अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो १०० दिन: कानुनी सुधारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्मका उपलब्धि सार्वजनिक

काठमाडौं, असार २१ गते। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यभार सम्हालेपछिका पहिलो १०० दिनमा अर्थ मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले कानुनी तथा नीतिगत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सरलीकरण, डिजिटल रूपान्तरण, आर्थिक सुधार, वैदेशिक सहायता परिचालन तथा सुशासन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको बताएका छन्। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा आर्थिक सुधारलाई संस्थागत गर्दै नागरिकमैत्री सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्नुका साथै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक तयार गरी संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ। निजी क्षेत्रको लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित बृहत् आर्थिक–कानुनी सुधारको मार्गचित्र तयार पारिएको छ भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गरी पुँजीगत बजेट व्यवस्थापनमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। साथै, विभिन्न कानुन संशोधन, नयाँ ऐनको मस्यौदा तथा नियमावली कार्यान्वयनमार्फत आर्थिक सुधारलाई संस्थागत आधार प्रदान गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ।

नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रमअन्तर्गत १२० स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सहित करदाता सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ। पेन्सनभोगीले घरमै बसेर विद्युतीय माध्यमबाट आफ्नो विवरण प्रमाणीकरण गर्न सक्ने e-Pension Verification System सञ्चालनमा ल्याइएको छ। त्यस्तै, पश्चिम एसियाको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेपछि उपभोक्तामाथिको भार कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी बजेटमार्फत आयकर छुटको सीमा विस्तार, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना तथा कृषि र शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रम पनि समेटिएको उल्लेख गरिएको छ।

शासकीय तथा संस्थागत सुधारलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन पुनर्संरचना, राजस्व अनुसन्धान विभागको खारेजी, अन्तःशुल्क प्रशासनको पुनःव्यवस्था तथा सरकारी कर्मचारीलाई अर्धमासिक तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था यस अवधिका प्रमुख निर्णयका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। साथै, बीमा र धितोपत्र क्षेत्रमा भएको ठूलो वित्तीय अनियमिततामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जानकारी पनि मन्त्रालयले दिएको छ।

डिजिटल रूपान्तरणतर्फ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा राजस्व प्रशासनमा विभिन्न विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग विस्तार गरिएको छ। कर विवरण बुझाउने, कर चुक्ता गर्ने, भन्सार जाँचपास गर्ने, सवारी साधनको अस्थायी आयात अनुमति दिने लगायतका सेवा पूर्ण वा आंशिक रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाट सेवा प्रवाह सहज हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण र राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव परेको दाबी गरिएको छ।

वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जापान तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायसँग डिजिटल रूपान्तरण, लुम्बिनी क्षेत्र विकास, स्वच्छ वायु, दिगो वित्त, हिमताल जोखिम व्यवस्थापन तथा नागढुंगा सुरुङमार्ग लगायतका परियोजनाका लागि ऋण तथा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएका छन्। थप केही परियोजनाका लागि सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, नेपाल–भारतबीच वस्तु निर्यातसम्बन्धी पूर्वसूचना आदानप्रदानका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक तथा लगानी सुधारका क्षेत्रमा आगामी बजेटमार्फत कर प्रणाली पुनरावलोकन, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास, सूचना प्रविधि उद्योग प्रवर्द्धन तथा वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत लगानी विस्तारका कार्यक्रम अघि सारिएको छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक प्रतिनिधि तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधारका लागि विभिन्न उद्योगहरूको ड्यु डिलिजेन्स अडिट सम्पन्न वा प्रक्रियामा रहेको पनि विवरणमा उल्लेख छ।

सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता अभिवृद्धितर्फ नेपालले Financial Action Task Force (FATF) को ग्रे–लिस्ट सम्बन्धी कार्ययोजनामा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको मन्त्रालयको दाबी छ। मन्त्रालयका अनुसार तोकिएका १५ कार्यमध्ये तीन कार्य पूर्ण भएका छन् भने चार कार्यमा आंशिक प्रगति भएको मूल्याङ्कन गरिएको छ। यसका साथै कर्मचारी आचारसंहिता लागू, क्यूआर कोडसहितको डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यदल परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले यी उपलब्धिहरूले आर्थिक सुधारलाई संस्थागत आधार दिएको, सार्वजनिक सेवा थप सहज बनाएको, लगानीकर्ताको विश्वास बढाएको तथा सुशासन र पारदर्शितालाई बलियो बनाएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आगामी दिनमा पनि आर्थिक स्थायित्व, उत्पादनमूलक लगानी, रोजगारी सिर्जना तथा दिगो आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

📊 अर्थ मन्त्रालयका १०० दिन

मुख्य उपलब्धिहरू बुँदागत रुपमा

🏛️ १. कानुनी तथा नीतिगत सुधार

• ✅ नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक

• ✅ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयार तथा संसदमा पेश

• ✅ बृहत् आर्थिक–कानुनी सुधारको मार्गचित्र तयार

• ✅ १५ वटा कानून खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो

• ✅ आर्थिक कार्यविधि नियमावली संशोधन

👨‍💼 २. नागरिकमैत्री सेवा

• 📍 १२० स्थानीय तहबाट PAN सेवा

• 💻 e-Pension Verification System सञ्चालन

• ⛽ पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार तथा पूर्वाधार शुल्कमा ५०% छुट

• 💰 आयकर छुट सीमा १० लाख रुपैयाँ

• 🏥 स्वास्थ्य बीमा पुनर्संरचना

⚙️ ३. प्रशासनिक तथा संस्थागत सुधार

• 🏢 मन्त्रालय तथा विभाग पुनर्संरचना

• 🚫 राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज

• 💵 कर्मचारीलाई अर्धमासिक तलब वितरण

• ⚖️ ११० अर्बभन्दा बढीको वित्तीय अपराधमा मुद्दा दायर

🌐 ४. डिजिटल रूपान्तरण

• 📱 Online Tax Service

• 📦 ASYCUDA & NNSW प्रणाली विस्तार

• 🚗 Online Temporary Vehicle Import System

• 💳 GIOMS, LMBIS, C-GAS, SuTRA, RMIS सञ्चालन

🤝 ५. वैदेशिक सहायता

सम्झौता सम्पन्न

💵 विश्व बैंक

• Digital Transformation – 90 मिलियन USD

• Greater Lumbini – 85 मिलियन USD

• Clean Air Project – 52.5 मिलियन USD

• Sustainable Finance – 95 मिलियन USD

🌍 UNDP

• GLOF Project – 24.3 मिलियन USD (Grant)

🇯🇵 जापान

• नागढुंगा सुरुङ – 5.7 अर्ब JPY

📈 ६. लगानी तथा आर्थिक सुधार

• 📉 कर संरचना पुनरावलोकन

• 💼 लगानीमैत्री कानुनी सुधार

• 💻 डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन

• 🚀 सूचना प्रविधि उद्योग विस्तार

• 🏭 सार्वजनिक संस्थान सुधार प्रक्रिया

🛡️ ७. सुशासन

• ✔ FATF Action Plan मा प्रगति

• ✔ १५ मध्ये ३ कार्य सम्पन्न

• ✔ ४ कार्यमा आंशिक प्रगति

• ✔ QR Code आधारित गुनासो प्रणाली

• ✔ राजस्व चुहावट नियन्त्रण अभियान

📌 १०० दिनका मुख्य तथ्य

१०० दिनमा अर्थ मन्त्रालयका प्राथमिक उपलब्धि

• ✅ आर्थिक सुधार

• ✅ कानुनी सुधार

• ✅ डिजिटल सेवा विस्तार

• ✅ नागरिकमैत्री सेवा

• ✅ वैदेशिक सहायता परिचालन

• ✅ लगानी प्रवर्द्धन

• ✅ सुशासन र पारदर्शिता

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन