लगानी विकेन्द्रीकरण नगरे आर्थिक र भौतिक जोखिम बढ्छ : योजना आयोगका उपाध्यक्ष भट्ट

सरकारले पूर्वाधार निर्माण र निजी क्षेत्रले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्पष्ट सीमा आवश्यक : पूर्वमुख्य सचिव अर्याल

काठमाडौं, १७ कात्तिक । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले विकास र लगानीलाई सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने पुरानो शैलीले मुलुकलाई आर्थिक तथा भौतिक जोखिममा पारेको बताएका छन् । उनले अब सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रको लगानीलाई देशव्यापी रूपमा विकेन्द्रीकरण र विविधीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा योजनादेखि समृद्धि–सुदृढीकरण सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष भट्टले आगामी २५ वर्षका लागि ‘नेपाल विकास दृष्टिकोण’ तर्जुमा गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । विगतमा नेपालले ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको स्मरण गर्दै उनले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र प्राज्ञिक वर्गबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

लगानीको केन्द्रीकरणले प्राकृतिक विपद्का बेला ठूलो क्षति निम्त्याउने गरेको उनको भनाइ थियो । हालैको बाढीपहिरोले जलविद्युत् क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षति यसको उदाहरण भएको उल्लेख गर्दै उनले एउटै खोलामा १३–१४ वटासम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा विपद्का समयमा सबै आयोजना एकैपटक प्रभावित हुने जोखिम रहेको बताए ।

‘एउटै खोलामा १३–१४ वटासम्म हाइड्रोपावर बनाउँदा विपद् आउँदा सबै आयोजना एकसाथ बगाउने र ठूलो क्षति हुने देखियो,’ उनले भने, ‘निजी वा सरकारी जुनसुकै लगानी होस्, अब विकेन्द्रीकृत र विविधीकृत गर्नैपर्छ ।’

उनका अनुसार कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्नुअघि वातावरणीय जोखिम, सामाजिक प्रतिफल र आर्थिक प्रतिफलको मूल्यांकन अनिवार्य हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र र सरकारबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले बजार असफल भएको अवस्थामा मात्र सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

भट्टले नेपालले अहिले भू–राजनीतिक तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढाव, जलवायु परिवर्तन र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) गरी तीन ठूला चुनौती सामना गरिरहेको बताए । त्यस्तै, प्रदेशहरूबीचको आर्थिक असमानता कम गर्न पनि निजी लगानीलाई देशका सबै क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

उनका अनुसार बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय करिब २ हजार ६ सय अमेरिकी डलर रहेकामा कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस्तो आय १ हजारदेखि १ हजार १ सय डलर मात्रै छ । क्षेत्रीय आयको यो अन्तर कम गर्न लगानी र विकासका अवसरलाई राजधानी तथा सीमित सहरमा मात्र केन्द्रित गर्न नहुने उनले बताए ।

पूर्वाधारमा जीडीपीको ८ देखि १२ प्रतिशत लगानी आवश्यक

कार्यक्रममा ‘नेपालमा सार्वजनिक लगानी, रणनीतिक प्राथमिकता, वित्तीय छनोट र विकास परिणाम’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिकाबीच स्पष्ट सीमारेखा आवश्यक रहेको बताए ।

सरकारले सडक तथा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रले त्यसको उपयोग गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘सडक सरकारले बनाउँछ, तर गाडी निजी क्षेत्रले कुदाउँछ । सरकारले ट्राफिक, नियमन र सुरक्षा मात्र हेर्ने हो,’ उनले भने ।

सरकार आफैँ व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुँदा न त आधारभूत पूर्वाधार निर्माण प्रभावकारी हुन सकेको छ, न निजी क्षेत्रले ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बनेको उनले बताए ।

नेपालजस्तो कमजोर पूर्वाधार भएको मुलुकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को कम्तीमा ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म पूर्वाधारमा लगानी हुनुपर्नेमा हाल ४ देखि ५ प्रतिशत मात्रै खर्च भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

विगत ५१ वर्षको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अर्यालले नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२७ प्रतिशत मात्रै रहेको र यस अवधिमा एक वर्ष मात्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको बताए । लामो समयदेखि न्यून आर्थिक वृद्धिको दुष्चक्रमा मुलुक फसेको उनको विश्लेषण थियो ।

उनका अनुसार खुला बजार नीति अवलम्बन गरेपछि जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान २१ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, अहिले उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगे पनि त्यसको उत्पादकत्व भने कमजोर रहेको उनले बताए ।

घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको औचित्यमाथि प्रश्न

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालले सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानको कमजोर कार्यसम्पादन र निरन्तर बढिरहेको वित्तीय दायित्वप्रति पनि प्रश्न उठाए ।

उनका अनुसार देशमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको दायित्व बाँकी रहेको र २०२१ सालमा स्थापना भएको नेपाल मेटल कम्पनीले अहिलेसम्म उत्पादन सुरु नगरी दायित्व मात्रै बोकेको उनले बताए ।

‘दसैँ आउनासाथ संस्थानका कर्मचारीलाई तलब र खर्च खुवाउन ऋण माग्नेको भीड अर्थ मन्त्रालयमा लाग्छ । यो परिपाटी बन्द हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

रणनीतिक, सुरक्षा र आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने संस्थानबाहेक व्यापारिक प्रकृतिका रुग्ण संस्थान सरकारले सञ्चालन गरिरहनुको औचित्य नरहेको उनको तर्क थियो ।

सरकारले व्यवसाय सञ्चालनमा भन्दा नीति निर्माण, नियमन र लगानीको वातावरण सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै अर्यालले चारवटा सुझावसमेत प्रस्तुत गरे ।

पहिलो, सरकारको प्रत्यक्ष व्यावसायिक उपस्थिति कम गर्दै नियमनलाई प्रभावकारी र बलियो बनाउनुपर्छ । दोस्रो, सबै आयोजनालाई एउटै डालोमा राखेर लगानी गर्नुभन्दा क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गरी कम्तीमा पाँच वर्षसम्म त्यसमा निरन्तरता दिनुपर्छ ।

तेस्रो, लगानीमैत्री सोच र व्यवहार विकास गर्नुपर्छ । ‘कानुन बनाउँदा एक जना गलत व्यक्तिलाई समात्न ९९ जना असल लगानीकर्तालाई दुःख दिने मानसिकता त्याग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

चौथो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिएको दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्छ । एउटै प्रकृतिका कामका लागि तीन तहमा छुट्टाछुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने र ससर्त अनुदानमार्फत दोहोरो खर्च गर्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने उनले बताए ।

पुराना सरकारी उद्योग चलाउनुअघि पुनर्संरचना आवश्यक

कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजित समूह छलफलमा सहभागी उद्योगी शशीकान्त अग्रवालले बन्द सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नुअघि तिनको संरचना, प्रविधि र व्यावसायिक सम्भाव्यताको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए ।

‘सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता : आयोजना छनोट, संस्थानको सञ्चालन सम्भाव्यता र जवाफदेहिता’ विषयक छलफलमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका निर्देशकसमेत रहेका अग्रवालले हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना र वीरगञ्ज चिनी कारखानाजस्ता बन्द उद्योगलाई पुरानै अवस्थामा सञ्चालन गर्न खोज्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखे ।

उनले अहिलेको सरकारले बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नु राजनीतिक स्टन्ट मात्रै भएको टिप्पणी गरे । पुराना र प्रविधिका हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने मेसिनमा थप सरकारी लगानी गर्नु गलत हुने उनको भनाइ थियो ।

‘हेटौँडा कपडा उद्योगका पुराना मेसिन १६० आरपीएममा चल्छन्, आज निजी क्षेत्रका अत्याधुनिक मेसिन २ हजार आरपीएममा चल्छन्,’ उनले भने ।

त्यस्तै, वीरगञ्ज चिनी कारखानाको दैनिक उत्पादन क्षमता ६ टन मात्रै रहेकोमा आधुनिक चिनी मिलको क्षमता ५ हजार टनसम्म रहेको उनले जानकारी दिए ।

निजी क्षेत्र अहिले कपडा, धागो र चिनी उत्पादनमा लगानी गर्न सक्षम भइसकेको भन्दै उनले सरकारले यस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने बताए । बरु बन्द उद्योगका जग्गालाई पार्क वा अन्य उपयोगी सार्वजनिक संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी विनिवेश गर्न सुझाव

समूह छलफलमा समृद्धि फाउन्डेसनकी सहसंस्थापक तथा अनुसन्धान निर्देशक अर्पिता नेपालले सार्वजनिक लगानीको स्पष्ट कानुनी परिभाषा र संस्थान सञ्चालनको दीर्घकालीन नीतिको अभाव रहेको बताइन् ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्दा नै निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि सरकार बाहिरिने स्पष्ट सर्त राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

उनले इन्डोनेसियाको अभ्यासअनुसार रुग्ण सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कम्पनी स्थापना गरी कर्मचारीलाई समेत शेयर दिएर विनिवेश गर्न सकिने सुझाव दिइन् । संस्थान सुधारको सुरुवात राजनीतिक दलहरूको चुनावी खर्च तथा कोष व्यवस्थापनमा पारदर्शिता कायम गरेर गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

विदेशी अभ्यासको हुबहु नक्कल गर्नुभन्दा नेपालको आर्थिक तथा संस्थागत अवस्थाअनुसार सुधारका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

औषधि लिमिटेडलाई व्यावसायिक स्वायत्तता दिनुपर्ने

नेपाल औषधि लिमिटेडका पूर्वमहाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा मन्त्रालयगत समन्वय र राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख समस्या बनेको बताए ।

उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको संस्थानको खरिद प्रक्रिया र नियमन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिँदा एउटा समझदारी गर्नसमेत सात महिना धाउनुपरेको अनुभव उनले सुनाए ।

निजी औषधि कम्पनीहरूले चिकित्सकलाई उपहार र कमिसन दिएर बजार विस्तार गर्ने प्रवृत्ति रहे पनि कोभिड महामारी र डेंगुको प्रकोपका बेला सिटामोल तथा जीवनजलको अभाव हुन नदिन नेपाल औषधि लिमिटेडले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले स्मरण गरे ।

‘वीर अस्पतालमा ३९० रुपैयाँ पर्ने हेमोडायलासिस फ्ल्युड हामीले ३५० रुपैयाँमा दिएर सिन्डिकेट तोडेका थियौं,’ उनले भने ।

जनस्वास्थ्य सुरक्षामा सार्वजनिक औषधि उद्योगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले त्यस्ता संस्थानलाई मन्त्रालयगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी व्यावसायिक स्वायत्तता दिनुपर्ने पनेरुको सुझाव थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता बढाउन आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयन, संस्थान सञ्चालन र जवाफदेहितासम्म सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले सरकारले आधारभूत पूर्वाधार, रणनीतिक तथा सार्वजनिक सेवामा लगानी केन्द्रित गर्दै व्यापारिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?