प्रिमियममा एफपिओ निष्काशन गरेका र मर्जरमा गएका १० बाणिज्य बैंकको लाभांश घोषणा अन्योलमा

BFIS News
2023 Oct Thu 13:54

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एफपीओको प्रिमियम तथा मर्जर र एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउने सरकारणको निर्णय विरुद्धमा अन्तरिम आदेश नदिए पछि १० बाणिज्य बैंक सहित हाइड्रोपावर र बीमा कम्पनीको लाभांशमा थप अन्योलता छाएको छ । तत्काल लाभांश घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेका १० बाणिज्य बैंकका शेयरधनीहरु अझै प्रभावित भएका हुन् ।

प्रिमियममा एफपिओ निष्काशन गरेका बैंक वित्तीय संस्था र मर्जरमा गएका बैंकहरुले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कुरेर बसेका थिए । यदि बुधबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको भए बैंकहरुले लाभांश घोषणा गर्न सक्ने थिए । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने या नदिने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्नु भन्दा अगाडी विपक्षीलाई छलफलका लागि यहि कार्तिक २२ गते बोलाएको छ । यदि सरकारको निर्णय सदर भयो भने महालेखापरीक्षकको निर्देशन अनुरुप सरकारले १३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ असुल गर्नेछ । साथै महालेखापरीक्षकको निर्देशन पछि प्रिमियममा एफपिओ निष्काशन गरेका कम्पनी र मर्जरमा गएर बार्गेन पर्चेज गेन गरेका कम्पनीहरु पनि कर तिर्न बाध्य हुने छन् ।

अहिले तत्कालका लागि भने लाभांश घोषणाको अन्तिम तयारीमा रहेका बैंकहरु प्रभावित भएका छन् । जसमा एफपिओ निष्काशन गरेका बैंकहरु स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नेपाल बैंक, एनएमबी बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, नेपाल एसबिआई रहेका छन् । त्यस्तै मर्जरमा गएर बार्गेन पर्चेज गेन गरेका बैंकहरुमा नविल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, हिमालयन बैंक, प्रभु बैंक रहेका छन् ।

बीमा कम्पनीहरुको लाभांश घोषणा हुन अझै केहि समय बाँकी छ । यसले गर्दा तत्कालका लागि बीमा कम्पनीहरु प्रभावित हुने छैनन् । बीमा तर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, शिखर इन्सयोरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्स रहेका छन् । जलविद्युततर्फ बुटवल पावर, फाइनान्सतर्फ पोखरा फाइनान्स, सिमेन्ट कम्पनीतर्फ सेयर बिक्री गरिसकेको शिवम् सिमेन्ट रहेका छन् । पछिल्लो समय प्रिमिमयमा निष्काशन गरेका घोराही लगायत धेरै कम्पनीहरु प्रभावित हुनेछन् । पछिल्लो समय चार वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले प्रिमिमयमै आइपिओ निष्काशन गरेका छन् । यदि कर तिर्नु पर्ने भयो भने बीमा कम्नपीहरुले ठुलो रकम बुझाउनु पर्नेछ ।

यदि सर्वोच्चले पश्चगामी निर्णय भयो भन्दै सरकारको निर्णयलाई खारेज गरिदियो भने पनि आर्थिक विधेयक पारित भए पछि प्रिमियममा शेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीले कर तिर्नु पर्ने अवस्था रहन सक्छ । तर यो शिर्षकमा कर नै लिन पाइदैन भन्ने आदेश भयो भने मात्रै उचिहरु बच्ने छन् ।

सरकारले किन लियो यस्तो निर्णय

महालेखापरीक्षकले पटक पटक यसमा कर उठाउन निर्देशन दिदै आए पनि आन्तरिक राजस्व विभागले भने उठाउन सकिरहेको थिएन । आर्थिक ऐन २०८० मै आए पछि भने विभाग बाध्य भएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार एफपीओ र लिलामीको शेयर प्रिमियमबापत ६ अर्ब ८० करोड १३ लाख कर असुली हुन बाँकी छ । त्यस्तै, मर्जर र एक्विजिसनको लाभबापत ७ अर्ब १० करोड ५१ लाख रुपैयाँ सरकारले असुली गर्नुपर्ने छ । यसरी यी दुई शीर्षकमा १३ अर्ब ९० करोड ६४ लाख रुपैयाँ सरकारले असुलउपर गर्नुपर्ने छ ।

महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनमा मुनाफा बाहेकको लाभांशमा कर भनेर एफपीओ र लिलामीको सेयरको प्रिमियमबाट लाभांश बाँड्दा आयकर नतिरेको भन्दै आयकर उठाउन निर्देशन दिइएको थियो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ अनुसार कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रुपमा मुनाफाबाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांश (निकायबाट हुने वितरण) को रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै ऐनकै दफा दफा ९(२)(छ) मा कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा व्यवसाय सञ्चालनबाट भएको मुनाफा र लाभको गणना गर्दा सो व्यक्तिले सो वर्ष दफा ५६ बमोजिमको रकम समावेश गरी गणना गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ । महालेखाले सोही व्यवस्थाका आधारमा कर असुल गर्नुपर्ने भन्दै आएको थियो । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले अहिलेसम्म त्यस्तो आयमा कर उठाएको थिएन ।

आयकर निर्देशिका, २०६६ मा कुनै निकायको नाफा–नोक्सानमा प्रतिविम्बित नभएको मुनाफा वा लाभ वा आयको उल्लेखनीय उदाहरण सेयर प्रिमियम भएको उल्लेख रहेकाले पनि सेयर प्रिमियम करयोग्य आय नै हुने महालेखाले उल्लेख गरेको छ । महालेखाले ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनदेखि ६० औं प्रतिवेदनसम्म त्यस्तो आयमा कर नउठाएको पाइएकाले असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको छ ।

सरकारको पश्चगामी निर्णय

एफपिओमा सेयर बिक्री गरेका अधिकांश कम्पनीले लाभांश बाँडिसकेका छन् र कतिपय लगानीकर्ता आफ्नो सेयर बिक्री गरेरसमेत कम्पनीबाट बाहिरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले पश्चगामी कर नीति लिएर पुरानो आय कायम गराइ आयकर तिर्न निर्देशन दिएको छ ।

सरकार राजश्व संकलनको दवावमा छ । अन्य स्रोत नहुँदा महालेखापरीक्षकको बहानामा कर उठाउन खोजिरहेको छ । अर्को तर्फ महालेखापरीक्षकको पटक पटकको ताकेतालाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बाध्यता थियो । उठ्यो भने उठिहाल्यो र कम्पनीहरु सर्वोच्चमा गए भने पनि यो विवाद सधैका लागि निरुपण हुने सरकारको ठम्याइ छ । यदि सर्वोच्चले ऐनमा आएको व्यवस्थालाई उल्टाइदियो भने आगामी वर्षदेखी महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाउने छैन ।