अमेरिकासँगको वार्तामा इरानको अडान कायम, मध्यपूर्वमा तनाव थप बढ्ने संकेत
- BFIS News
- 2026 May 31 17:53
तेहरान । इरानले राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकासँग कुनै पनि नयाँ सम्झौता स्वीकार नगर्ने जनाएको छ।
आणविक कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक प्रतिबन्धसँग सम्बन्धित वार्तामा दुवै पक्षबीच मतभेद कायम रहँदा मध्यपूर्वको तनावपूर्ण अवस्था थप जटिल बन्दै गएको छ।
इरानी नेतृत्वले अमेरिकी प्रस्तावबारे प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रिय अधिकार र हितको संरक्षण नभएसम्म कुनै सहमति अनुमोदन नहुने स्पष्ट गरेको छ। इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत प्रसारित अभिव्यक्तिमा देशको सार्वभौमिकता र रणनीतिक हितलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्रै वार्ता अगाडि बढ्न सक्ने जनाइएको छ।
अमेरिकी प्रशासनले इरानको आणविक गतिविधि नियन्त्रण तथा क्षेत्रीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। उक्त प्रस्तावमा मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था र हर्मुज जलसन्धिसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि समावेश गरिएको बताइएको छ। अमेरिकी पक्षले सहमति नजुटे वैकल्पिक कदमहरू अपनाउन सकिने संकेतसमेत दिएको छ।
तेहरानले भने अमेरिकी प्रस्तावका केही विषयप्रति असहमति जनाउँदै वार्ताका मुख्य एजेन्डामा अझै पर्याप्त दूरी रहेको जनाएको छ। इरानले विगतमा रोक्का गरिएका करिब १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका सम्पत्ति फुकुवा हुनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ। साथै, लेबनानसँग सम्बन्धित क्षेत्रीय विषयलाई पनि सम्भावित सम्झौतामा समेट्नुपर्ने अडान राखेको छ।
यसबीच इजरायल र हेजबुल्लाहबीच बढ्दो तनावले क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतीलाई थप गम्भीर बनाएको छ। इजरायलले हेजबुल्लाहविरुद्ध सैन्य गतिविधि विस्तार गरेपछि मध्यपूर्वमा व्यापक अस्थिरताको जोखिम बढेको विश्लेषण गरिएको छ।
अमेरिकी नेतृत्वले तत्काल सैन्य द्वन्द्व आफ्नो प्राथमिकता नभएको जनाए पनि आवश्यक परे अन्य विकल्प खुला रहेको संकेत दिएको छ। अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरूले पनि आवश्यक परिस्थितिमा सैन्य क्षमता प्रयोग गर्न सकिने बताएका छन्।
अप्रिलमा भएको अस्थायी युद्धविरामपछि पनि विभिन्न क्षेत्रमा छिटपुट झडप जारी रहेको बताइएको छ। पछिल्ला घटनाक्रमबीच इरानको रिभोलुसनरी गार्डले आफ्नो जलक्षेत्र नजिक प्रवेश गरेको भनिएको एक अमेरिकी ड्रोन खसालेको दाबी गरेको छ, यद्यपि यसबारे स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन।
यसअघि बन्दर अब्बास बन्दरगाह आसपास भएको घटनापछि इरान र अमेरिकाबीचको तनाव थप चर्किएको थियो। त्यसयता दुवै पक्षले एकअर्काप्रति आरोप लगाउँदै आएका छन्।
विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने हर्मुज जलसन्धिलाई लिएर पनि विवाद कायम छ। विश्वको ठूलो परिमाणमा तेल ढुवानी यही मार्गबाट हुने भएकाले यस क्षेत्रको सुरक्षा र नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विषय अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्रमा रहेको छ।
इरानको संसद्ले जलक्षेत्र व्यवस्थापन तथा राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासम्बन्धी नयाँ नीति तथा कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन, समुद्री सुरक्षा र ऊर्जा आपूर्तिसँग सम्बन्धित बहसलाई थप तीव्र बनाउन सक्छ।
![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)

















प्रतिक्रिया