ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्न इप्पानको माग, बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिने प्रचण्डको वाचा

काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्न माग गरेको छ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर इप्पानले आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जनासँगै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सरकारको चाहना अनुसार विद्युत विकासलाई तीव्र गति दिन ऊर्जा विकास दशक घोषणाको माग गरेको हो। इप्पानले ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरेर संसदबाट पारित गर्दै ऊर्जा विकासमैत्री कानुन बनाउन माग गरेको छ।

इप्पानले बाढी प्रभावित आयोजनाले क्षतिपूर्ति समेत पाउनुपर्ने माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले बाढी प्रभावित आयोजनाका साथै इप्पानले उठाएका अन्य मागहरू गम्भीर र उचित भएको बताए। उनले पूर्वी नेपालमा आएको बाढीले गरेको क्षतीको सरकारले उचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

’यसअघि मनाङ, मेलम्ची र यो वर्ष पूर्वी नेपालको बाढीको प्रकृति एउटै एउटै लाग्यो। भूगर्भविद्, मौसमविद्, वैज्ञानिक कसैले पनि कल्पना नै नगरेको बाढी आएको छ। क्लाइमेट चेन्जको असर पनि होला। यसले के विकास वातावरणमैत्री पनि हुनुपर्छ भन्ने सिकाएको छ,’ उनले भने, ‘अब वातावरणमैत्री विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरौं।’

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका दीर्घकालीन महत्त्वका सम्झौताहरुका लागि आभार व्यक्त गरे। सो भ्रमणका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ। यसका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी १० वर्षमा २५ प्रतिशत पुर्‍याउन, विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन दिएका आयोजनाहरुको विद्युत खरिद सम्झौता तत्काल गरिदिन इप्पानले माग गरेको छ।

बजेटमा उल्लेख भए अनुसार निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको गर्न दिने नियामावली बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न, वन क्षेत्रको उपयोग र रुख कटानमा नियमावली बनाई तत्काल सहजीकरण गर्न माग गरेको छ। त्यसैगरी, विस्फोटक पदार्थको अभावलाई तत्काल सहजीकरण गर्ने र विद्युत ऐन तत्काल पारित गर्न कार्कीले माग गरे।

प्रधानमन्त्री दाहालले विस्फोटक पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि भारतसँग कुरा भइरहेको पनि बताए। ‘भारत सरकारले पठाएको पत्रको भाषा हेर्दा अहिले आएको विस्फोटक पदार्थ दुरुपयोग पो भएको छ की भन्ने सुरक्षा चासो रहेको पायौं,’ उनले भने, ‘हामीले भारतसँग नेपाल सरकार र नेपाली सेनालाई विश्वास गरेर पहिले जसरी विस्फोटक पदार्थ दिन आग्रह गरेका छौं। यो समस्याको समाधान छिट्टै हुन्छ।’

इप्पान अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत आयोजनाको पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने स्पेयर पार्टसमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा गर्न माग गरे। बाढीले प्रभावित भएका आयोजनाहरू यसअघि पनि प्रभावित भइसकेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले पटकपटक गरेर ४/५ वर्षसम्म आयोजना बन्द भइसकेकोले त्यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष गरिदिन माग गरे।

अहिले बैंकले १२ देखि १५ वर्षका लागि मात्रै आयोजनामा ऋण लगानी गरेकाले त्यो अवधिमा आयोजनाले बैंकको साँवा, ब्याज तिर्न नसक्ने भन्दै ऋण चुक्ता गर्ने अवधि बढाएर २५ वर्ष कायम गरिदिन इप्पानले माग गरेको छ।

त्यस्तै अध्यक्ष कार्कीले बाढी प्रभावित आयोजनाका सम्बन्धमा अहिले निर्माण भएका आयोजनाले पाइरहेको विद्युत खरिदबिक्री दर कायम गरिदिन, पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिन, पुनःनिर्माणको लागि लिने कर्जालाई २० वर्षसम्म पुनर्तालिकीकरण गर्न, आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति २ वर्ष थप गरिदिन माग गरे।

संखुवासभाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक खड्काले बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेमा यो क्षेत्रमा थप लगानी ल्याउन मुस्किल हुने बताए। उनले बाढीले जलविद्युत आयोजनाका १८ जना कामदारसहित २४ जना बेपत्ता भएको र संघ सरकारको तर्फबाट राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि केही पनि पहल नहुनु दु:खद भएको पनि बताए।

बाढी प्रभावित आयोजनाका बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्दै इप्पान कार्यसमिति सदस्य टीएन आचार्यले सञ्चालनमा रहेका १३३ मेगावाटका १३ आयोजना र निर्माणाधीन २७७ मेगावाटका १७ आयोजनाहरुमा गम्भीर क्षति भएको जानकारी गराए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन