एफएटीएफको ग्रे लिस्टमै नेपाल यथावत, सुधार कार्यान्वयनमा कमजोरी औँल्याइयो

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था Financial Action Task Force (FATF) (एफएटीएफ) ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषणसम्बन्धी जोखिमयुक्त मुलुकहरूको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ननिकाल्ने निर्णय गरेको छ।

फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी बैठकले नेपाललाई निगरानी सूचीमै कायम राख्दै सुधारका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो।

नेपाल सन् २००८ मा पहिलो पटक ग्रे लिस्टमा परेको थियो। त्यसपछि कानुनी तथा संस्थागत सुधारका आधारमा सन् २०१४ मा सूचीबाट हटाइएको भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको निष्कर्षसहित नेपाल पुनः सन् २०२५ मा ग्रे लिस्टमा समावेश भएको थियो। पछिल्लो निर्णयले उक्त अवस्था यथावत रहेको देखाएको छ।

एफएटीएफले सदस्य राष्ट्रहरूको मूल्यांकन ११ प्रभावकारिता सूचक र ४० प्राविधिक मापदण्डका आधारमा गर्ने गर्दछ। नेपालले कानुनी संरचना र नीतिगत व्यवस्थामा केही प्रगति गरेको भए पनि ती व्यवस्था व्यवहारमा अपेक्षित रूपमा लागू हुन नसकेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली कमजोर देखिएको छ। जोखिममा आधारित निगरानी प्रणाली पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको, सहकारी, घरजग्गा तथा क्यासिनो जस्ता उच्च जोखिम क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी नभएको तथा हुण्डी लगायतका अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रणमा अपेक्षित प्रगति नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। साथै सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय र संस्थागत क्षमता पनि सुदृढ हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

ग्रे लिस्टमा रहेका मुलुकहरूलाई वित्तीय अपराध नियन्त्रणका क्षेत्रमा रणनीतिक कमजोरी भएका तर सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका देशका रूपमा हेरिन्छ। सूचीमा रहँदा प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिबन्ध नलाग्ने भए पनि विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार, वैदेशिक सहायता तथा वित्तीय विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने जोखिम रहने बताइन्छ।

एफएटीएफले नेपालको कानुनी संरचनामा केही संशोधन भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको जनाएको छ। विशेषगरी मनी लन्डरिङसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर हुने दर न्यून रहेको, अनुसन्धान प्रक्रिया पर्याप्त प्रभावकारी नभएको तथा नियामक निकायहरूको निगरानी क्षमता सुदृढ हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालका लागि ६ बुँदे कार्ययोजना

एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन आवश्यक सुधारका लागि ६ बुँदे कार्ययोजना पनि दिएको छ।

कार्ययोजनाअनुसार नेपालले मनी लन्डरिङ तथा आतंकवादी वित्तपोषणका प्रमुख जोखिमहरूको विस्तृत पहिचान र विश्लेषण गर्नुपर्नेछ। साथै बैंक, सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यवसाय र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित निगरानी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ।

त्यसैगरी हुण्डीमार्फत हुने अवैध रकम स्थानान्तरण नियन्त्रणमा ठोस प्रगति देखाउनुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउनुपर्ने एफएटीएफको सुझाव छ।

मनी लन्डरिङसम्बन्धी मुद्दामा अभियोजन र दोषी ठहर हुने दर बढाउनुपर्ने, साथै अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति पहिचान, रोक्का र जफत गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ।

एफएटीएफले नेपाललाई सन् २०२७ सम्म सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा दिएको छ। निर्धारित अवधिभित्र अपेक्षित सुधार नदेखिए थप कडा मूल्यांकनको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संकेत पनि गरिएको छ।

ग्रे लिस्टको पछिल्लो अद्यावधिक

एफएटीएफको पछिल्लो निर्णयअनुसार Algeria र Namibia ग्रे लिस्टबाट हटाइएका छन्। दुवै देशले वित्तीय निगरानी, अनुसन्धान तथा नियामकीय सुधारमा प्रगति देखाएको एफएटीएफले जनाएको छ।

यता Bosnia and Herzegovina र Iraq भने नयाँ रूपमा ग्रे लिस्टमा थपिएका छन्। प्रभावकारी वित्तीय निगरानी तथा अनौपचारिक रकम स्थानान्तरण नियन्त्रणसम्बन्धी कमजोरीका कारण उनीहरूलाई सूचीमा राखिएको बताइएको छ।

एफएटीएफका अनुसार Bulgaria, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo र Monaco सूचीबाट बाहिरिने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। यद्यपि स्थलगत मूल्यांकनपछि मात्र अन्तिम निर्णय हुने जनाइएको छ।

त्यसैगरी Vietnam, Cameroon, Haiti र South Sudan लाई सुधारका कार्य तीव्र बनाउन चेतावनी दिइएको छ।

एफएटीएफले नेपालसहित ग्रे लिस्टमा रहेका मुलुकहरूलाई वित्तीय अपराध नियन्त्रण, नियामकीय सुधार र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेको छ। नेपालका लागि आगामी अवधि वित्तीय सुशासन सुदृढ गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पुनःस्थापित गर्ने दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन