृत्युदर घटेको, र करिब ९० सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले सीमान्तकृत समूहहरूलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको जानकारी दिए।

उनले संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समूहहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको पनि स्मरण गरे।

युवापुस्ताको सक्रियता र सुशासनप्रतिको चासो उल्लेख गर्दै उनले भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनलाई जनचेतनाको उदाहरणका रूपमा लिए।
उनका अनुसार सरकारले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा गर्दै फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरेर मुलुकलाई राजनीतिक निकासको बाटोमा अघि बढाएको छ।

राष्ट्रपतिले भने, “इतिहासले सिकाएको छ — समावेशिता र साझा समृद्धि नै दिगो शान्ति, उन्नति र मानवीय मर्यादाको आधारशिला हो। आजको कार्यले नै भोलिको भविष्य निर्धारण गर्छ।”

नेपाल हाल ऐतिहासिक मोडमा रहेको बताउँदै उनले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न विश्वव्यापी समन्वय र ठोस कार्य आवश्यक भएको उल्लेख गरे।
“सूचनाको सहज पहुँचसँगै विकासोन्मुख देशका नागरिकका अपेक्षा तीव्र गतिमा बढेका छन्। उनीहरू गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी चाहन्छन्, तर सीमित स्रोतसाधनका कारण चुनौतीहरू कायम छन्,” उनले भने।

राष्ट्रपतिले जलवायु परिवर्तनका असमानुपातिक प्रभावका कारण नेपालले नपाएको दोषका मारमा परेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ठोस समर्थनको आग्रह गरे।
“कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी असर नेपालले भोगिरहेको छ,” उनले भने।

दोहा घोषणापत्रले विकासोन्मुख देशहरूका लागि मार्गदर्शक हुने विश्वास व्यक्त गर्दै राष्ट्रपतिले शिखर सम्मेलनपछि ठोस र समन्वयात्मक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए।
तीस वर्षअघि जारी कोपेनहेगन घोषणापत्रले न्यायपूर्ण, समावेशी र समतामूलक विश्वतर्फको यात्राको आधार तयार गरेको स्मरण गर्दै उनले भने,
“त्यस घोषणापत्रमार्फत हामीले जनताको अधिकार, मर्यादा र कल्याणलाई विकासको केन्द्रमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ।”

राष्ट्रपतिले गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य पहुँच विस्तार, महिलाको सहभागिता, र मातृ–बाल मृत्युदर घट्ने जस्ता उपलब्धिहरूलाई उल्लेखनीय प्रगति भने पनि पर्याप्त नभएको स्वीकार गरे।
“न्यायपूर्ण, समान र समावेशी समाज निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य अझै बाँकी छ,” उनले भने।

दोहा घोषणापत्रलाई साझा प्रतिज्ञाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले समानता, मर्यादा र अवसरमा आधारित साझा भविष्यका प्रतिज्ञालाई मूर्त रूप दिन सबै मुलुकलाई आह्वान गरे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन