योजना आयोगको सीमाभन्दा ठूलो आकारको बजेट आउने संकेत, कर प्रणालीमा सुधारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेको सीमाभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।

प्रारम्भिक तयारीअनुसार बजेटको आकार करिब १९ खर्ब रुपैयाँ आसपास पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आएको बजेट दृष्टिकोण उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन र संरचनात्मक आर्थिक सुधारमा केन्द्रित देखिएको छ। उनले खर्च विस्तारभन्दा परिणाममुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

सरकारले आगामी बजेटमा रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन विकास तथा निर्यात अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको बताइएको छ। साथै पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण तथा सरकारी खर्चमा अनुशासन कायम गर्ने विषयलाई समेत बजेटको मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ।

कर प्रणालीलाई सरल र लगानीमैत्री बनाउने तयारी पनि सरकारले अघि बढाएको छ। स्रोतका अनुसार साना तथा कम प्रभावकारी स्थानीय कर, दोहोरो प्रकृतिका सेवा शुल्क तथा प्रशासनिक खर्च बढी लाग्ने तर न्यून राजस्व संकलन हुने केही कर हटाउने तयारी भइरहेको छ। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि यस्ता कर खारेज गर्न माग गर्दै आएको थियो। यद्यपि कुन–कुन कर हटाइने भन्ने विषय बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।

सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र, नवप्रवर्तन तथा युवामुखी कार्यक्रममार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व र निजी क्षेत्रप्रति विश्वास निर्माण आवश्यक रहेको धारणा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त गर्दै आएका छन्।

यसैबीच आगामी बजेटमार्फत सरकारी प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचनासम्बन्धी योजना पनि अघि सारिने चर्चा छ। करिब १२ हजार सरकारी कर्मचारीलाई अवकाश दिने तयारीबारे सरकारी वृत्तमा छलफल भइरहेको बताइएको छ। उमेर हद, स्वेच्छिक अवकाश (भीआरएस) तथा केही निकायको पुनर्संरचनामार्फत कर्मचारी संख्या घटाउने रणनीति अपनाउन सकिने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने र कम जनशक्तिबाट सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको बताइए पनि कर्मचारी संगठनहरूले भने सम्भावित अवकाश योजनाले सेवा प्रवाह र रोजगारीमा असर पर्न सक्ने भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन