कर्णालीको अर्थतन्त्र २ खर्ब ७७ अर्ब पुग्ने अनुमान, पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा सुधार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्र आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तार हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सम्बन्धी विवरणअनुसार प्रदेशको अर्थतन्त्र करिब २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको हो।

कार्यालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशको राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान ४.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने यो हिस्सा ४.३ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको थियो।

तथ्यांक समन्वय कार्यालय सुर्खेतका सहायक तथ्यांक अधिकृत विनोद आचार्यका अनुसार कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् तथा सेवा क्षेत्रको विस्तारसँगै प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा सुधार देखिएको छ। कृषि उत्पादन, निर्माण क्षेत्र तथा साना तथा मझौला उद्योगको योगदान क्रमशः बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको उनले बताएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रहने संशोधित अनुमान गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा यसमा थप वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रमा सबैभन्दा उच्च वार्षिक वृद्धिदर रहने अनुमान गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार, निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि तथा सहकारी कारोबार विस्तारले वित्तीय गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। औद्योगिक तथा घरायसी विद्युत् उपभोग बढ्दै जाँदा यस क्षेत्रको विस्तार हुने जनाइएको छ। सडक तथा यातायात पूर्वाधार विस्तारका कारण यातायात र भण्डारण क्षेत्रमा पनि सुधार आउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

यद्यपि सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रमा भने न्यून वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ५१३ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय भने १ हजार १०८ अमेरिकी डलर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १२१ अमेरिकी डलर रहने संशोधित अनुमान थियो।

कार्यालयले अमेरिकी डलरको विनिमयदरमा आएको परिवर्तनले प्रतिव्यक्ति आयमा प्रभाव पारेको जनाएको छ। उत्पादन, लगानी तथा सरकारी खर्च अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्दा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदरमा दबाब परेको विश्लेषण गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले उत्पादनमुखी उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिन सके प्रदेशको आर्थिक आधार थप बलियो बन्न सक्ने बताएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन