विश्वभर मे दिवस मनाइँदा नेपालमा ट्रेड युनियनमाथि नियन्त्रणको बहस

काठमाडौँ । विश्वभर आज मे १ का दिन श्रमिक अधिकारको प्रतीकका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाइँदै गर्दा नेपालमा भने ट्रेड युनियन अधिकारसम्बन्धी सरकारी नीतिले नयाँ बहस जन्माएको छ।

सरकारले सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने योजना अघि सारेपछि यस विषयमा श्रमिक संगठन, राजनीतिक दल र मानवअधिकार समूहले चासो व्यक्त गरेका छन्।

मे दिवसको इतिहास सन् १८८६ मा Chicago मा सुरु भएको श्रमिक आन्दोलनसँग जोडिएको छ, जहाँ “आठ घन्टा काम, आठ घन्टा आराम र आठ घन्टा मनोरञ्जन” को माग राख्दै आन्दोलन भएको थियो। सो क्रममा भएको Haymarket Affair ले श्रमिक अधिकारको विश्वव्यापी आन्दोलनलाई थप बल दिएको थियो। त्यसपछि सन् १८८९ मा Paris मा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनले मे १ लाई श्रमिक दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेपछि सन् १८९० देखि विश्वभर यो दिवस मनाउन थालिएको हो।

नेपालमा वर्तमान सरकारले सार्वजनिक प्रशासनभित्र रहेका दलीय ट्रेड युनियन संरचना हटाउने नीति अघि सारेको छ। यो विषय सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ र कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको जनाइएको छ। तर, यस निर्णयप्रति विभिन्न श्रमिक संगठनहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ ले संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता तथा श्रम अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारलाई संवैधानिक मान्यता दिइएको छ। साथै, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअन्तर्गत International Labour Organization का अभिसन्धि ८७ र ९८ अनुमोदन गरिसकेको छ, जसले श्रमिक संगठन खोल्ने र सामूहिक वार्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्छ।

सरकारको प्रस्तावित नीतिले यी संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग कति मेल खान्छ भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ। विभिन्न श्रमिक संगठन, राजनीतिक दल तथा मानवअधिकारवादीहरूले यस कदमले श्रमिक अधिकारमा असर पार्न सक्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन्।

नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलन ऐतिहासिक रूपमा श्रमिक अधिकार मात्र नभई राजनीतिक परिवर्तनसँग पनि जोडिएको छ। विगतका विभिन्न आन्दोलनहरूमा श्रमिक संगठनहरूको भूमिका उल्लेखनीय रहेको मानिन्छ।

हालसम्म सरकारले ट्रेड युनियन खारेजसम्बन्धी औपचारिक प्रक्रिया अघि नबढाएको भए पनि यस विषयमा सार्वजनिक बहस जारी रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन