संकट उन्मुख अर्थतन्त्र, राजश्व संकलनको ३० प्रतिशत रकम सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा खर्च

पुरुषोत्तम सुवेदी
2023 Nov Wed 11:29

संकट उन्मुख अर्थतन्त्र, राजश्व संकलनको ३० प्रतिशत रकम सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा खर्च

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र थप संकट तर्फ धकेलिने संकेत देखिएको छ । सरकारले राजश्व संकलन गरेर विकास गर्नुकै सट्टा राजश्व संकलनको ३० प्रतिशत रकम सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमै खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

सरकारले करको रुपमा उठाएको रकम पुनः विकास खर्च मार्फत बजारमा चक्रिय रुपमा आउने हो भने त्यसले सकारात्मक भुमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो । तर ऋण तिर्न ऋण नै लिने पर्ने बाध्यताले गर्दा सरकारले बजारबाटै सम्पुर्ण पैसा खिचेर लगिरहेको छ ।

सरकारले भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्वको आकार हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ । वैदेशिक सहायता लगायतका नाममा लिएका ऋणको व्याज भुक्तानीकै लागि राज्यले आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । यसरी उठाउने आन्तरिक ऋणको दायित्व पनि हरेक वर्ष बढ्दै जान्छ । यहि क्रममा अगाडी बढ्दै जाने हो भने ३/४ वर्षमै सरकार आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा फस्दै जाने निश्चित छ ।

गत असोज मसान्तसम्ममा सरकारले २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो । यहि अवधिमा सरकारले सावाँ र व्याज भुक्तानीका लागि ६७ अर्ब ७० करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्यो । यो भनेको कुल राजश्व संकलनको ३०.९० प्रतिशत हो ।

चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म बाह्य ऋण ११ खर्ब ७१ अर्ब २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड २१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

घानामा कुल राजश्वक संकलनको ४० प्रतिशत रकम सरकारले कर्जाको व्याज भुक्तानीकै लागि प्रयोग गर्छ । लगभग नेपाल पनि घानाकै स्तरमा पुग्न लागेको छ । यदि नेपालमा पनि घानाकै जस्तो अवस्था आयो भने पक्कै पनि डरलाग्दो हुने विज्ञहरु बताउछन् ।

यदि सरकारले कर्जा तिर्न सकेन भने सम्पुर्ण कर्जालाई डिफल्ट गर्नेछ । डिफल्ट हुने वित्तीकै आइएमएफलाई गुहार्नु पर्छ । उसले सहयोग पनि गर्ला तर उसले त्यहि अनुसार सर्तहरु पनि राख्नेछ । जुन राज्यका लागि घातक हुनेछ । सर्त पुरा गर्नु भनेको झन् खाल्डोमा पर्नु हो ।

यस्तो अवस्थालाई आउन नदिने सरकारले धेरै कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्ने विश्लेषकहरु बताउछन् । सरकारले भुकम्पको समयमा लिएको तथा कोभिड १९ को समयमा लिएको कर्जाको दायित्व आगामी वर्षमा बढ्दै जानेछ । सरकारले बजेट बनाउदा ठुलो रकम ऋणको सावा र व्याजका लागि विनियोजित गर्नु पर्छ ।

यो अवस्था आउन दिनु भन्दा अगाडी सरकारले बजारमा प्रयाप्त तरलता प्रवाह गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्नु पर्छ । चाहे व्याजदरमा अंकुस किन लगाउनु नपरोस वा व्याजदरलाई फिक्सड गर्नु नै किन नपरोस सरकारले धेरै वित्तीय उपायहरु अपनाउनु पर्ने विश्लेषकहरु बताउछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिलाई सन्तुलित रुपमा अगाडी नबढाउने हो भने सधै रेमिट्यान्सले मात्रै देशलाई धान्न सक्दैन । हाम्रो लागि सबैभन्दा राम्रो लाइफ लाइन भने रेमिट्यान्स हो । राजनीतिक नेतृत्वले कयौ गल्ती गरे पनि नेपालीलाई विदेश पठाएर देशमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने वातावरण बनाइदिएका छन् । जसले देशलाई डुब्नबाट रोकेको छ ।

तर विडम्बना देशमा युवा जनशक्तिको संख्या घट्दै गइरहेको छ । बजारमा मान्छे नै देख्न छाडिसक्यो । दशैको समयमै व्यापार नभएर कयौ व्यवसायीले पलायन हुने योजना बनाइसकेका छन् । अहिले नेपालमा सबैभन्दा ठुलो उमेर समुह युवाको छ । विस्तारै अहिलेको युवा बृद्ध हुदै जानेछ ।

नेपालमा उत्पादनमुलक कम्पनी खासै चल्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सेवा क्षेत्रले नै धानिरहेको छ । सेवा क्षेत्र पनि विस्तारै खालि हुँदैछ । मानिसहरु पलायन हुँदै जादा हस्पिटल कलेज विस्तारै खालि हुँदै गइरहेको छ । यसको तत्कालिक असर खासै ठुलो हुँदैन तर यसको दीर्घकालिन असर धेरै भयावह हुनेछ । त्यसैले होटल, पर्यटन, व्यापार, व्यवसाय, सूचना प्रविधिलाई नै सरकारले ध्यान दिनु पर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।