सम्बन्धविच्छेद प्रक्रियामा परिवर्तन प्रस्ताव : एक वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने तयारी

काठमाडौँ, असार ८ गते । सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि मेलमिलाप हुन नसकेमा अनिवार्य रूपमा एक वर्ष कुर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

महिला र पुरुषलाई सम्बन्धविच्छेदमा समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित मुलुकी देवानीसंहिता ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधायनसम्बन्धी ऐन, २०८१ को व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संशोधन मस्यौदा विधेयक सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रस्तावित संशोधनमा मुलुकी देवानीसंहिताको दफा ९६ मा रहेको सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी पति, पत्नी वा दुवैले अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, दफा ९८ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाउँदै मुद्दा दायर भई मेलमिलाप हुन नसकेमा एक वर्षपछि मात्र सम्बन्धविच्छेद हुने हालको व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रालयले पत्नी वा सन्तानले पति वा बाबुको भागबाट मात्र अंश पाउने व्यवस्थामा समेत संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अदालतबाट म्याद जारी भइसकेपछि प्रतिवादीले अंश नदिने उद्देश्यले सम्पत्तिको विवरण लुकाएको प्रमाणित भएमा अदालतले अंश भागको थप १० प्रतिशत सम्पत्तिसमेत उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, सम्पत्ति उपभोगसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी दिने हदम्याद बढाएर छ महिनाबाट एक वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । जग्गा आवाद, भोगचलन र दर्तासम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद पनि छ महिनाबाट एक वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदा विधेयकमा ३० हजार रुपैयाँसम्मको मासिक घर बहालका लागि लिखित सम्झौता आवश्यक नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल यस्तो सीमा २० हजार रुपैयाँसम्म रहेको छ ।

यस्तै, कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता नभएको सम्पत्तिको स्पष्ट स्वामित्व नभएकाले त्यस्तो सम्पत्तिलाई सार्वजनिक मानिने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । विवाहित छोरीलाई पनि अपुताली पाउने प्राथमिकताक्रमको हकवालामा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन संशोधन गर्दै क्षेत्राधिकार नभएको अदालतमा दायर भएको मुद्दालाई अधिकार क्षेत्र भएको अदालतमा पठाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइल नम्बर वा इमेल ठेगाना मिसिलमा खुलेको अवस्थामा म्याद सूचना मोबाइल वा इमेलमार्फत पठाउन सकिने व्यवस्था समेत राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन