NIMB Header 2
Nepal Life

२५ कम्पनीले साढे २५ अर्बको हकप्रद निष्काशन गर्दै, निवेदन दिदैमा सबैले अनुमति नपाउने बोर्डको स्पष्टिकरण

IME LIFE
  • BFIS News
  • 2026 Jun 25 14:39
२५ कम्पनीले साढे २५ अर्बको हकप्रद निष्काशन गर्दै, निवेदन दिदैमा सबैले अनुमति नपाउने बोर्डको स्पष्टिकरण
United Ajod

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले लामो समयदेखि हपक्रद शेयर निष्काशनको अनुमति प्रदान गरेको छैन। यसले गर्दा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा हालसम्म २५ वटा कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन्। यी कम्पनीहरूले कुल २५ अर्ब ४७ करोडको बढी बराबरको हकप्रद शेयर जारी गर्न अनुमति मागेका छन्।

Nepal Life
NIMB

हकप्रद निष्कासनका लागि आवेदन दिने कम्पनीहरूको सूची हेर्दा जलविद्युत् क्षेत्रको वर्चस्व देखिन्छ। आवेदन दिएका २५ कम्पनीमध्ये अधिकांश जलविद्युत् कम्पनी रहेका छन् भने बीमा, होटल तथा पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, लगानी र अन्य क्षेत्रका कम्पनी पनि समावेश छन्।

जलविद्युत् कम्पनीहरूको दबाब

हकप्रद निष्कासनको सूचीमा सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् कम्पनी छन्। पछिल्लो समय निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजना, ऋण पुनर्संरचना, विस्तार योजना तथा वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न जलविद्युत् कम्पनीहरूले हकप्रदलाई मुख्य स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्।

सूचीमा रहेका पीपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी ले १:१ अनुपातमा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, मोदी इनर्जी ले करिब २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ, अरुण काबेली पावर ले १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, राधी विद्युत् कम्पनी ले १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तथा सगरमाथा जलविद्युत् कम्पनी ले १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

त्यस्तै, पञ्चथर पावर, हिमालयन हाइड्रोपावर, माईखोला हाइड्रोपावर, भुगोल इनर्जी, डोल्टी पावर, मन्दाकिनी हाइड्रोपावर, सायपत्री हाइड्रोपावर लगायत कम्पनीहरू पनि अनुमति प्रतिक्षामा छन्।

लगानीकर्ता उत्साहित कि चिन्तित?

एकातिर हकप्रद शेयरले कम्पनीलाई थप पूँजी जुटाउने अवसर दिन्छ भने अर्कोतर्फ लगातार हकप्रद निष्कासनले विद्यमान शेयरधनीमाथि थप लगानीको दबाब सिर्जना गर्छ।

विशेषगरी कमजोर वित्तीय अवस्थाका कम्पनीहरूले हकप्रदमार्फत पूँजी जुटाउन खोज्दा लगानीकर्ताले कम्पनीको वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्य, ऋण व्यवस्थापन क्षमता र भावी आम्दानीको सम्भावना गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पछिल्लो समय केही जलविद्युत् कम्पनीहरू उत्पादन क्षमता विस्तारभन्दा पनि ऋण व्यवस्थापन तथा पूँजी संरचना सन्तुलनका लागि हकप्रदमा केन्द्रित देखिएका छन्। यसले दीर्घकालीन रूपमा कम्पनीको मूल्य सिर्जना गर्ने क्षमता कत्तिको बढाउँछ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।

उत्पादन र अन्य क्षेत्र पनि सक्रिय

हकप्रद अनुमति माग्ने कम्पनीहरूमा घोराही सिमेन्ट उद्योग ले १ः०.७५ अनुपातमा ३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको हकप्रद निष्कासन प्रस्ताव गरेको छ, जुन सूचीमा रहेका कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलोमध्ये एक हो।

त्यस्तै एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट ले करिब १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, नेपाल वेयरहाउसिङ कम्पनी ले ६८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी ले ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ तथा नेपाल ल्युब आयल ले १४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्ने योजना बनाएका छन्।

होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड र ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड पनि हकप्रद निष्कासनको प्रक्रियामा रहेका छन्।

बीमा कम्पनीको प्रस्ताव पनि विचाराधीन

जीवन बीमा क्षेत्रको प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स तथा निर्जीवन बीमा क्षेत्रको प्रभु इन्स्योरेन्स को हकप्रद प्रस्ताव पनि सेबोनमा विचाराधीन छ। प्रभु महालक्ष्मी लाइफले सुरुआतमा प्रस्ताव गरेको अनुपात संशोधन गर्दै १:०.०७ मा झार्ने जानकारी बोर्डलाई गराइसकेको छ। यद्यपी कम्पनीले यो निर्णयबाट पछाडि हटे पनि बोर्डमा जानकारी गराएको छैन। प्रभु इन्स्योरेन्सको प्रस्ताव भने थप कागजात र संशोधित विवरणपत्रसहित पुनः समीक्षा प्रक्रियामा रहेको छ।

आवेदन दिनु नै अन्तिम स्वीकृति होइन

धितोपत्र बोर्डले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि आवेदन दर्ता हुनु मात्रै हकप्रद निष्कासनको स्वीकृति होइन। कम्पनीहरूले पेश गरेका कागजात, विवरणपत्र, वित्तीय अवस्था तथा नियामकीय मापदण्ड पूरा भएपछिमात्र बोर्डले अन्तिम स्वीकृति दिनेछ।

यसकारण हाल आवेदन दिएका सबै २५ कम्पनीले अनिवार्य रूपमा हकप्रद जारी गर्न पाउने अवस्था छैन। कतिपय कम्पनीसँग थप कागजात मागिएको छ भने केही कम्पनीका विवरणपत्र अझै प्रारम्भिक अध्ययनकै चरणमा छन्।

बजारमा के असर पर्ला?

एकै समयमा ठूलो परिमाणमा हकप्रद शेयर बजारमा आउँदा लगानीकर्ताको तरलता विभाजित हुन सक्छ। विशेषगरी दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेका कम्पनीहरूको मूल्यमा दबाब पर्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

तर, यदि संकलित पूँजी उत्पादन वृद्धि, परियोजना विस्तार तथा ऋणभार घटाउन प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरियो भने दीर्घकालमा कम्पनीहरूको वित्तीय आधार बलियो बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

यसैले आगामी महिनाहरूमा सेबोनबाट कुन कम्पनीले स्वीकृति पाउँछन्, कुन कम्पनीले थप स्पष्टीकरण दिनुपर्छ र कुन कम्पनीको प्रस्ताव संशोधन हुन्छ भन्ने विषय पूँजीबजारका लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण चासोको विषय बन्ने देखिएको छ।

शेयर गर्नुहोस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया