![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बजेट प्रभावकारी हुने सिबिफिनको विश्वास
- BFIS News
- 2026 May 31 19:44
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले आर्थिक पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि तथा लगानी प्रवर्द्धनमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
शनिबार जारी विज्ञप्तिमार्फत सिबिफिनले बजेटमा समेटिएका नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका कार्यक्रमहरूको स्वागत गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने आधार तयार भएको जनाएको हो।
सिबिफिनका अनुसार पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल, लगानीकर्तामा देखिएको ‘पर्ख र हेर’ प्रवृत्ति, बैंकिङ क्षेत्रबाट अपेक्षित कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्था तथा बढ्दो खराब कर्जाको चुनौतीबीच प्रस्तुत बजेटले नयाँ आशा र विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ।
परिसंघले विशेषगरी कर प्रणालीमा गरिएको सुधार, उद्योग–व्यवसायलाई प्रदान गरिएका सहुलियत, डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, प्रविधि तथा पूर्वाधार विकासमा दिइएको प्राथमिकता, ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा जोड तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका प्रयासलाई सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
साथै, बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौतीका रूपमा रहेको खराब कर्जा तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि विशेष अधिकारयुक्त राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने सरकारको घोषणालाई सिबिफिनले ऐतिहासिक, समयसापेक्ष र दूरदर्शी निर्णय भनेको छ।
विज्ञप्तिमा बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै लगानी, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन तथा वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरिएको छ। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वृद्धि, करका दरहरूको पुनरावलोकन, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार सहजीकरण तथा वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत पूँजी परिचालनका व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सिबिफिनले प्रस्तुत बजेटले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी विस्तार, उद्यमशीलताको विकास, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि तथा निजी क्षेत्रको पुनर्जागरणमार्फत अर्थतन्त्रमा उच्च आत्मविश्वास निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
परिसंघले बजेटमा समावेश जनमुखी तथा विकासमुखी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्थायित्व कायम गर्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै आर्थिक पुनरुत्थान, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, लगानी विस्तार तथा दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया