![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1789623352_nimb_ezgif.com_video_to_gif_converter.gif)
बाढी प्रभावित बीमितलाई दाबी भुक्तानी सहज बनाउन बीमा प्राधिकरणको ८ बुँदे निर्देशन, किस्ता तिर्न ६ महिना ब्याज छुट
 (3) (1).gif)
- BFIS News
- 2026 Nov 03 11:34
.gif)
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बाढी प्रभावित क्षेत्रका जीवन तथा लघु जीवन बीमाका बीमित र उनीहरूका हकवालालाई बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउन बीमा कम्पनीहरूलाई ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। प्राधिकरणले मृत्यु दाबी, बीमालेख समर्पण, बीमालेख कर्जा र परिपक्व भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै बीमाशुल्क तथा बीमालेख कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न ६ महिनाको ब्याजरहित म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
.gif)
प्राधिकरणका निर्देशक शाम्भराज लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको परिपत्रअनुसार २०८३ भदौ १० गते ल्हेन्दे खोला, भोटेकोशी, त्रिशूली तथा नारायणी नदी प्रणालीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित बीमितलाई लक्षित गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
निर्देशनअनुसार बाढीका कारण मृत्यु भएका बीमितको दाबी भुक्तानीका लागि निवेदन दिँदा बीमितको नाम, मृत्यु भएको मिति, मृत्युको कारण, बीमालेख नम्बर र दाबीकर्तासँगको नाता खुलाए पुग्नेछ। त्यस्तै, दाबीकर्ताको पहिचान पुष्टि गर्न नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामध्ये कुनै सरकारी परिचयपत्र पेस गर्न सकिनेछ। बीमित र दाबीकर्ताबीचको नाता प्रमाणित हुने कागजातसमेत आवश्यक पर्नेछ।
बाढीका कारण बीमालेख नष्ट भएको अवस्थामा कम्पनीको अभिलेखमा रहेको विवरणका आधारमा दाबी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। सक्कल बीमालेख उपलब्ध गराउन नसक्ने बीमितलाई कम्पनीले आफ्नो अभिलेखमा रहेको प्रतिलिपिका आधारमा सेवा दिनुपर्नेछ। साथै, बीमितले प्रतिलिपि माग गरेमा कुनै शुल्क नलिई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्राधिकरणको निर्देशन छ।
त्यसैगरी, बाढीका कारण बीमा कम्पनीमा रहेको बीमालेखसम्बन्धी कागजात (पोलिसी डकेट) नष्ट भएको अवस्थामा अभिलेख अद्यावधिक गर्न बीमित तथा बीमा अभिकर्ताले आवश्यक विवरण उपलब्ध गराई सहयोग गर्नुपर्नेछ।
प्राधिकरणले बाढीका कारण आर्थिक तथा भौतिक क्षति व्यहोरेका बीमितलाई थप आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले बीमाशुल्क र बीमालेख कर्जाको किस्ता भुक्तानीमा पनि राहत दिएको छ। नियमित किस्ता तिर्न नसक्ने प्रभावित बीमितलाई ६ महिनासम्म ब्याज नलाग्ने गरी भुक्तानीको म्याद थप गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
बाढीमा परी बेपत्ता भएका बीमितको हकमा पनि दाबी भुक्तानी प्रक्रिया नरोक्न प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको छ। सम्बन्धित हकवालाबाट भविष्यमा बीमित जीवित रहेको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने कारबाही स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धतासहितको स्वघोषणा लिएर कम्पनीहरूले मृत्यु दाबी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी, बाढीका कारण मृत्यु वा बेपत्ता भएको पुष्टि गर्न अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीबाट जारी प्रमाणित विवरण वा सिफारिसपत्रलाई आधिकारिक आधार मान्नुपर्नेछ। मृत्युको न्यायिक घोषणा भएको अवस्थामा त्यसलाई समेत मान्यता दिनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले जीवन तथा लघु जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई कागजी प्रक्रिया र प्रशासनिक झन्झट कम गर्दै छिटो तथा सहज रूपमा बीमा सेवा उपलब्ध गराउनु निर्देशनको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया