शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि, छात्रवृत्ति र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन बढाउँदै छात्रवृत्ति, पूर्वाधार विस्तार र उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

बजेटले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको संरचनागत सुधारलाई समेटेको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरेका छन्। यो कुल बजेटको १०.२८ प्रतिशत हिस्सा हो। चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रमा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

खेलकुद क्षेत्रका लागि आगामी वर्ष ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। विद्यालय सुधार तथा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि देशभर ‘म्यापिङ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

छात्रवृत्ति कार्यक्रम विस्तार गर्दै विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म लक्षित योजनाका लागि ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययन गर्ने अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटा मेडिकल कलेज अन्तर्गत रहेको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबिबिएसलगायत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ।

उच्च शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यले विदेशी विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत सहजीकरण गरिने उल्लेख छ। साथै स्वदेशी तथा विदेशी प्राध्यापकबीच शैक्षिक आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ।

विद्यालय तहमा कक्षा ५ देखि ८ सम्म विद्यार्थी तथा शिक्षक आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायका लागि आवासीय विद्यालय स्थापना गरिनेछ, जसको सुरुवात चेपाङ समुदायबाट गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

खेलकुद क्षेत्रमा विशेष प्रतिभा भएका विद्यार्थीलाई विद्यालय तहदेखि छनोट गरी आवासीय सुविधासहित प्रशिक्षण दिने व्यवस्था गरिनेछ। साथै विद्यालयमा शौचालय सुधार अभियान, सीप तथा नवप्रवर्तनमा आधारित शिक्षामा लगानी विस्तार र राष्ट्रिय योग्यता ढाँचा कार्यान्वयन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ।

उच्च शिक्षातर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल लाई विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ। बाल पोषण भत्ता दोब्बर बनाउने तथा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि छुट्टै विद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन