![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
उच्च आयात कोटाबीच न्यून वैधानिक सुन आयात, तस्करी जोखिम बढेको विश्लेषण
- BFIS News
- 2026 May 25 08:55
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले सुन आयातको दैनिक कोटा वृद्धि गरेपछि पनि वैधानिक आयात अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ।
भारतले सुन आयातमा कर बढाएसँगै नेपाल–भारतबीच मूल्य अन्तर बढ्दा सुन तस्करीको जोखिमसमेत बढेको विश्लेषण गरिएको छ।
भन्सार विभाग को चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो १० महिनाको तथ्याङ्कअनुसार साउनदेखि वैशाखसम्म नेपालमा कुल १ हजार ४ सय ६६ किलो ८६ ग्राम सुन मात्रै वैधानिक रूपमा आयात भएको छ। फागुनसम्म १ हजार २ सय ५३ किलो सुन आयात भएकोमा चैत र वैशाखमा थप २ सय १३ किलो मात्रै भित्रिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले संशोधित व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकलाई दैनिक २५ किलोसम्म सुन आयात गर्न अनुमति दिएको छ। यो हिसाबले वार्षिक ९ हजार १ सय २५ किलोसम्म सुन आयात गर्न सकिने भए पनि वास्तविक आयात क्षमता तुलनामा निकै कम रहेको देखिएको छ।
बजारमा गहनाको माग कायम रहे पनि बैंकमार्फत आयात गरिएको सुन बिक्रीमा कमी आएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यसले बजारमा अनौपचारिक माध्यमबाट आएको सुनको प्रयोग बढेको आशंका गरिएको छ।
यसबीच भारतले सुन आयातमा लाग्ने शुल्क ६ प्रतिशतबाट बढाएर प्रभावकारी रूपमा १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याएको छ। भारतमा कर वृद्धि भएपछि नेपाल र भारतबीच सुनको मूल्यमा उल्लेख्य अन्तर देखिएको छ। नेपालमा सुन आयातमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने हुँदा भारतीय बजारको तुलनामा नेपाली बजारमा सुन सस्तो पर्ने अवस्था बनेको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार यही मूल्य अन्तरका कारण नेपाल हुँदै भारततर्फ सुन तस्करी हुने जोखिम बढेको छ। मूल्य अन्तर प्रतितोला हजारौँ रुपैयाँसम्म पुगेपछि नेपाललाई अवैध कारोबारको ‘ट्रान्जिट’ बिन्दुका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
अर्थविद्हरूले तस्करी बढेमा नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र वित्तीय प्रणालीमा असर पर्न सक्ने बताएका छन्। विशेषगरी अवैध कारोवारमा डलरको प्रयोग र भारतीय मुद्राको अनियमित कारोबार बढ्न सक्ने जोखिम औंल्याइएको छ।
सीमा क्षेत्रमा अवैध कारोबार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा सुन आयातमा लागू भन्सार दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। नेपाल र भारतबीचको मूल्य अन्तर कम गर्न भन्सार दर समायोजन आवश्यक हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया