आर्थिक विधेयकका त्रुटि कानुनी प्रक्रियाबाट सच्याइएको हो : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा देखिएका त्रुटिहरू कानुनी तथा संसदीय प्रक्रियाअनुसार संशोधन गरिएको बताएका छन्।

उनले त्रुटि मानवीय कमजोरीका कारण भएको स्वीकार गर्दै त्यसको नैतिक जिम्मेवारी मन्त्रीका रूपमा आफूले लिने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट निर्माण प्रक्रिया समयको चाप र जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाबीच सम्पन्न हुने भएकाले प्राविधिक तथा प्रक्रियागत त्रुटि देखिन सक्ने बताए।

उनका अनुसार बजेट वक्तव्यमार्फत आय–व्ययको विवरण सार्वजनिक भएपछि आर्थिक विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको थियो। त्यसक्रममा केही प्राविधिक अस्पष्टता र त्रुटि देखिएपछि सम्बन्धित कर्मचारीबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधन गरिएको उनले जानकारी दिए। त्रुटि पहिचान भएपछि विधिसम्मत प्रक्रियाअनुसार सुधार गरिएको उनको भनाइ थियो।

वाग्लेले विगतका आर्थिक विधेयकहरूमा पनि यस्ता प्रकृतिका संशोधन हुने गरेको उल्लेख गर्दै यस वर्ष भएका परिमार्जनलाई असामान्य रूपमा व्याख्या नगर्न आग्रह गरे। उनका अनुसार कर तथा भन्सारसम्बन्धी केही व्यवस्थामा स्पष्टता आवश्यक भएकाले संशोधन गरिएको हो।

भन्सार दरसम्बन्धी उठेका प्रश्नबारे प्रष्ट पार्दै उनले रगत तथा खोप ढुवानीका लागि प्रयोग हुने क्यारिअर उपकरणलाई प्रारम्भिक रूपमा सामान्य वस्तुको वर्गमा राखिएको भए पनि स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सामग्री भएकाले त्यसको वर्गीकरण र भन्सार दर पुनः समायोजन गरिएको बताए।

त्यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने सडक विकास शुल्क निर्धारणमा पनि प्राविधिक त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै उनले ५० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका विद्युतीय सवारीलाई लक्षित गरी शुल्क संरचना परिमार्जन गरिएको जानकारी दिए। सरकारी नीतिअनुसार विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य रहे पनि कागजी प्रक्रियामा केही विषय छुट्न पुगेको उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा गरिएका सबै संशोधन संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएर कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाइएको दाबी गरे। उनले त्रुटि प्रत्यक्ष रूपमा आफूबाट नभए पनि मन्त्रीका हैसियतले त्यसको जिम्मेवारी स्वीकार गरेको बताए।

बैठकमा उनले आर्थिक विधेयक संशोधनको विषयलाई लिएर अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको समेत टिप्पणी गरे। उनका अनुसार नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत गरिएका संशोधनलाई केही पक्षले अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन