२० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य बनाउँदै सरकार, ऊर्जा विकास दशक घोषणा हुने

BFIS News
2023 Jul Mon 21:38

काठमाडौं। ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको महत्वकांक्षी लक्ष्य तय गर्न लागिएको बताएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल ९इप्पान०को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको छलफलमा उनले सरकारले १० वर्षे रणनीति बनाउन तयारी सुरु गरिसकेको पनि बताए। इप्पानले भने ऊर्जा मन्त्री बस्नेतसँग वनको अवरोध हटाउन, हदबन्दीको समस्या समाधान गर्न, विद्युत व्यापारको अनुमति दिन, विद्युत ऐन संसदबाट पारित गर्न, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका १२ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको पीपीए गरिदिन माग गरेको छ।

विद्युत खरीद सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट उत्पादन गरेको सबै बिजुली किनिदिन र असार १ गते आएको बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनःनिर्माणमा सहुलियत दिन माग गरेको छ। मन्त्री बस्नेतले सरकार निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीको साथमा रहेको पुष्टि गर्न पनि बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई राहत दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनमा गरिएको संशोधन जस्ताको त्यस्तै पारित गरिए जलविद्युत आयोजना र प्रसारणलाइन निर्माणको काम ठप्प हुने बताए। उनले ३० वर्षपछि सरकारकै हुने जलविद्युत र प्रसारणलाइन आयोजनाले वन क्षेत्रको स्थायी र अस्थायी जग्गा प्रयोग गर्दा प्रति हेक्टर २८ लाख देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य तोकिएको भन्दै सरकारले नै यति महँगो मूल्य लिए निजी जग्गा किनेर आयोजना बनाउन नसकिने कार्कीले स्पष्ट पारे।

ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले केही नेपाल ऐन संशोधनको उद्देश्य बाधा अड्काउ फुकाउने भएको तर भइरहेको कामलाई झन जटिल बनाउने विषय वन ऐनमा राखिएको भए त्यसलाई सच्याइने बताए।

ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले सरकार र इप्पान एउटै डुंगामा यात्रा गर्न तयार भएपनि इप्पानले भनेको विद्युत व्यापार गर्न दिन ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि चाहिने भएकाले माग पूरा गर्न केही ढिलाइ भएको बताए।

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वनले प्रसारणलाइन निर्माणमा बाधा पुर्‍याउँदा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत प्रसारण गर्न नसकिएको र अर्को तिर उद्योगले मागेजति विद्युत दिन पनि नसकेको बताए। उनले अहिले नै वनकै कारण विकास ठप्प हुने अवस्था आएको र नेपाल ऐनमा भएको प्रस्ताव पारित भए जलविद्युतको विकास ठप्प हुने बताए।

इप्पान उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले ३० वर्षसम्म आयोजना चलाईसकेपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीका सर्वसाधारण सेयरधनीको अवस्था स्पस्ट पार्नुपर्ने बताए।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र लिएका तर पीपीए नभएका आयोजनाको उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि पीपीए भएपछि मात्र गणना गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे।

‍इप्पानका सचिव हिम पाठकले पोस्टेड रेटको बाँकी रहेको ८१ करोड रकम दिन मन्त्रालय र प्राधिकरणले अनेक वाहना गरिरहेको बताएका थिए। ‘प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा सचिव एकै ठाउँमा भएको बेलामा भन्छौ, एक पटक जसरी पनि अर्थमा फाइल पठाइदिनुस््। दिए ठिक छ, दिएन भने फेरि हामी माग्नै छोडिदिन्छौ, ‘ उनले भने।