प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माद्वारा न्यायपालिका सुधार योजना सार्वजनिक

काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा ले न्यायपालिकाको सुधार र न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्।

उनले १८ महिनाभित्र मुद्दा फर्स्यौट गर्ने लक्ष्यसहित न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

मंगलबार संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समिति समक्ष उपस्थित हुँदै डा. शर्माले न्यायालयमा ढिलासुस्ती घटाउन सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिने बताए। उनका अनुसार मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियालाई ‘इ–ट्र्याकिङ’ प्रणालीमार्फत निगरानी गरिनेछ।

उनले पूर्वाधार विकास तथा कर राजस्वसँग सम्बन्धित मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइका लागि विशेष न्यायाधिकरण वा छुट्टै इजलास गठन गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे। फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेर १८ महिनाभित्र मुद्दा टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको उनले जानकारी दिए।

डा. शर्माले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र विवादरहित बनाउन वस्तुनिष्ठ मापदण्ड तय गरिने बताए। संविधान र कानुनले तोकेको योग्यता, क्षमता तथा न्यायिक निष्ठाका आधारमा मात्रै नियुक्ति गरिने उनको भनाइ थियो। साथै, समयमै रिक्त पदपूर्ति गर्न निश्चित कार्यतालिका बनाइने उल्लेख गरे।

न्यायिक जनशक्ति विकासका लागि विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरिने र राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान को पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी सीपमूलक तालिमलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए।

उनले पीडितमैत्री न्याय प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै न्यायपालिकाभित्र हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई न्यूनीकरण गर्न कडाइ गरिने बताए। न्यायिक सुशासन, उत्तरदायित्व र सदाचार कायम गर्नु आफ्नो प्राथमिकता रहने उनको भनाइ थियो।

डा. शर्माले म्याद तामेली, साक्षी परीक्षण तथा प्रतिवेदन संकलनजस्ता प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख गरे। न्यायपालिका संविधानप्रति उत्तरदायी, नागरिकप्रति संवेदनशील तथा बाह्य प्रभावबाट मुक्त रहने उनले दाबी गरे।

उनले आफ्नो कार्ययोजनाको प्रगति विवरण प्रत्येक दुई महिनामा सर्वोच्च अदालत को वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। साथै, न्यायिक सुधार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र स्रोत व्यवस्थापनमा व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकाको सहयोग अपेक्षित रहेको बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन