१० वर्ष कटेका निष्क्रिय खातामा भएको रकमको प्रयोग : सरकारको योजना, संवैधानिक अड्चन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु

काठमाडौं। नवगठित सरकारले सुशासन तथा सुधारका लागि  हालै जारी गरेको १०० दिने कार्ययोजना अन्तर्गत लामो समयदेखि चलनचल्तीमा नरहेका निष्क्रिय बैंक खाता  को रकम व्यवस्थापनको विषय  समेत समेटेकोले यसप्रति सबैको ध्यानाकर्षण भएको छ। यस सम्बन्धमा  नेपालको वर्तमान कानुनी  व्यवस्था  तथा उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू बारेमा  यस लेखमार्फत चर्चा गर्न खोजिएको छ।

सरकारको नयाँ प्रस्ताव र विवाद

सरकारले १० वर्षदेखि निष्क्रिय रहेका खाताको रकम प्रत्यक्ष राष्ट्रिय कोषमा जम्मा गर्ने योजना बनाएको छ र यो काम ९० दिनभित्र गर्ने लक्ष्य समेत राखेको छ । यद्यपि, यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा निम्न कानुनी  तथा संवैधानिक अवरोध रहेको छ:

ऐन संशोधन आवश्यक: हालको ऐनले २० वर्षपछि मात्र रकम राष्ट्रिय कोषमा नभई छुट्टै कोषमा जम्मा गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ,  पछि दाबी आएमा कोषबाट रकम ब्याज सहित फिर्ता गर्ने समेत प्रावधान छ।  सरकारले भने जस्तो १० वर्ष मा नै उक्त रकम  राष्ट्रिय कोषमा  वा अन्य छुट्टै कोषमा लैजानको लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। उक्त कार्ययोजनामा  यसरी सरकारी कोषमा स्थानधारण गरेको रकम पछि उपयुक्त दाबी आएमा फिर्ता हुन्छ वा १० वर्षपछि अनिवार्य जफत हुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट  छैन।

संवैधानिक चुनौती: संविधानको धारा २५ ले सम्पत्तिको हकलाई ग्यारेन्टी गरेको छ। लामो समय निष्क्रिय रहेको कारण देखाउँदै सरकारले  कसैको सम्पत्ति जफत गर्न नसक्ने र कुनै पनि बेला ग्राहकले दाबी गरेमा रकम फिर्ता हुने व्यवस्था हुनुपर्ने तर्फ संविधानको मर्म देखिन्छ। 

नेपालको वर्तमान कानुनी व्यवस्था

नेपालमा निष्क्रिय खाताको रकम  व्यवस्थापन सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ (BAFIA) को दफा ११२  मा  निम्नअनुसारको प्रावधान राखिएको छ।

निष्क्रिय खाताको परिभाषा: समयदेखि कुनै पनि कारोबार नभएको खातालाई  निष्क्रिय खाता (Dormant Account) मानिन्छ ।  साधारणत  बचत खाता ३ वर्ष  मा पनि र चल्ती खाता एक वर्ष  भित्र कुनै पनि कारोबार नभएको खण्डमा निस्क्रिय हुन्छ।

हालको प्रक्रिया:

बैंकहरूले १० वर्षदेखि  निस्क्रिय रहेका खाताको विवरण राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ ।

सो सूचनामा पनि दाबी नआएको खण्डमा हरेक ५ वर्षमा पुनः सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ ।

२० वर्ष सम्म पनि दाबी नभएको रकम मात्र नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) को बैंकिङ विकास कोष (Banking Development Fund) मा स्थान्तरण गर्नुपर्ने  वर्तमान व्यवस्था छ ।

२० वर्षपछि कोषमा जाने रकमको स्थिति

हालको व्यवस्था अनुसार २० वर्षसम्म दाबी नभएको रकम बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा हुन्छ तर पछि ग्राहक वा उसका कानुनी उत्तराधिकारीले दाबी गरेको खण्डमा सोही कोषबाट रकम फिर्ता हुने व्यवस्था रहेको छ । हाल नेपालका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेका निष्क्रिय खाताहरूमा करिब एक अरबभन्दा बढी रकम  रहेको अनुमान गरिएको छ। यो एक ठूलो रकम यसको प्रयोगले देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ। तथापि  व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा  सम्बन्धी हकलाई सुनिश्चित गर्दै पछि दाबी आएको खण्डमा फिर्ता गर्ने प्रावधान राखेर  यो रकमको सदुपयोग गरियो भने बढी न्यायचित हुन्छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु

यसरी बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि  विभिन्न खाताहरूमा निष्क्रिय रहेको रकम  को सरकारले  प्रयोग गर्न गरेको थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू छन्। यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू मा निम्न  फरक फरक मोडलहरु  प्रयोगमा रहेको पाइन्छ। 

१. कस्टोडियल ढाँचा (Custodial Model) - अमेरिका, क्यानडा, नेपाल

यो ढाँचामा सरकारले रकम "जफत" गर्दैन, बरु आफूद्वारा सञ्चालित एक सुरक्षित कोषमा राख्छ। यो सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा जाँदैन तर सरकारले विभिन्न आयमूलक प्रोजेक्टहरूमा प्रयोग गर्न सक्छ। यसको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको ग्राहक वा उसका कानुनी उत्तराधिकारीले जीवनभर जुनसुकै बेला पनि दाबी गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ। नेपालको हालको व्यवस्था पनि यही श्रेणीमा पर्दछ।

२. ट्रु एस्केट (True Escheat) ढाँचा - फिलिपिन्स

यो ढाँचा अलि फरक र कडा खालको छ। यहाँ निर्धारित समयपछि (फिलिपिन्समा १० वर्ष) रकम पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्वमा जान्छ। यसलाई सम्पत्ति जफत (Forfeiture) भनिन्छ। तर, फिलिपिन्समा पनि यो प्रक्रिया अदालती कारबाहीबाट मात्र गरिन्छ र हालै त्यहाँको सरकारले यसलाई राजस्वको स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ। नेपालमा यस किसिमको प्रावधान संविधानसँग प्रष्ट  बाझिने देखिन्छ। 

३. सामाजिक उपयोग ढाँचा (Social Purpose Model) - युनाइटेड किंगडम

बेलायतले सन् २००८ मा ल्याएको Dormant Bank and Building Society Accounts Act अन्तर्गत निष्क्रिय खाताको रकमलाई सामाजिक तथा वातावरणीय विकासका कामहरूमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो रकम रिक्लेम फण्डमा जम्मा हुन्छ र ग्राहकले पछि दाबी गर्न सक्छन्। यो ढाँचाले रकमलाई समाजको हितमा प्रयोग गर्ने दिशा देखाउँदछ।

४. ट्रस्ट फण्ड ढाँचा (Trust Fund Model) - केन्या

केन्याले सन् २०११ मा The Unclaimed Financial Assets Act पारित गरी Unclaimed Financial Assets Authority (UFAA) को स्थापना गरेको छ। यस निकायले सबै सुस्त सम्पत्तिलाई एउटा ट्रस्ट फण्डमा राख्ने र व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ। उल्लेखनीय कुरा, केन्यामा रकम रिपोर्ट नगर्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई सम्पत्तीको २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा कडा मानिन्छ। 

यस सम्बन्धमा विभिन्न देशहरू अवलम्बन गरिएका प्रक्रियाहरूमा  भिन्नता देखिए पनि समग्रमा विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले निम्न मूलभूत सिद्धान्तहरू भने साझा गर्दछन्:

सम्पत्तिको अधिकारको संरक्षण: लगभग सबै क्षेत्राधिकारहरूमा, मूल स्वामी वा तिनका कानुनी उत्तराधिकारीहरूले सम्पत्ति राज्यलाई हस्तान्तरण भइसकेपछि पनि आफ्नो सम्पत्ति पुनः दाबी गर्ने स्थायी अधिकार राख्दछन्। यस प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायमा दाबी दायर गर्नुपर्ने हुन सक्छ। फिलिपिन्स को उदाहरण  भने एउटा अपवादको रूपमा लिन सकिन्छ।

अनिवार्य सावधानीपूर्ण प्रयास: वित्तीय संस्थाहरूलाई सामान्यतया सम्पत्ति सरकारी कोषमा जानुभन्दा अगाडि  खातावाला पत्ता लगाउन  इमानदारीपूर्वक प्रयास गर्न आवश्यक हुन्छ, जस्तै अन्तिम ज्ञात ठेगानामा सूचना पठाउने।

कानुनी ढाँचा: सबै मुलुकहरूमा यो प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी हुन सुनिश्चित गर्न विशिष्ट कानुनहरू छन्, जस्तै अमेरिकाको Uniform Unclaimed Property Act वा Dormant Bank and Building Society Accounts Act

निष्कर्ष

संवैधानिक सर्वोच्चताको ख्याल गर्दै निष्क्रिय खाताहरूमा रहेको रकमलाई सदुपयोग गर्नको लागि सरकारले उक्त रकमलाई जफत गर्ने तर्फ भन्दा छुट्टै कोष बनाएर सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु उचित देखिन्छ। यस्तो प्रावधानले  संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारलाई समेत सम्मान गर्ने हुनाले सर्वथा उचित देखिन्छ, जनताको सम्पत्ति  निष्क्रिय रह्यो भन्दैमा जफत नै गरिहाल्नु ठिक काम होइन। तसर्थ उक्त रकमलाई Custodial Model मा ऐन परिमार्जन गरेर  १० वर्षमै सरकारले प्रयोगमा लाउनु उचित देखिन्छ तर जफत नै गर्नु भने हुँदैन । यसरी जफत गरिएको रकम पछि खाताधनी वा उसको हकवालाको उचित दाबी आएको खण्डमा दाबीको छानबिन गरी कोष मार्फत नै फिर्ता गर्ने प्रावधान सुनिश्चित गर्न अति आवश्यक छ,  हाम्रो संविधान तथा कल्याणकारी राज्यको मर्म पनि यही हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

१. हाइपोथिकेशन गरिएका सुरक्षणबाट कर्जा नउठेको भन्दै बैंकरलाई थुन्नु अव्यवाहारिक, सुमन सुवेदीको लेख

२. तत्कालको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समिक्षा मार्फत कडा नियमहरुलाई खुकुलो पार्नु पर्छ, सुमन सुवेदीको लेख

३. आर्थिक चक्र विपरित कर्जाको अनावश्यक लक्ष्य दिदा बैंकिङ कसुरको संख्या बढ्यो, बैंकिङ प्रशिक्षक सुमन सुवेदीको लेख

४. वास्तविक असुली बिना सिमा बढाइ कर्जालाई सदाबहार देखाउनु नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रको प्रमुख समस्या, सुमन सुवेदीको विश्लेषण

५. राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशनको संशोधन: मूल रोगको औषधी नगरी लाक्षणिक उपचार

६. राष्ट्र बैंकले एकै प्रकृतिको कर्जाको व्याजदरमा सिमा तोक्दा असंगठित ऋणीको व्याजभारमा करेक्सन, सुमन सुवेदीको विश्लेषण 

७. Rebuilding Business Confidence: A Path to Nepal's Economic Development, Article of Suman Subedi

८. सबैको चाहनालाई समेट्ने गरि सकारात्मक स्पिरिटका साथ ल्याइएको लचिलो मौद्रिक नीति, सुमन सुवेदीको विश्लेषण

९. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको समालोचनात्मक विश्लेषण: सुमन सुवेदी

१०. Unraveling Nepal’s Banking Conundrum: The Rise of NPAs and NBAs and a Path Forward

११. आर्थिक अराजकताको अवसान: नयाँ सरकारको बाटो कठिन तर सम्भावनाका ढोकाहरु पनि खुल्दै

(पूर्व बैंकर सुवेदी नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय साक्षरता अभियानका ट्रेनर हुन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका विभिन्न क्याम्पसमा अध्यापन गराउदै आएका सुवेदी सँग १७ वर्षको बैंकिङ अनुभव रहेको छ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?