एफएटिएफको निगरानी सूचीमै नेपाल, सुधार अपर्याप्त भन्दै थप कदम चाल्न सुझाव

काठमाडौँ, असार ८ गते । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वित्त पोषणसम्बन्धी गतिविधिको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई अझै ‘ग्रे लिस्ट’ अर्थात् निगरानी सूचीमै राखेको जनाएको छ ।

नेपालले सुधारका प्रयास अघि बढाए पनि ती अझै पर्याप्त नभएको भन्दै एफएटिएफले थप सुधार आवश्यक रहेको जनाएको हो । एफएटिएफका अनुसार गत असार ५ गते (१९ जुन) मा बसेको बैठकले नेपालसम्बन्धी निर्णय गरेको हो ।

एफएटिएफले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वित्त पोषण नियन्त्रणका क्षेत्रमा रहेका कमजोरी सम्बोधन गर्न स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।

नेपालले रणनीतिक सुधारका केही कदम चाले पनि जोखिम पहिचान र व्यवस्थापनमा अझै सुधार आवश्यक रहेको एफएटिएफको भनाइ छ । विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानीका प्रमुख जोखिमबारे बुझाइ अझ बलियो बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

एफएटिएफले वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिममा रहेका सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यवसाय, घरजग्गा कारोबारलगायत क्षेत्रको जोखिममा आधारित अनुगमन गरी सुधारका उपाय अपनाउन भनेको छ ।

त्यस्तै हुण्डीलगायत गैरकानुनी वित्तीय कारोबारको पहिचान र नियन्त्रण, अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमता वृद्धि तथा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

वित्तीय समावेशीकरणमा असर नपर्ने गरी अवैध मुद्रा तथा मूल्य हस्तान्तरण सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने एफएटिएफको सुझाव छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान निकायबीच समन्वय बढाउने, अनुसन्धान तथा अभियोजनको संख्या र प्रभावकारिता बढेको प्रमाणित गर्ने तथा अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति पहिचान, रोक्का, जफत र व्यवस्थापन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएपछि नेपाल सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको थियो । त्यसपछि नेपालले एफएटिएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) सँग सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

नेपाल यसअघि सन् २०१४ मा पनि एफएटिएफको निगरानी सूचीबाट बाहिरिएको थियो । त्यतिबेला कानुनी तथा नियामकीय सुधारका स्पष्ट योजना कार्यान्वयन गरेपछि नेपालमाथिको प्रत्यक्ष निगरानी हटाइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना