विकासशील देशलाई आर्थिक संकटको चिन्ता, आईएमएफ विश्व बैंकसँग छैन ठोस योजना

ऋणको बढ्दो भार, युद्धजन्य आर्थिक जोखिम र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रभावबीच विकासशील अर्थतन्त्रलाई स्पष्ट मार्गचित्र दिन विश्वका प्रमुख वित्तीय संस्था असफल

बैंकक। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकको गत साता सम्पन्न बैठकले विकासशील देशहरूले सामना गरिरहेका आर्थिक चुनौती समाधानका लागि कुनै ठोस उपाय प्रस्तुत गर्न सकेनन्। मध्यपूर्वमा फैलिँदो युद्ध, युक्रेनमा जारी द्वन्द्व, बढ्दो ऋण भुक्तानीको दबाब र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्रमा सम्भावित आर्थिक जोखिमबीच विकासशील देशले अपेक्षित जवाफ पाउन नसकेका हुन्।

विश्वका प्रमुख वित्तीय संस्थाको बैठकमा विकासशील अर्थतन्त्रको वित्तीय स्थायित्व, आर्थिक वृद्धि र भविष्यका जोखिमबारे छलफल भए पनि समाधानको स्पष्ट मार्गचित्र आउन सकेन। यसको सट्टा आईएमएफ र विश्व बैंकले सरकारी बजेट घाटा घटाउन तथा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिनुपर्ने पुरानै सुझाव दोहोर्‍याए।

धनी राष्ट्रका नीतिगत निर्णयको असर भने न्यून आय भएका देशले बढी भोग्नुपरेको छ। बढ्दो ऋणको लागत, उच्च मुद्रास्फीति र एआई प्रविधिको विस्तारबाट विकसित अर्थतन्त्रसँगको दूरी अझ बढ्न सक्ने जोखिमले विकासशील देशमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

सरकारी आम्दानीको ठूलो हिस्सा ऋण भुक्तानीमा

आईएमएफकी प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभाका अनुसार बजेट असन्तुलनको समस्या विकासशील देशमा मात्र सीमित छैन। विकसित अर्थतन्त्रमा पनि सरकारी बजेटको असन्तुलन गम्भीर रहेकाले त्यसको असर विश्वव्यापी वित्तीय बजारमार्फत विकासशील देशसम्म पुगेको छ।

उनले पछिल्ला वर्षमा विकासशील देशको ऋणको स्तर घटेको भए पनि अन्यत्र ऋणपत्रको प्रतिफल बढ्दा उनीहरूको ऋण लिने लागत भने बढेको बताइन्।

जर्जिएभाका अनुसार विकासशील देशले ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्ने रकम एक दशकअघिको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ। अहिले औसतमा उनीहरूको सरकारी राजस्वको १४ प्रतिशत ऋण सेवामा खर्च भइरहेको छ।

यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवामा खर्च गर्न उपलब्ध हुने स्रोत सीमित बनाएको छ। ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा विकासशील देशका सरकारलाई विकास निर्माण र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउन थप कठिन भइरहेको छ।

विकसित अर्थतन्त्र आफ्नै समस्यामा केन्द्रित

एआई प्रविधिको तीव्र विकासले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावबारे पनि बैठकमा पर्याप्त स्पष्टता आउन सकेन। शनिबार आयोजित एक छलफलमा जर्जिएभाले विश्व अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका प्रश्नको तुलनामा उत्तर निकै कम रहेको बताइन्।

उनले एआईलगायतका विषयमा सबै प्रश्नको उत्तर थाहा भएको दाबी गर्ने व्यक्तिहरूको भनाइप्रति सचेत रहन आग्रह गरिन्। अमेरिकास्थित एट्लान्टिक काउन्सिलका अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र उपाध्यक्ष जोस लिप्स्कीले बैठकले विकासशील देशलाई आवश्यक मार्गदर्शन र सहयोग उपलब्ध गराउने अवसर गुमाएको टिप्पणी गरे।

उनका अनुसार विकसित अर्थतन्त्र आफैँ वित्तीय संकटको जोखिममा रहेका बेला विकासशील देशका समस्यामा केन्द्रित हुन कठिन भएको छ। त्यसमाथि विकसित देशको राजनीतिक परिस्थितिका कारण विकास सहायता पनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

यसले विकासशील देशलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय सहायता, लगानी र नीतिगत सहकार्य जुटाउने चुनौती थप जटिल बनाएको छ।

भविष्यको जोखिमबारे स्पष्ट मार्गचित्र छैन

कोलम्बियाका पूर्वअर्थमन्त्री तथा अमेरिकास्थित कोलम्बिया विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता माउरिसियो कार्डेनासले पनि बैठकबाट ठोस समाधान निस्कन नसकेको बताए।

उनका अनुसार भविष्यमा गम्भीर आर्थिक समस्या उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता नीति निर्मातामा देखिए पनि त्यसलाई सामना गर्ने स्पष्ट योजना भने छैन।

आईएमएफ र विश्व बैंकले एआईसम्बन्धी विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेका भए पनि प्रविधिको प्रभाव कसरी विकसित हुन्छ भन्ने अनिश्चितताका कारण विकासशील देशलाई आवश्यक ठोस नीतिगत सुझाव दिन नसकेको उनको भनाइ छ।

यसैबीच, रुसले सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि बढेको भूराजनीतिक तनावको असर बैठकमा पनि देखियो। आईएमएफको निर्देशक समितिको छलफलमा रुसका अर्थमन्त्रीले बोल्दा उपस्थित प्रतिनिधिमध्ये झन्डै आधाले बैठकस्थल छाडेका थिए।

यसले विश्वव्यापी आर्थिक चुनौती समाधान गर्न आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा राजनीतिक मतभेदले अवरोध पुर्‍याइरहेको संकेत गरेको छ।

विश्व अर्थतन्त्रले धक्का थेगे पनि वृद्धि कमजोर

विश्व बैंकका उपप्रमुख अर्थशास्त्री अय्हान कोसेका अनुसार अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्धबाट उत्पन्न ऊर्जा संकटलाई विश्व अर्थतन्त्रले अपेक्षाभन्दा राम्रोसँग सामना गरेको छ। विश्वव्यापी मन्दी टरे पनि विकसित र विकासशील दुवै समूहका अर्थतन्त्रको वृद्धि सम्भावना भने पहिलेको तुलनामा कमजोर बनेको छ।

उनका अनुसार विकसित अर्थतन्त्रका आधाजसो देशमा आर्थिक वृद्धि सुस्त भएको छ। विकासशील देशको समग्र आर्थिक वृद्धिदर पनि ४.४ प्रतिशतबाट घटेर करिब ३.६ प्रतिशतमा झरेको छ।

बारम्बार देखिने नयाँ संकटले आर्थिक स्थायित्वमाथिको चिन्ता बढाएको कोसेले बताए। उनका अनुसार आज अर्थतन्त्रले संकट सामना गर्न सके पनि त्यसले भविष्यमा आउने अर्को संकट पनि थेग्न सक्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन।

पछिल्ला वर्षमा प्रत्येक तीनदेखि छ महिनाको अन्तरालमा नयाँ आर्थिक वा भूराजनीतिक धक्का देखिन थालेकाले सरकार र नीति निर्मातामा आगामी जोखिमबारे चिन्ता बढेको उनको भनाइ छ।

असमानता घटाउन समावेशी विकासमा जोड

बेलायतको योर्क विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक केट पिकेटले विकासशील देशलाई कठोर संरचनात्मक सुधारमा मात्र केन्द्रित गराउनुको सट्टा समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।

उनका अनुसार आर्थिक असमानता बढ्दै गए र गरिबी गहिरिँदै गए त्यसको दीर्घकालीन लागत पनि बढ्नेछ। अर्थतन्त्रलाई संकट सामना गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताउनु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले यस्तो क्षमता धनी र सुविधासम्पन्न वर्गमा मात्र सीमित हुन नहुनेमा जोड दिइन्।

यसले आर्थिक वृद्धिको समग्र दरसँगै त्यसको लाभ कुन वर्गसम्म पुगिरहेको छ भन्ने विषय पनि विकास नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको देखाउँछ।

विकास सहायतामा गिरावट, निजी लगानी जुटाउन चुनौती

विकासशील देशलाई सहयोग गर्न विश्व बैंकले एआई प्रविधिको विकासबाट उत्पन्न अवसर र चुनौती सामना गर्ने क्षमतामा जोड दिइरहेको कोसेले बताए। त्यसका लागि निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। उनका अनुसार सन् २०२२ को तुलनामा निजी पुँजी परिचालन तीन गुणा पुगेको छ।

तर विकासशील देशमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने चुनौती कायमै छ। त्यसमाथि सरकारी तथा आधिकारिक विकास सहायता घट्दै जाँदा ती देशलाई आवश्यक स्रोत जुटाउन थप कठिन भएको छ।

बैठकबाट विकासशील अर्थतन्त्रका लागि कुनै नयाँ ठोस पहल घोषणा नभए पनि विश्व बैंकले निजी पुँजी परिचालन र एआईसम्बन्धी तयारीलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।

समग्रमा, बढ्दो ऋणको भार, कमजोर आर्थिक वृद्धि, भूराजनीतिक तनाव र प्रविधिजन्य अनिश्चितताबीच विकासशील देशले तत्काल स्पष्ट नीतिगत मार्गचित्र पाउन सकेका छैनन्। आर्थिक सुधार र निजी लगानीको परिचालनमा जोड दिइए पनि ऋण भुक्तानीको दबाब घटाउने, विकास सहायता बढाउने र आर्थिक असमानता कम गर्ने विषयमा ठोस समाधानको अभाव बैठकको प्रमुख कमजोरीका रूपमा देखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन