नेपाल फेरि एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा, वित्तीय प्रणालीमा चुनौती थपियो

काठमाडौँ । नेपाल फेरि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको दायरामा परेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्ड तय गर्ने अन्तरसरकारी संस्था एफएटीएफले नेपाललाई पुनः ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्ने निर्णय गरेको छ।

फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी बैठक तथा विभिन्न कार्यसमूहको छलफलपछि नेपालमा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका क्षेत्रमा थप सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो।

ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको कुनै देशमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइनु भने होइन। तर सम्पत्ति शुद्धीकरण, वित्तीय अपराध नियन्त्रण तथा नियमन प्रणालीमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिएको चेतावनीका रूपमा यसलाई लिइन्छ।

नेपाल यसअघि पनि सन् २००८ मा एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको थियो। कानुनी सुधार, नियामकीय संरचना सुदृढीकरण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका प्रयासपछि नेपाल सन् २०१४ मा उक्त सूचीबाट बाहिरिएको थियो। तर पछिल्ला वर्षमा सुधारका कदमको प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर देखिएपछि नेपाल पुनः निगरानीमा परेको हो।

विज्ञहरूका अनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन संशोधन र संस्थागत सुधार गरे पनि अनुसन्धान, अभियोजन र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। एफएटीएफले कानुन बनेको मात्र नभई त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई मुख्य आधार मान्ने भएकाले नेपाल चुनौतीमा परेको बताइएको छ।

एफएटीएफ सन् १९८९ मा स्थापना भएको अन्तरसरकारी संस्था हो। यसको मुख्य उद्देश्य अवैध आम्दानीलाई वैध बनाउने गतिविधि, आतंकवादी वित्तीय लगानी तथा अन्य जोखिमपूर्ण वित्तीय कारोबार नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्नु हो।

ग्रे लिस्टमा परेका देशहरूले कमजोरी सुधारका लागि कार्ययोजना बनाएर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि यसले विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार र वित्तीय विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

नेपालको सन्दर्भमा विदेशी लगानीकर्ताले थप सावधानी अपनाउन सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले कारोबारमा अतिरिक्त निगरानी बढाउन सक्ने तथा सीमा पार वित्तीय कारोबार थप जटिल बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।

एफएटीएफको ‘ब्ल्याक लिस्ट’ भने अझ गम्भीर अवस्था हो, जहाँ वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा अत्यन्त कमजोर वा असहयोगी देखिएका मुलुकहरूलाई राखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा ठूलो असर पर्न सक्छ।

एफएटीएफले कुनै देशको मूल्याङ्कन गर्दा कानुन मात्र नभई संदिग्ध कारोबारको निगरानी, सम्पत्ति जफत गर्ने क्षमता, अनुसन्धानको प्रभावकारिता, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाको परिणामलाई समेत आधार बनाउने गर्छ। नेपालमाथि पुनः निगरानी बढ्नुको मुख्य कारण यिनै क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना