बजेट कार्यान्वयनदेखि ऋण व्यवस्थापनसम्मका प्रश्नमा अर्थमन्त्रीको स्पष्टिकरण, ‘क्षमताअनुसारको बजेट’ भएको दाबी

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत बजेटलाई राज्यको वित्तीय तथा प्रशासनिक क्षमताअनुकूल तयार गरिएको बताएका छन्।

बजेटको आकार, सार्वजनिक ऋण, कर संरचना तथा कार्यान्वयन क्षमताबारे उठेका विभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले स्रोत र खर्च व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गरिएको स्पष्ट पारे।

बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री वाग्लेले प्रारम्भिक रूपमा बजेटको आकार ठूलो हुने अनुमान गरिए पनि अन्ततः २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार यो रकम अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब २८.५ प्रतिशत बराबर हो।

उनले पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको ठूलो आकारको बजेट निर्माणको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्दै उपलब्ध स्रोत र कार्यान्वयन क्षमतालाई आधार बनाएर बजेट ल्याइएको बताए। सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिबारे स्पष्ट पार्दै उनले कुल वृद्धि २१ प्रतिशत रहेको र त्यसमा आधारभूत वृद्धि तथा कार्यसम्पादनसँग जोडिएको अतिरिक्त व्यवस्था समावेश गरिएको जानकारी दिए।

अर्थमन्त्रीका अनुसार बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको प्रमुख साझेदारका रूपमा लिएको छ। निजी क्षेत्रको भूमिकालाई विस्तार गर्दै रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए। यद्यपि रोजगारी विस्तारका लक्ष्यहरू बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा उनले बजेट कार्यान्वयन सुधारका लागि मन्त्रालयहरूलाई थप अधिकार प्रदान गरिएको जानकारी दिए। खर्च हुन नसकेको शीर्षकबाट आवश्यक क्षेत्रमा रकम स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गर्दै उनले विकास खर्चको गति बढाउने प्रयास गरिएको बताए।

बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि उठेका प्रश्नबारे प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्रीले यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा सकारात्मक नतिजा आउने विश्वास व्यक्त गरे। मध्यावधि समीक्षापछि बजेटको आकार उल्लेख्य रूपमा घट्ने विगतको प्रवृत्ति दोहोरिन नदिने प्रयास भइरहेको उनले बताए।

सेयर बजारसम्बन्धी कर नीतिबारे उनले पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा कायम गरिएको दोहोर्‍याए। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अल्पकालीन लगानीकर्ताको कर दर ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्ताको ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको जानकारी उनले दिए।

विद्युत् महसुलमा गरिएको कर समायोजनबारे बोल्दै अर्थमन्त्रीले न्यून खपत गर्ने उपभोक्तालाई राहत दिइएको बताए। उनका अनुसार २० देखि ३० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले छुट पाउनेछन् भने १५० युनिटसम्म खपत गर्ने अधिकांश घरधुरीमा सीमित अतिरिक्त भार पर्नेछ।

सार्वजनिक ऋणबारे उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले विगत दशकमा भूकम्प पुनर्निर्माण र कोभिड–१९ महामारीका कारण ऋणको अनुपात बढेको स्वीकार गरे। उनका अनुसार ऋण–जीडीपी अनुपात एक समय ४२ देखि ४३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।

अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षमा ४१० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक तथा २४७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण परिचालन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए। त्यस्तै, ३१८ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानीका लागि विनियोजन गरिएको र आगामी वर्ष ७२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको बताए।

उनले ऋणको मात्रा मात्र नभई त्यसको उपयोग महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उत्पादनशील तथा प्रतिफलमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरिने बताए।

सरकारले बजेटमार्फत खर्च अनुशासन, राजस्व व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको सहभागिता र आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि यसको प्रभावकारिता आगामी वर्षको कार्यान्वयन र आर्थिक परिणामले निर्धारण गर्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन