![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1774272772_1769061114-ss-nimb.gif)
भारतको आईपीओ बजारमा पुनः चहलपहलको संकेत, नाफामुखी कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको झुकाव
- BFIS News
- 2026 Aug 05 13:02
काठमाडौं। केही महिनादेखि सुस्त देखिएको भारतको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) बजारमा पुनः सक्रियता देखिन थालेको छ।
वर्षको अन्त्यसम्म ठूला कम्पनीहरूले आईपीओ जारी गर्ने तयारी गरे पनि पछिल्ला घटनाक्रमले लगानीकर्ताले आकारभन्दा पनि कम्पनीको नाफा, वित्तीय अवस्था र दीर्घकालीन सम्भावनालाई प्राथमिकता दिन थालेको संकेत दिएका छन्।
नेसनल स्टक एक्सचेन्ज (एनएसई) र रिलायन्स जियोजस्ता ठूला कम्पनीहरूले यस वर्षको अन्त्यतिर आईपीओ ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्। तर, पछिल्ला उदाहरणहरूले ठूलो मूल्यांकन भएका कम्पनीका आईपीओ स्वतः सफल नहुने देखाएका छन्।
द्रुत डेलिभरी सेवा प्रदायक जेप्टोले करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर मूल्यांकनमा आईपीओ ल्याउने तयारी गरे पनि अपेक्षित लगानीकर्ता आकर्षित गर्न नसकेपछि निष्कासन स्थगित गरेको छ। कम्पनीको उच्च घाटा र बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण म्युचुअल फन्डसहितका संस्थागत लगानीकर्ताले यसको मूल्यांकनबारे चासो र शंका व्यक्त गरेका थिए।
यसको विपरीत, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको प्रमुख कम्पनीमध्ये एक मणिपाल हेल्थ इन्टरप्राइजेजको सेयर सार्वजनिक कारोबारको पहिलो दिन नै १०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यसले भारतीय पूँजीबजारमा नाफामुखी र वित्तीय रूपमा सबल कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको विश्वास कायम रहेको संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
जेप्टो र मणिपाल हेल्थको फरक नतिजाले भारतीय आईपीओ बजारमा लगानीकर्ताको दृष्टिकोण थप सतर्क बनेको देखिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले बजारले कम्पनीको मूल्यांकनभन्दा पनि आय, नाफा र व्यवसायिक स्थायित्वलाई बढी महत्व दिन थालेको छ।
यता, भारतीय रुपैयाँमाथि भने बाह्य दबाब कायमै रहेको छ। भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले जुन महिनामा गैरआवासीय भारतीय (एनआरआई) का लागि सुरु गरेको रुपैयाँ–डलर स्वाप सुविधामार्फत करिब ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा निक्षेप भित्रिएको छ। निक्षेप आकर्षित गर्न विशेषगरी साना बैंकहरूले ठूला बैंकको तुलनामा उच्च ब्याजदर प्रस्ताव गरिरहेका छन्।
यद्यपि, अमेरिका–इरानबीचको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा देखिएको अनिश्चितताले चालु आर्थिक वर्षभर भारतीय मुद्रामाथि दबाब कायम रहने अनुमान गरिएको छ।
बढ्दो तेल मूल्यको असर भारतका सरकारी इन्धन वितरण कम्पनीहरूमा पनि परेको छ। बजारको करिब ९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने सरकारी कम्पनीहरूले उपभोक्तामाथि मूल्यवृद्धिको सम्पूर्ण भार नथोपरेका कारण जुनसम्मको तीन महिनामा १८१.४९ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (झण्डै १.९ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको घाटा व्यहोरेका छन्।
यसबीच, भारतमा मुद्रास्फीति भने अझै नियन्त्रणको दायरामै रहेको देखिएको छ। जुन महिनामा खुद्रा मुद्रास्फीति ४.३८ प्रतिशत पुगे पनि यो भारतीय रिजर्भ बैंकको ४ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा सामान्य मात्र माथि रहेकाले केन्द्रीय बैंकले नीतिगत ब्याजदर यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ।
अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय तेल मूल्य बढेसँगै विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को मागमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) का अनुसार मार्चदेखि जुनसम्म चीनबाहेक एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा ईभी बिक्री वार्षिक आधारमा १०१ प्रतिशतले बढेको छ, जसमा अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र भारतको प्रमुख योगदान रहेको छ।
भारतमा नयाँ ईभी मोडलको आगमन, आकर्षक छुट तथा पुनर्खरिद (बायब्याक) योजनाका कारण पनि विद्युतीय सवारीको बजार विस्तार भइरहेको छ। यसैक्रममा हुन्डाईले आफ्नो क्रेटा ईभीका लागि तीन वर्ष वा ४५ हजार किलोमिटरसम्म ६० प्रतिशत सुनिश्चित पुनर्खरिद मूल्य प्रदान गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया