जीवन बीमामा अभिकर्ता इन्सेन्टिभ खर्च नियामकीय सीमाभन्दा दोब्बर पुगेको दाबी

काठमाडौं, भदौ ६ गते । जीवन बीमा कम्पनीहरूले अभिकर्तालाई व्यवसाय भित्र्याएबापत उपलब्ध गराउने अतिरिक्त रकम अर्थात् इन्सेन्टिभ वितरणमा नियामकीय सीमाभन्दा झण्डै दोब्बर रकम खर्च गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

इजाजतप्राप्त जीवन बीमकमध्ये दुईवटा बीमकसम्बद्ध स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार केही कम्पनीमा अभिकर्ताका लागि गरिने प्रोत्साहन खर्च प्रथम बीमाशुल्क आम्दानीको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिएको छ। यस्तो खर्चले बीमितबाट संकलित रकमको ठूलो हिस्सा अभिकर्ता प्रोत्साहनमा जाने अवस्था सिर्जना गरेको दाबी गरिएको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणको परिपत्रअनुसार जीवन बीमकले प्रथम बीमाशुल्क आम्दानीको आधारमा अभिकर्तालाई इन्सेन्टिभबापत १८ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ। प्रत्यक्ष कमिशनबाहेक अभिकर्ताले आर्जन गरेको प्रथम बीमाशुल्कको १८ प्रतिशतसम्म रकम प्रोत्साहनका रूपमा वितरण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

तर, प्राप्त एक जीवन बीमकको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तहका अभिकर्तालाई प्रथम बीमाशुल्क आम्दानीको झण्डै ३६ प्रतिशत रकम प्रोत्साहनका रूपमा वितरण गरिएको देखिएको छ।

अभिकर्तालाई व्यवसायिक रूपमा सक्षम बनाउने, नवप्रवेशीलाई प्रशिक्षण दिने, बिक्री कला सिकाउने तथा अभिकर्ता सञ्जाल विस्तारमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस्तो सुविधा लागू गरिएको हो। यस्तो नेतृत्व सञ्जालमा बिजनेस डेभलपर (बीडी) र एजेन्सी म्यानेजर (एएम) जस्ता पदनाम प्रयोग गरिन्छ। यद्यपि यी पदनामलाई बीमा ऐन तथा नियमावलीले औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको छैन।

१ करोड १० लाख बीमाशुल्कमा ३५ लाख ९५ हजार इन्सेन्टिभ

उदाहरणका रूपमा १५ वर्षे सावधिक जीवन बीमा योजना बिक्री गर्ने तीन तहका अभिकर्तालाई लिँदा पहिलो तहका अभिकर्ताले वार्षिक १ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क आम्दानी गरेको र दोस्रो तथा तेस्रो तहमा कायम रहन न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क आम्दानी गरेको अवस्था मानिएको छ।

यस अवस्थामा पहिलो तहका अभिकर्ताले मासिक ७० हजार रुपैयाँ थप सुविधा प्राप्त गर्छन्। दोस्रो तहका अभिकर्ता नेताले पनि मासिक ७० हजार रुपैयाँ सुविधा पाउँछन्।

तेस्रो तहका अभिकर्ताले पहिलो तहका अभिकर्ताले गरेको बीमाशुल्क आम्दानीको ७० प्रतिशत अर्थात् ७० लाख रुपैयाँ र आफूले आर्जन गरेको ५ लाख रुपैयाँ गरी ७५ लाख रुपैयाँलाई आधार मानेर मासिक ५० हजार रुपैयाँ सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको उदाहरणमा देखाइएको छ।

यसरी तीन तहका अभिकर्तालाई १२ महिनामा तलब वा प्रोत्साहनबापत कुल २२ लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी हुन्छ।

यसका अतिरिक्त मासिक प्रोत्साहन योजनाअन्तर्गत प्रथम बीमाशुल्क आम्दानीको ४.५ प्रतिशतसम्म नगद वा सो बराबरको जिन्सी सुविधा दिने गरिएको छ। १ करोड १० लाख रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क आम्दानीमा यस्तो योजनाअन्तर्गत ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

तेस्रो तहका अभिकर्ताले पहिलो तहका अभिकर्ताले आर्जन गरेको प्रथम बीमाशुल्कको ७० प्रतिशतमा ४ प्रतिशतका दरले २ लाख ८० हजार रुपैयाँ थप इन्सेन्टिभ प्राप्त गर्छन्। दोस्रो तहका अभिकर्ता नेताले १ करोड रुपैयाँको ४ प्रतिशतका दरले ४ लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन पाउँछन्। अभिकर्ता क्लबका विभिन्न योजनाअन्तर्गत थप १ लाख ४० हजार रुपैयाँ वितरण हुने उदाहरणमा उल्लेख छ।

यसरी १ करोड १० लाख रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क आम्दानी गर्दा अभिकर्ताले एक वर्षमा कुल ३५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ इन्सेन्टिभबापत प्राप्त गर्ने देखिन्छ।

कमिशनसहित ६३ लाख ४५ हजार खर्च

उक्त इन्सेन्टिभमा अभिकर्ताले पाउने प्रत्यक्ष कमिशन समावेश गरिएको छैन। प्रथम वर्षको १ करोड १० लाख रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क आम्दानीमा २५ प्रतिशतका दरले २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रत्यक्ष कमिशन भुक्तानी हुने उदाहरणमा उल्लेख छ।

प्रत्यक्ष कमिशन र तीन तहमा वितरण हुने प्रोत्साहन रकम जोड्दा बीमकले १ करोड १० लाख रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क आम्दानीमा अभिकर्तालाई कुल ६३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्थात् प्रथम बीमाशुल्कको ५७.६८ प्रतिशत रकम कमिशन तथा प्रोत्साहनमा खर्च हुने अवस्था देखाइएको छ।

यसबाट बीमकसँग ४६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ मात्र बाँकी रहने गणना गरिएको छ।

बीमितबाट संकलित प्रथम बीमाशुल्कको ठूलो हिस्सा कमिशन र प्रोत्साहनमा खर्च हुँदा बीमकको लगानी क्षमता, सञ्चालन खर्च तथा दीर्घकालीन दायित्व व्यवस्थापनमा असर पर्न सक्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ।

यसैबीच, कम्पनीको छोटो अवधिको व्यवसायिक वृद्धि देखाउने उद्देश्यले अस्वाभाविक रूपमा खर्च बढाउने प्रवृत्तिले दीर्घकालमा बीमित तथा कम्पनी दुवैलाई असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

यसले बीमितले बीमालेख सुरु गरेको केही वर्षमै समर्पण गर्दा आफूले भुक्तानी गरेको बीमाशुल्कबराबरको रकमसमेत फिर्ता नपाउने अवस्थाका पछाडि प्रारम्भिक वर्षमा हुने कमिशन तथा प्रोत्साहन खर्चको भूमिका कति छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

उल्लेखित तथ्य तथा गणना सम्बन्धित स्रोतबाट प्राप्त विवरणमा आधारित रहेको र यस विषयमा नियामक निकाय तथा सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरूको औपचारिक धारणा आवश्यक रहेको देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन