शेयर बजारकै कारण हाइड्रोपावरमा नेपाली प्रवर्द्धकको लगानी गर्ने क्षमता बढ्दै गएको छ, मुक्तिनाथ श्रेष्ठको लेख

काठमाडौं । नेपालमा नेशनल हाइड्रोपावरले सबैभन्दा पहिला सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि प्राथमिक शेयर निष्काशन गरेको थियो । यस पछि प्राथमिक शेयर निष्काशन गरेको चलिमिले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा सहित सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर निष्काशन गरेको थियो । नेशनलले विभिन्न कारणले लगानीकर्तालाई लाभांश दिन नसके पनि चिलिमेले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आकर्षण प्रतिफल दिदै आएको छ ।

केहि कम्पनीहरुलाई छाड्ने हो भने अधिकाम्स हाइड्रोपावर कम्पनीको प्रतिफल ठिकै देखिन्छ । जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक रकम पूँजी र बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जाबाट हुने गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि आव्यशक पूँजी पनि संस्थापक समुह र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुबाट जुटाउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

जलविद्युत प्रवर्द्धकले सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट राम्रै पूँजी जुटाउने गरेको देखिन्छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ता तर्फ पनि वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली, स्थानीय प्रभावित बासिन्दा, सामुहिक लगानीकोष, कर्मचारी र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई वर्गिकरण गरिएको हुँदा जलविद्युतको लगानीमा सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिएको छ । यसले गर्दा पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीको शेयर बिक्री हुन नसकेको अवस्था छैन ।

जति पनि कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि आइपिओ निष्काशन गरेका छन् उनिहरुको शेयरमा माग भन्दा धेरै गुणा बढिको आवेदन पर्ने गरेको छ । यसले गर्दा माग बराबरको शेयर कसैले पनि पाउन सकेका छैनन् भने धेरै जसोले १० कित्ता पनि शेयर पाउन सकेको अवस्था छैन ।

वैदेशिक रोजगामा नेपालीलाई आइपिओ अनिवार्य

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७९ कात्तिकमा धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका (छैटौं संशोधन)मार्फत श्रम स्वीकृति लिइ वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुका लागि जुनसुकै कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्टाएको शेयर मध्ये १० प्रतिशत शेयर अनिवार्य छुट्टाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था सँगै प्राथमिक शेयरको बजार थप फराकिलो बनेको छ । अहिलेसम्मको आवेदन दिनेको संख्यालाई हेर्यो भने एकदमै कम सहभागिता देखिन्छ । यसरी आवेदन दिदा निश्चित मापदण्ड पुरा गर्नु पर्छ । आवश्यक कागजात तथा प्रकृया पुरा गर्न नसकेर वा नजानेर पनि सहभागिता कम भएको हुन सक्छ । त्यसमा पनि ६ महिना भित्रमा ५० हजार रुपैयाँ पैसा पठाएको हुनु पर्छ । प्रकृयाँको कारणले संख्या कम देखिए पनि विस्तारै आवेदन दिनेको संख्यामा बृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।

कालिञ्चोक दर्शनले सबैभन्दा पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीका लागि प्राथमिक शेयर निष्काशन गरेको थियो । हालसम्म ४२ वटा कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुका लागि प्राथमिक शेयर निष्काशन गरिसकेका छन् । उनिहरुले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुबाट मात्रै २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लगानी भित्र्याइसकेका छन् । जसमा हाइड्रोपावरको संख्या पनि उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ ।

हाइड्रोपावरमा गरिएको लगानीको प्रतिफल

शेयर बजारमा सूचिकृत अन्य कम्पनीको तुलनामा जलविद्युत कम्पनीको प्रतिफल कमि नै देखिन्छ । जलविद्युत कम्पनीको एउटा राम्रो पक्ष आम्दानी लगभग निश्चित हुन्छ । धेरै बढ्ने वा घट्ने भन्ने हुँदैन । आयोजनामा समस्या देखियो भने घट्न पनि सक्छ तर बढ्ने भनेर धेरै बढ्दैन । आम्दानी निश्चित हुने भएकाले प्रतिफल पनि निश्चित हुन्छ । अहिलेसम्म जति पनि जलविद्युत कम्पनीले प्रतिफल दिएका छन् त्यसलाई हेर्दा ठिकै मात्रै देखिन्छ । त्यस्तो ठुलो आकर्षक प्रतिफल पनि देखिदैन । बैंकहरुले दिने औषत व्याजदर सँग तुलना गर्ने हो भने जलविद्युत कम्पनीको प्रतिफल धेरै देखिन्छ ।

न्युन लगातमा निर्माण सम्पन्न भएका र ‘रन अफ रिभर’ जलविद्युत आयोजनाको प्रतिफल तथा प्रस्तुति आकर्षक देखिन्छ । रन अफ रिभर जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लागत कम हुने र छिट्टै प्रतिफल पाउन सकिने भएकाले यस्ता जलविद्युत आयोजना अहिलेका लागि बढि सफल देखिन्छ । तर यस्ता आयोजनाले हिउदको सुख्खायाममा कम विद्युत उत्पादन गर्ने भएकाले वर्षदिनभरी एकनास आम्दानी गर्न सक्दैनन् ।

बुटवल पावर, चिलिमे जलविद्युत आयोजनाले सुरुका वर्षमा जति राम्रो प्रतिफल दिन सकेका थिए अहिले आएका नयाँ जलविद्युत आयोजनाले राम्रो प्रतिफल दिन सकेको देखिदैन । साना भन्दा पनि ५०/६० मेगावाट भन्दा ठुला आयोजनाको प्रतिफल अलि राम्रो देखिन्छ । जलविद्युत कम्पनीले विद्युत विक्री गरेर दिने प्रतिफल भन्दा दोस्रो बजारबाट दिने क्यापिटल गेन राम्रो छ ।

सर्वसाधारण तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा शेयर निष्काशन

सर्वसाधारण लगानीकर्ताको जलविद्युत कम्पनीको आइपिओमा एकदमै आकर्षण देखिन्छ । केहि वर्ष अगाडी आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा शेयर बिक्री नहुने अवस्था थियो । तर अहिले विस्तारै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले खरिद गर्ने क्रम बढेको छ । अझ पछिल्ला दिनमा जलविद्युत कम्पनीको आइपिओ बिक्री नभएको अवस्था छैन ।

कतिपय आयोजनाको शेयर बिक्री नहुनुको एउटा कारण ठुला ठुला कम्पनीले प्रभावित क्षेत्रमा बिक्री गर्ने शेयरको संख्या पनि धेरै छ । जुन शेयर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि धेरै हुन गयो । अर्को तर्फ एउटै क्षेत्रमा धेरै वटा आयोजना निर्माण हुने र सबैले प्राथमिक शेयर जारी गर्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा सँग लगानी गर्ने पैसा नै नहुने अवस्था समेत देखियो । एउटै जिल्लाम धेरै वटा आयोजनाले आइपिओ निष्काशन गर्दा पहिलाको जस्तो आकर्षण देखिदैन ।

स्थानीय प्रभावित बासिन्दा सँग जलविद्युत आयोजनाले कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने कुराले पनि शेयर बिक्री हुने या नहुने भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्ने गर्छ । यसले गर्दा कुनै कम्पनीले जति शेयर निष्काशन गर्दा पनि बिक्री हुने र कुनै कम्पनीले जति सुकै शेयर निष्काशन गरे पनि बिक्री नहुने अवस्था देखिन्छ ।

आइपिओ निष्काशन गर्दैमा आवेदन दिइहाल्नु पर्ने भन्ने होइन । लगानीकर्ताहरुले आइपिओ निष्काशन गर्ने आयोजनाले कति लाभांश दिन सक्छन् भन्ने कुरालाई पनि हेरिरहेका हुन्छन् । यति मात्रै होइन अहिलेसम्म आइपिओ निष्काशन गरेका आयोजनाले कति लाभांश दिइहरेका छन्  र दोस्रो बजारमा कम्पनीको शेयर मूल्य कतिसम्म माथि पुग्यो भन्ने कुरालाई पनि हेरिरहेका हुन्छन् । अहिले शेयर बजारमा सूचिकृत कम्पनी मध्ये केहि कम्पनीमा मात्रै लगानीकर्ताको आकर्षण देखिदैन । तर प्रायः सबै जलविद्युत आयोजनामा लगानीकर्ताको राम्रै आकर्षण देखिन्छ ।

दुई दशकको अवधिमा १२५ वटा जलविद्युत कम्पनीहरुले प्राथमिक बजारबाट मात्रै ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पूँजी संकलन गरिसकेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा चिलिमेले सर्वसाधारण तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि २३ करोड ७४ लाख १० हजार रुपैयाँको प्राथमिक शेयर निष्काशन गरेको थियो । सुरुका ५/६ वर्षमा जलविद्युत कम्पनीहरु संख्या एकदमै कम थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ पछि जलविद्युत कम्पनीहरुको प्राथमिक शेयर निष्काशनमा बृद्धि हुँदै आयो ।

जलविद्युत आयोजनाको लगानीमा प्राथमिक शेयरको योगदान

जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अहिलेसम्म जति पनि लगानी जुटेको छ त्यसको एउटा कारण पूँजी बजार पनि हो । जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा सूचिकृत हुन्छ र राम्रो क्यापिटल गेन हुन्छ भनेर नै लगानी जुटाइरहेका छन् । यदि दोस्रो बजारबाट क्यापिटल गेन हुने वातावरण हुँदैन थियो भने अहिलेसम्म जति पनि लगानी जुटेको छ यो सम्भव नै हुने थिएन ।

तत्काल आयोजनाले प्रतिफल दिन नसके पनि म क्यापिटल मार्केटबाट भए पनि आफ्नो लगानीलाई चलायमान बनाउछु भन्नेहरु छन् । यहि क्यापिटल मार्केटकै कारण आज एउटा आयोजना निर्माण गर्ने प्रवर्द्धकले भोलि अर्को आयोजना निर्माण गर्ने आट गर्छ । कतिपय प्रवर्द्धकले आयोजनामा बदमासी गर्ने र दोस्रो बजारबाट शेयर बिक्री गरेर उम्किने भन्ने खालका आरोप नभएका होइनन् । यसलाई नियमन गर्न सकिन्छ । तर यहि बजारका कारण जलविद्युतका लागि अर्बौ रुपैयाँ जुटिरहेको सन्दर्भलाई नकार्न सकिदैन ।

हिजो ८/१० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना प्रवर्द्धन गर्नेहरुले क्रमश २०/२५ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरे । उनिहरुको क्षमता अभिबृद्धि हुँदै अहिले ६० मेगावाट भन्दा ठुला आयोजना निर्माण गर्ने बनेका छन् । उनिहरुले आयोजना कसरी निर्माण गर्ने, कसरी लागत घटाउनेदेखि लिएर धेरै कुराहरु जान्ने मौका पाए । यसरी आयोजना निर्माण गर्ने क्षमतामा क्रमक रुपमा बृद्धि हुँदै जानेछ । यसमा पूँजी बजारले धेरै ठुलो सहयोग पुर्याएको छ । हामीले हेर्दा केहि कम्पनीले लगानीकर्ता डुबाएको जस्तो पनि देखिन्छ । तर दीर्घकालिन रुपमा हामी सहि दिशामै अगाडी बढिरहेका छौ । भोलिका दिनमा हामीले ठुला ठुला जलविद्युत आयोजनालाई बजारमा ल्याउन सक्छौ । हामी हाम्रै स्थानीय पूँजी, लोकल अनुभवबाटै ठुला ठुला आयोजना निर्माण गर्न सक्नेछौ । र भोलिका दिनमा हामी जलविद्युत निर्यात गरेर देशकै अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन सक्छौ ।

आयोजना प्रवर्द्धकले मात्रै सबै पूँजी जुटाउन सक्दैन । यदि उसले सर्वसाधारण सँग पनि पूँजी संकलन गर्यो भने सहजै पूँजी जुटाउन सक्ने भयो । यसले भोलिका दिनमा ३/४ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना आउने बाटो खुलेको छ । हिजोका दिनमा १० मेगावाट क्षमताका आयोजना पनि ठुला लाग्थे अहिले ८० मेगावाट क्षमताका आयोजना साना लाग्छन् । अव बजारले विस्तारै विस्तारै ठुला आयोजनालाई स्वीकार्दै जाने छ । त्यसैले पूँजी बजार यि सबैको आधार हो ।

धितोपत्र बोर्डको सहजिकरण

नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत क्षेत्रलाई पूँजी जुटाउन धेरै सहजिकरण गर्दै आइरहेको छ । कम्पनीहरुलाई विवरणपत्र तयार पारेर सर्वसाधारण समक्ष शेयर आह्वान गर्नेदेखि लिएर दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नेसम्मका प्रकृयाँमा सहजिकरण गरिरहेको छ । कम्पनीहरुलाई शेयर बजारमा पारदर्शी रुपमा कारोबार गर्नेदेखि लिएर कम्पनीको पारदर्शितामा पनि ठुलो सहयोग पुर्याएको छ । दोस्रो बजारमा सूचिकृत भएकै कारण उनिहरुले संस्थागत सुशासन पालना गर्नु परेको छ । उनिहरुले तथ्याङ्कलाई पारदर्शी रुपमा सर्वसाधारण समक्ष प्रस्तुत गर्नु परेको छ । यसले जलविद्युत कम्पनीलाई सबैलै हेर्न र बुझ्न सक्ने अवस्था निर्माण भएको छ । लगानीकर्तालाई कुन कम्पनी राम्रो कुन कम्पनी नराम्रो भनेर छुट्टाउन सजिलो भएको छ । लगानीकर्ताले राम्रा कम्पनीलाई छान्ने भए पछि नराम्रा कम्पनीलाई पनि मैले राम्रो काम गर्नु पर्छ भन्ने दवाव सिर्जना हुने गरेको छ । नराम्रा कम्पनीहरुमा पनि हामी राम्रा कम्पनीहरु सरह हुनु पर्छ है भन्ने भएको छ । संस्थागत सुशासनको कार्यान्वयन सँगै लगानीकर्ताले नै नराम्रा कम्पनीलाई पाखा लगाउदै जान्छन् ।

जलविद्युत कम्पनीको संस्थागत सुशासनमा कमजोरी

हिजोका दिनमा जलविद्युत कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय थिएन । अझै पनि जलविद्युत आयोजनाको वास्तविक रुपमा नियमन गर्ने नियमनकारी निकाय छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर निष्काशन तथा शेयर हस्तान्तरणमा पनि नियमन गर्ने हो । जलविद्युत आयोजनाको वास्तविक व्यवसाय, कसरी विद्युत उत्पादन गर्छ, क्षमता अनुसार कसले के गर्यो गरेन भनेर हेर्ने निकायको अझै पनि अभाव छ । आयोजनाको प्राविधिक पाटोलाई हेर्ने सक्षम नियामक निकाय आवश्यक छ । यदि वास्तविक व्यवसायलाई मात्रै नियमन गर्न सकियो भने जलविद्युत क्षेत्रमा स्वत संस्थागत सुशासन कायम हुन्छ ।

जलविद्युत आयोजनाको पूँजी निर्माणमा अझै

हामी विस्तारै विस्तारै मेगा प्रोजेक्ट तर्फ जानु पर्नेछ । अहिलेसम्म रन अफ रिभर बेस आयोजना बढि बनिरहेका छन् । यसले मात्रै हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्न सक्दैन । विस्तार विस्तारै रिजर्भ वेस ठुला ठुला आयोजना तर्फ जानु पर्छ । यसका लागि ठुलो ठुलो लगानी आवश्यक छ । यस्ता आयोजना निर्माण गर्न सकियो भने मात्रै हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जलविद्युत बिक्री गर्न सक्छौ । यसका लागि हामीलाई धेरै ठुलो पूँजी आवश्यक छ ।

यदि ठुला आयोना निर्माण गर्न सकियो भने त्यसले दिने प्रतिफल पनि धेरै राम्रो हुन्छ । राम्रा कम्पनी बजारमा आउनु भनेको क्यापिटल मार्केटका लागि पनि धेरै राम्रो हो । अहिल्यै पनि ठुला ठुला आयोजनाले ठुलो रकमको प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्दा बिक्री हुन गाह्रो पर्ने स्थिति छ । भोलि मेगा हाइड्रोपावर निर्माण हुँदा स्वदेशी पूँजीले मात्रै पुग्दैन । यसका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड भन्दा पनि अर्थमन्त्रालयको भुमिका धेरै रहन्छ । यसका लागि फिटालाई संशोधन गर्नु पर्छ । सँग सँगै हामीले क्यापिटल मार्केटमा एनआरएनलाई प्रवेश गराउनु पर्छ । उनिहरुले गर्ने लगानीको अनुभव पछि विस्तारै विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउनु पर्छ ।

यदि विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन नसक्ने हो भने भोलिका दिनमा हामीलाई स्वदेशी पूँजीले मात्रै पुग्दैन । विदेशी लगानी भित्र्याउदै गर्दा एकातिर पूँजी परिचान पनि हुन्छ भने अर्को तर्फ आयोजना पनि निर्माण हुन्छन् । उनिहरुले गर्ने लगानीले क्यापिटल मार्केटमा लिक्वीडिटी प्राप्त हुन्छ । ठुला ठुला लगानीकर्ताले सहभागीता हुने भएकाले सप्लाइ डिम्याण्ड पनि धान्न सक्छ ।

अहिलेको अवस्थामा कतिपय जलविद्युत कम्पनीहरुको डिम्याण्ड भएको ठाउँमा सप्लाइ नहुने र सप्लाइ नभएको ठाउँमा डिम्याण्ड नहुने अवस्था छ । जसले गर्दा दोस्रो बजारको मूल्यमा स्थिरता हुन सकेको छैन । यदि विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन सकियो भने आयोजनालाई जति मद्दत पुग्छ हाम्रो पूँजी बजारलाई पनि त्यति नै सहयोग पुग्छ ।

(नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठको प्रस्तुत विचार स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघले प्रकाशन गरेको उर्जा समृद्धिबाट लिइएको हो ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

डिजिटलाइजेसन र सुधार

कोभिड–१९ आर्थिक पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्व, डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको विश्लेषण