रास्वपा महाधिवेशनको मतदान प्रणालीबारे राम लक्ष्मणको स्पष्टीकरण, ‘मेशिनमा होइन, व्यवस्थापन र अन्तिम निर्देशनमा समस्या’
- BFIS News
- 2026 Jul 02 11:21
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनमा प्रयोग गरिएको विद्युतीय मतदान प्रणालीबारे उठेका विभिन्न प्रश्न र विवादप्रति प्रविधि विकासकर्ता रामप्रसाद रिमाल र लक्ष्मणप्रसाद रिमालले विस्तृत स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्युतीय मतदान मेशिनका विषयमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका केही समाचारले आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै तथ्यपरक जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रविधि विकासकर्ताहरूले आफूहरूको उद्देश्य कुनै राजनीतिक दल, महाधिवेशन व्यवस्थापन पक्ष वा निर्वाचन आयोगप्रति आरोप लगाउनु नभई नेपालमै विकसित विद्युतीय मतदान प्रविधिबारे यथार्थ जानकारी दिनु, प्राविधिक पक्ष स्पष्ट पार्नु तथा देखिएका भ्रम हटाउनु मात्र रहेको बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार नेपालमै विकास गरिएको विद्युतीय मतदान प्रणाली विगत १३ वर्षदेखि निरन्तर अनुसन्धान, परीक्षण र परिमार्जनपछि तयार भएको हो। हालसम्म करिब ३०० वटा विभिन्न प्रकृतिका निर्वाचनमा यो प्रणाली सफलतापूर्वक प्रयोग भइसकेको र सबै निर्वाचनमा मतगणनाको शतप्रतिशत शुद्धता तथा विश्वसनीयता कायम रहेको दाबी गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा नेपाल जेसिजको १० वटा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को तीन वटा, नेकपा (एमाले)को दुई वटा महाधिवेशनका साथै नेपाल नेत्रहीन संघ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफ्स्कूनलगायत सयौं संस्थाका निर्वाचनमा यही प्रणाली प्रयोग भएको उल्लेख गरिएको छ।
एउटै पदमा ६४ उम्मेदवार किन?
प्रविधि विकासकर्ताहरूका अनुसार मतदान उपकरणले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त अन्तिम आधिकारिक नामावलीलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्ने भएकाले उम्मेदवारको संख्या, समूह वा क्रमसंख्या परिवर्तन गर्ने अधिकार मेशिन वा विकासकर्तासँग हुँदैन।
उनीहरूका अनुसार प्रारम्भमा छुट्टाछुट्टै क्लस्टरका आधारमा प्रणाली तयार गरिएको भए पनि अन्तिम समयमा निर्वाचन आयोगले खुला र समावेशी उम्मेदवारलाई एउटै समूहमा राख्ने संशोधित नामावली उपलब्ध गराएको र सोही निर्देशनअनुसार प्रणाली तयार गरिएको हो। त्यसैले एउटै समूहमा ६४ उम्मेदवार समावेश हुनु मेशिनको निर्णय नभई निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त अन्तिम सूचीअनुसार भएको उनीहरूको भनाइ छ।
नाम र क्रमसंख्यामा परिवर्तन गरिएको आरोप अस्वीकार
उम्मेदवारको नाम वा क्रमसंख्या फरक राखिएको भन्ने आरोपप्रति पनि विकासकर्ताले खण्डन गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार हस्ताक्षरसहित प्राप्त अन्तिम आधिकारिक नामावलीलाई कुनै परिवर्तन नगरी मेशिनमा समावेश गरिएको हो। उम्मेदवारको नाम, क्रमसंख्या वा अन्य विवरण थप्ने, हटाउने वा परिवर्तन गर्ने अधिकार आफूहरूसँग नरहेको उनीहरूको दाबी छ।
अनिवार्य मतदान आयोगको लिखित निर्देशनपछि
प्रेस विज्ञप्तिमा महाधिवेशनका लागि प्रारम्भिक सम्झौतामा ऐच्छिक मतदान (Optional Voting) प्रणाली तयार गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ। तर अन्तिम समयमा निर्वाचन आयोगले अनिवार्य रूपमा तोकिएको संख्यामा उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको विकासकर्ताहरूको भनाइ छ।
उनीहरूका अनुसार सम्झौताविपरीत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपछि आफूहरूले लिखित निर्देशन मागेका थिए। निर्वाचन आयोगबाट लिखित निर्देशन प्राप्त भएपछि मात्रै मेशिनमा अनिवार्य मतदानको व्यवस्था गरिएको दाबी गरिएको छ।
उम्मेदवारको फोटो किन राखिएन?
विद्युतीय मतदान प्रणालीमा उम्मेदवारको फोटोसहित मतदान गर्न सकिने सुविधा रहे पनि अन्तिम समयमा निर्वाचन संरचनामा परिवर्तन हुँदा त्यो सम्भव नभएको विकासकर्ताहरूले बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार महिला र खुला समूहलाई एउटै समूहमा राखिएको संशोधित अन्तिम नामावली मतदान सुरु हुनुभन्दा करिब एक घण्टा अगाडि मात्रै प्राप्त भएको थियो। प्रत्येक उम्मेदवारको फोटो मिलाएर नयाँ विद्युतीय मतपत्र तयार गर्न सामान्यतया ८ देखि १० घण्टा आवश्यक पर्ने भएकाले समय अभावका कारण तस्बिरबिनै मतदान गराउनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।
मत परिणाम किन ढिलो आयो?
मतगणनामा ढिलाइ मेशिनका कारण नभई निर्वाचन आयोगको प्रक्रियाका कारण भएको विकासकर्ताहरूले दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार मतदान सकिएपछि प्रवासतर्फको निर्वाचन बाँकी रहेको जानकारी पाएपछि त्यसको मतदान सम्पन्न नभएसम्म गणना रोकिएको थियो। प्रवासको मतदान सकिएपछि करिब १० मिनेटमै ८० वटा मेशिनबाट २ लाख ९२ हजार ९४१ वटा मत गणना गरी निर्वाचन आयोगलाई बुझाइएको उल्लेख गरिएको छ। औपचारिक नतिजा सार्वजनिक गर्न लागेको समय भने आयोगको आन्तरिक प्रक्रियाका कारण भएको दाबी गरिएको छ।
व्यवस्थापन कमजोरीले प्रभाव परेको निष्कर्ष
प्रविधि विकासकर्ताहरूले महाधिवेशन अझ व्यवस्थित, छिटो र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहे पनि समग्र व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीका कारण अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार निर्वाचन व्यवस्थापन सहज बनाउन महाधिवेशनअघि नै २० पृष्ठको विस्तृत कार्यान्वयन पुस्तिका निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराइएको थियो। तर त्यसमा समेटिएका सुझाव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा विकासकर्ताहरूले आफूहरूले प्रदान गरेको विद्युतीय मतदान प्रणाली र प्राविधिक सेवामा शतप्रतिशत पारदर्शिता, निष्पक्षता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा उठ्ने कुनै पनि जिज्ञासा वा प्रश्नको जवाफ दिन जहाँसुकै र जुनसुकै मञ्चमा पनि तयार रहेको बताएका छन्।
![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)


















प्रतिक्रिया