सामाजिक सुरक्षा सुधारका लागि ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियान घोषणा

काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्षित वर्गमुखी बनाउने उद्देश्यसहित ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

डा. स्वर्णिम वाग्ले ले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग्न आग्रह गर्ने नीति अघि सारिएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले यस्तो स्वेच्छिक योगदानलाई अन्तरपुस्ता न्याय र राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको उदाहरणका रूपमा सम्मान गर्ने जनाएको छ ।

यसैबीच दलित बालबालिकालाई दिइँदै आएको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको घोषणा गरिएको छ । साथै उच्च गरिबी भएका तथा मानव सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मधेश प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश का २५ जिल्लामा बालबालिकाका लागि पोषण भत्ता कार्यक्रम निरन्तर रहने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन