कर्जाको माग सुस्ताउँदा बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रियो १५ खर्बभन्दा बढी तरलता

काठमाडौं। कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्दा नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिने क्रम तीन वर्षदेखि निरन्तर छ। निक्षेप संकलन बढ्दै जाने तर त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह विस्तार नहुँदा अहिले बैंकिङ प्रणालीमा करिब १५ खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता रहेको छ। यसले एकातिर बैंकहरूको कोष लागत र कर्जाको ब्याजदर घटाएको छ भने अर्कोतिर उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने चुनौती थपिएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता तत्कालीन मौद्रिक व्यवस्थापनको मात्र समस्या होइन, अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग कमजोर हुनु, निजी क्षेत्रको लगानीप्रतिको आत्मविश्वास घट्नु, केही प्रमुख क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा उत्पादन क्षमता आवश्यकताभन्दा बढी विस्तार हुनु र नयाँ लगानीका अवसर पर्याप्त रूपमा सिर्जना नहुनुजस्ता संरचनागत कारणसँग जोडिएको विषय हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ जेठसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जेठमा मात्रै २ खर्ब तीन अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। रेमिट्यान्सको निरन्तर वृद्धिले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिँदै गए पनि त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ८२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह करिब ५९ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध स्रोत र त्यसको उपयोगबीच ठूलो अन्तर देखाएको छ।

कर्जा–निक्षेप अनुपात पनि न्यून

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, अहिले यो अनुपात ७१.२३ प्रतिशतमा झरेको छ। अर्थात् बैंकहरूले उपलब्ध निक्षेपको तुलनात्मक रूपमा ठूलो हिस्सा कर्जामा परिचालन गर्न सकेका छैनन्।

अधिक तरलताको प्रभाव अन्तरबैंक बजारमा समेत देखिएको छ। बैंकहरूबीच हुने अन्तरबैंक सापटीको ब्याजदर घटेर २.७५ प्रतिशतको न्यून विन्दुमा आएको छ। सामान्य अवस्थामा बैंकमा अस्थायी रूपमा स्रोतको अभाव हुँदा अन्तरबैंक बजारबाट सापटी लिएर तरलता व्यवस्थापन गरिन्छ। अहिले भने अधिकांश बैंकसँग पर्याप्त स्रोत भएकाले यस्तो सापटीको माग नै कमजोर बनेको छ।

तरलता बढेसँगै बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदरसमेत घटाएका छन्। वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.५१ देखि ३.५६ प्रतिशतको आसपासमा छ। कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि घटेर ७ देखि ७.१२ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर करिब चार प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने केही बैंकमा तीन प्रतिशतसम्म झरेको छ।

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर हुँदा लगानी माग प्रभावित

विज्ञहरूका अनुसार ब्याजदर घट्दै गए पनि निजी क्षेत्रको लगानी माग अपेक्षाअनुसार नबढ्नु अधिक तरलताको मुख्य कारणमध्ये एक हो। निजी क्षेत्रले नयाँ परियोजना सुरु गर्न, उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न वा व्यवसाय विस्तार गर्न आवश्यक आत्मविश्वास महसुस नगरेसम्म सस्तो ब्याजदर मात्रले कर्जाको माग बढाउन नसक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ।

तीन वर्षअघिको अवस्था भने यसको ठीक विपरीत थियो। त्यतिबेला कर्जाको माग उच्च भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त स्रोत नहुँदा मागअनुसार ऋण प्रवाह गर्न कठिन थियो। अहिले भने बैंकसँग पर्याप्त रकम भए पनि त्यसलाई उपयोग गर्ने व्यावसायिक परियोजनाको अभाव देखिएको छ।

यसबीच होटल, सिमेन्ट, आइरनलगायतका केही क्षेत्रमा विगतका वर्षमा ठूलो लगानी भइसकेकाले नयाँ कर्जाको मागमा कमी आएको हुन सक्ने विज्ञहरूको धारणा छ। बजारको सम्भावित मागलाई आधार बनाएर उत्पादन तथा पूर्वाधार क्षमता विस्तार गरिएपछि अहिले ती क्षेत्रमा थप लगानीको आवश्यकता तुलनात्मक रूपमा घटेको हुन सक्छ।

यसको अर्थ भने सबै क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना समाप्त भएको होइन। प्रसारण लाइन, ऊर्जा पूर्वाधार, नयाँ उत्पादनमूलक उद्योग तथा अन्य व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य परियोजनामा अझै ठूलो लगानी आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

कानुनी जोखिमले पनि लगानीको मनोविज्ञान प्रभावित

अधिक तरलताको अर्को पक्ष निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आत्मविश्वाससँग जोडिएको छ। बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा व्यावसायिक निर्णय गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने कानुनी जोखिमले बैंकका सञ्चालक, व्यवस्थापन र निजी लगानीकर्तालाई जोखिम लिनबाट निरुत्साहित गर्न सक्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ।

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक भए पनि वास्तविक बदमासी र व्यावसायिक निर्णयबीच स्पष्ट सीमा कायम हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। कर्जा असुली, धितो व्यवस्थापन वा सम्पत्ति लिलामीजस्ता बैंकिङ प्रक्रियामा गरिएको व्यावसायिक निर्णयलाई समेत आपराधिक जोखिमका रूपमा हेरिने अवस्था बनेमा त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा निर्णय क्षमता कमजोर पार्न सक्छ।

विज्ञहरूका अनुसार गलत नियत वा ठगी भएको अवस्थामा कारबाही हुनु आवश्यक छ। तर, बैंकको हित, निक्षेपकर्ताको सुरक्षा र कर्जा असुलीका लागि गरिएको सामान्य व्यावसायिक निर्णयलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गरिने हो भने त्यसले दीर्घकालमा कर्जा प्रवाहमै असर पार्न सक्छ। त्यसैले नियमन र व्यावसायिक स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन आवश्यक देखिएको छ।

ठूलो स्रोत उपलब्ध, तर उपयोग गर्ने परियोजना कमजोर

बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको रकमलाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्न सकिने भए पनि त्यसका लागि पर्याप्त परियोजना र कार्यान्वयनयोग्य योजना आवश्यक हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार अहिले नेपालसँग तुलनात्मक रूपमा सस्तो ब्याजदरमा ठूलो स्रोत उपलब्ध छ। तर, सरकार तथा निजी क्षेत्रसँग त्यसलाई ठूलो मात्रामा उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने पर्याप्त परियोजना नहुँदा अवसर खेर जाने जोखिम बढेको छ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ठूलो हिस्सा उपभोगमा केन्द्रित रहेको अवस्थामा उत्पादन र पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध रकमलाई उत्पादन, रोजगारी, निर्यात र दीर्घकालीन आय सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके यसले अर्थतन्त्रको माग र कर्जा विस्तार दुवैलाई बलियो बनाउन सक्छ।

सहकारी र लघुवित्तबाट बैंकतर्फ सरेको निक्षेप

वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप बढ्नुको एउटा कारण सर्वसाधारणले बैंकलाई तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित वित्तीय संस्थाका रूपमा हेर्नु पनि भएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा केही लघुवित्त संस्थासम्बन्धी चुनौतीका कारण बचतकर्ताको विश्वास बैंकतर्फ केन्द्रित भएको हुन सक्छ।

तर, सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान हुँदैमा बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको ठूलो परिमाणको तरलता स्वतः परिचालन नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। यसको स्थायी समाधानका लागि अर्थतन्त्रमा नयाँ लगानी, उत्पादन र माग सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना

अधिक तरलता उपयोग गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्भावित क्षेत्रमध्ये जलविद्युत् र ऊर्जा पूर्वाधारलाई विज्ञहरूले अघि सारेका छन्। नेपालको जलविद्युत् सम्भावना ठूलो भए पनि विद्युत् खरिद सम्झौता, प्रसारण पूर्वाधार, विद्युत् बजार र लगानीसम्बन्धी नीतिमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

कम ब्याजदर र पर्याप्त बैंकिङ तरलता भएको अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रमा ठूला परियोजना अघि बढाउन सके बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको रकम दीर्घकालीन उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। जलविद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन, विद्युत् खपत विस्तार, डेटा सेन्टर, विद्युतीय उपकरणको प्रयोग तथा औद्योगिक विद्युत् खपत बढाउने नीतिले पनि लगानीको माग सिर्जना गर्न सक्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ।

विद्युत् उत्पादन बढाउने लक्ष्य मात्र राखेर नहुने र उत्पादन भएको विद्युत् आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा बिक्री गर्ने पूर्वाधार र बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। विशेषगरी वर्षायाममा बढी र हिउँदमा कम विद्युत् उत्पादन हुने अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने पूर्वाधारमा समेत लगानी आवश्यक छ।

भारतसँग ठूलो परिमाणमा विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न सके ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ। उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन र अन्य सहायक पूर्वाधार निर्माणमा समेत ठूलो पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको रकमका लागि यो महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ।

राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्दै

बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको रकम व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ। अल्पकालीन व्यवस्थापनका लागि स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फ्यासिलिटीमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमा रकम राख्न सक्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, मध्यम अवधिको तरलता व्यवस्थापनका लागि डिपोजिट कलेक्सन उपकरण प्रयोग भइरहेको छ। दीर्घकालीन रूपमा तरलता खिच्न राष्ट्र बैंकले एकवर्षे अवधिको ४०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एनआरबी बन्डसमेत जारी गरेको छ।

यस्ता उपकरणले बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल देखिएको अतिरिक्त रकम व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरे पनि दीर्घकालीन समाधान भने होइन। विज्ञहरूका अनुसार तरलता व्यवस्थापनको स्थायी उपाय बजारमा कर्जाको माग सिर्जना गर्नु हो। कर्जा विस्तार बढेपछि उत्पादन, आयात, लगानी र आर्थिक गतिविधिमा समेत विस्तार आउँछ।

पहिले राष्ट्र बैंकबाट ऋण, अहिले राष्ट्र बैंकमै पैसा

बैंकिङ प्रणालीमा आएको परिवर्तनलाई राष्ट्र बैंकसँगको कारोबारले पनि देखाउँछ। विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकको कर्जा माग पूरा गर्न स्रोत अभाव हुँदा राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा लिनुपर्ने अवस्था थियो। २०८०/८१ मा यस्तो सुविधा लिने क्रम तीव्र रूपमा घटेको र त्यसयता बैंकहरूले त्यस्तो सुविधा लिन छाडेका छन्।

अहिले भने अवस्था उल्टिएको छ। बैंकसँग रकम पर्याप्त भएकाले कर्जा माग पूरा गर्न राष्ट्र बैंकबाट पैसा लिनुपर्ने अवस्था छैन। बरु अतिरिक्त रकम राष्ट्र बैंकमै राखेर ब्याज आम्दानी गर्ने अवस्था बनेको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले समेत विभिन्न उपकरणमार्फत बैंकहरूको रकम संकलन गर्दै आएको छ। बैंकहरूले बोलकबोलमार्फत राष्ट्र बैंकमा रकम राख्ने गरेका छन् भने दैनिक तरलता व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निक्षेप सुविधामार्फत पनि रकम राख्न पाउँछन्। यसबापत वार्षिक २.७५ प्रतिशत ब्याज प्राप्त हुन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा ठूलो परिमाणमा रकम राखेर ब्याज आम्दानी गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको सुरुवाती ३४ दिनमै पनि २० खर्ब ८१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम यस्तो सुविधामार्फत राष्ट्र बैंकमा राखिएको तथ्यांकले देखाउँछ।

स्थायी समाधान कर्जाको मागमै निर्भर

समग्रमा, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता अहिले ब्याजदर वा मौद्रिक उपकरणको मात्र विषय रहेन। निक्षेप निरन्तर बढ्ने तर कर्जा माग विस्तार नहुने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म बैंकिङ प्रणालीमा स्रोत थुप्रिने क्रम जारी रहनेछ।

विज्ञहरूका अनुसार अबको प्राथमिकता उपलब्ध रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजाने वातावरण निर्माण गर्नु हो। त्यसका लागि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने, कानुनी तथा नीतिगत जोखिम घटाउने, ठूला पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउने, जलविद्युत् तथा प्रसारण क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने र सरकारी परियोजनाको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकका तरलता व्यवस्थापनका उपकरणले बैंकिङ प्रणालीमा तत्कालको असन्तुलन नियन्त्रण गर्न सक्छन्। तर, १५ खर्बभन्दा बढी रकम लामो समयसम्म बैंक तथा केन्द्रीय बैंकको खातामै घुमिरहने हो भने त्यसले अर्थतन्त्रको उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा अपेक्षित योगदान दिन सक्दैन। त्यसैले अहिलेको मुख्य चुनौती रकमको अभाव होइन, उपलब्ध रकमलाई उत्पादन, पूर्वाधार र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने उपयुक्त अवसर र वातावरण सिर्जना गर्नु हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?