सामाजिक सुरक्षा कोषका विषयमा जान्नै पर्ने विषयहरू : कार्यकारी निर्देशक कवि राज अधिकारीको लेख

वि.सं. २०७६ साउन १ बाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक रूपमा श्रमिकहरूको योगदान सुरु भयो । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नौलो योजना कार्यान्वयनको सुरुवातमा कोषले केही अप्ठ्यारो र असहज महसुस गरे तापनि औपचारिक क्षेत्रका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को तेस्रो संशोधन, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ तथा वैदेशिक स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ जारीपश्चात् कोषमा आबद्ध हुने रोजगारदाता र श्रमिकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ ।

सुरुवातमा औपचारिक क्षेत्रबाट मात्र सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा योजना हाल अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति हुँदै वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक तथा वैदेशिक स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा विस्तार हुनु कोषको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । औपचारिक, अनौपचारिक र वैदेशिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगार र वैदेशिक स्वरोजगार क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति गरी सन् २०२३ को अन्त्यसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कोषमा जम्मा १८,५५४ रोजगारदाता र १०,२२,८९६ योगदानकर्ता सूचीकरण हुनु कोषप्रति रोजगारदाता र श्रमिकको बढ्दै गएको विश्वास र सुरक्षाको प्रत्याभूति हो ।

वर्तमान संविधानको धारा ३४ को उपधारा २ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको ग्यारेन्टी गर्न श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ देखि ५६ सम्मका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सामाजिक सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्डसम्बन्धी अभिसन्धि नं. १०२ ले बेरोजगारी सुविधा, औषधोपचार सुविधा, बिरामी हुँदाको सुविधा, वृद्धावस्थाको सुविधा, काम गर्दा हुने दुर्घटना र चोटपटक बापतको सुविधा, परिवार तथा बालबच्चाको हेरविचार सुविधा, मातृत्व संरक्षण सुविधा, अशक्तताको सुविधा र आश्रित परिवारको हेरचाह सुविधा लगायतका ९ विषयमा न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरेको छ भने बेरोजगारी सुविधाबाहेक सबै सुविधा सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिले समेटेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी राज्यको एक अवधारणा हो । यो एकातर्फ जन्मअघि देखि मृत्युपछि सम्म पनि देखा पर्ने जटिलता र जोखिमहरूबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने एक आधार हो भने अर्कोतर्फ यो समृद्धिको आधार हो । यो आयको निरन्तरताको ग्यारेन्टी हो ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अप्ठ्यारोको साथी हो । यसरी, सामाजिक सुरक्षा सम्मानित, मर्यादित र सुरक्षित जीवनको न्यूनतम मापदण्ड हो । यसै सन्दर्भमा रोजगारदाता, सरोकारवाला र श्रमिक तीनै पक्षले जान्नैपर्ने केही महत्वपूर्ण विषयहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. खाइपाइ आएको सुविधा घट्दैन

श्रम ऐन २०७४ को दफा ५२ देखि ५४ ले व्यवस्था गरेको प्रावधानहरूको सुनिश्चितताका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने र त्यसभन्दा बढी सुविधा पाइरहेका भए प्रतिष्ठानले नै सम्बन्धित श्रमिकले पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानहरू श्रम ऐनको दफा ३४ को उपदफा ३, दफा १७८ को उपदफा ३ र ४ मा व्यवस्था रहेको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४ को उपदफा ४ ले रोजगारदाता र श्रमिक वर्गको सामूहिक सम्झौतामा उल्लेख गरिएको अवस्थामा बाहेक श्रमिकले खाइपाइ आएको पारिश्रमिक तथा सुविधा घटाउन नपाइने भएकाले सामाजिक सुरक्षा कोषका कारणले खाइपाइ आएको सुविधा घट्दैन ।

२. कोषको निरन्तरताका सम्बन्धमा

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को दफा ३४ मा सुरक्षा योजनाहरूलाई निरन्तरता दिन नसकिने भएमा वा थप सुविधा दिन नसकिने भएमा सञ्चालक समितिले जुनसुकै बेला पनि कुनै थप सुविधा वा यो सुरक्षा योजनाहरूलाई स्थगन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ । सो प्रावधानलाई टेकेर कोष जुनसुकै बेला स्थगन हुन सक्ने वा श्रमिकको योगदान रकम खेर जानेजस्ता तथ्यहीन र आधारहीन भ्रम बजारमा पाइन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ६२ र ६३ ले सो भ्रमलाई तथ्यहीन साबित गरेको छ ।

दफा ६३ ले कोषको विघटन भएमा सोको दायित्व नेपाल सरकारमा सर्ने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ भने दफा ६३ मा कुनै कारणले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा योजनाबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउन कोषमा भएको रकम अपर्याप्त भएमा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई निरन्तरता दिने दायित्व नेपाल सरकारको हुने उल्लेख छ । यसै सन्दर्भमा कोरोनाको समयमा नेपाल सरकारले रोजगारदाता र योगदानकर्ता दुवैको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने ६ महिना बराबरको करिब २ अर्ब ५० करोड बराबरको रकम कोषमा जम्मा गरेको विषय पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

३. सामूहिक सौदाबाजीका सम्बन्धमा

श्रम ऐनको दफा ११६ को उपदफा १ मा प्रतिष्ठानस्थित आधिकारिक ट्रेड युनियनले सामूहिक रूपमा श्रमिकको हकहितका सम्बन्धमा सौदाबाजी गर्न सक्ने व्यवस्था गरे तापनि दफा ११६ उपदफा २ (च) मा सामाजिक सुरक्षा योजनाका लागि तोकिएको योगदानको दर तथा सुविधाका सम्बन्धमा सामूहिक माग दाबी पेस गर्न नपाइने व्यवस्था छ भने सो ऐनको दफा ८ को उपदफा १ मा ट्रेड युनियन गठन गर्ने, सञ्चालन गर्ने तथा युनियनको गतिविधिमा भाग लिने अधिकार प्रदानको तथा दफा ८ को उपदफा २ मा श्रमिकले यो ऐन तथा अन्य कानुनबमोजिम श्रमसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्दा रोजगारदाताप्रति कर्तव्यनिष्ठ र जिम्मेवार हुन पर्ने व्यवस्थाले ट्रेड युनियनका नाममा अनुशासनहीन काम गर्नमा रोक लगाएको छ । तसर्थ, सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धताले सामूहिक सौदाबाजीका सम्बन्धमा कुनै असर पर्दैन ।

४. सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रतिष्ठानस्तरको श्रमिकको आबद्धता अनिवार्य हो ।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ को उपदफा ५ बमोजिम सञ्चय कोषबापतको २० प्रतिशत रकम, दफा ५३ को उपदफा ५ बमोजिम उपदानबापतको ८.३३ प्रतिशत रकम, दफा ५४ को उपदफा १ बमोजिम वार्षिक १ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधी उपचारबापतको बिमा शुल्क तथा दफा ५५ को उपदफा १ बमोजिम सात लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बिमा गराउँदा लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गनुपर्ने प्रावधानबमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रतिष्ठानस्तरको रोजगारदाता र श्रमिकको आबद्धता अनिवार्य व्यवस्था हो ।

५. सामाजिक सुरक्षा कोष उपदान कोष नभई सुरक्षा कोष हो ।

श्रम बजारमा सुरक्षा कोषलाई अवकाश कोषसँग तुलना गरी जागिरबाट अवकाश हुँदा जम्मा भएको पैसा एकमुस्ट निकाल्न पाउनुपर्ने जनगुनासो व्याप्त छ । जागिरबाट अवकाश हुँदा एकमुस्ट पैसा निकाल्ने व्यवस्था अवकाश कोषको हो तर सुरक्षा कोषमा भने प्रावधान फरक छ किनकि कुनै व्यक्तिको कोखदेखि शोकसम्ममा आइपर्ने जटिलता र जोखिमहरूबाट व्यक्तिलाई सुरक्षित गर्नु कोषको दायित्व हो । अवकाश कोषले जागिरको अवधिमा निश्चित दरमा रकम बचत गरी अवकाश हुँदा सुरक्षित भरणपोषणका लागि एकमुस्ट रकम उपलब्ध गराउँदछ भने सुरक्षा कोषले अवकाश हुँदा केही प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउनुका साथै रोजगारीका क्रममा र अवकाशपश्चात् पनि श्रमिकको जीवनमा आइपर्ने जटिलता र जोखिमहरूबाट सुरक्षित अवतरण गराउनु कोषको जिम्मेवारी हुँदा यसलाई अवकाश कोषसँग तुलना गर्नु तर्कसङ्गत होइन ।

५. सामाजिक सुरक्षा कोष योगदानमा आधारित हो ।

राज्यलाई अनिवार्य रूपमा कर तिरिसकेपछि राज्यले जनताका लागि उपलब्ध गराउने वृद्ध भत्ता, असहाय एकल महिला भत्ता, अपाङ्ग भत्ता लगायत अन्य शीर्षकमा भत्ता उपलब्ध गराउने उपकरणका रूपमा बुझिने भ्रम पनि रहेको छ । तर सामाजिक सुरक्षा करमा आधारितभन्दा पनि योगदानमा आधारित छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ बमोजिम स्थापित यस कोष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष हो । श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरी रोजगारदाताले २० प्रतिशत थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्दछ ।

६. सामाजिक सुरक्षा कोषमा वित्तीय क्षेत्रको आबद्धता बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू कोषमा आबद्ध छैनन् भन्ने भ्रम छ ।

यसै सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार हाललाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न अनिवार्य नभए तापनि कोषमा वित्तीय क्षेत्रको कुल श्रमिकको ५ प्रतिशतभन्दा बढीको सहभागिता छ । प्राइम बैंकको एउटा मुद्दामा श्रम ऐन बैंकलाई समेत लाग्ने गरी फैसला गरेकाले बैंकिङ क्षेत्र पनि कोषमा आबद्ध हुने विषयले व्यापकता पाएको छ ।

७. बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कर्जा प्रवाह गर्दा निभाउन पर्ने भूमिका

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्दा वा कर्जाको नवीकरण गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता भएको सुनिश्चित गरेमा कर्जा सुरक्षित हुने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता कानुनतः अनिवार्य हो । यसमा आबद्ध नभएकै कारणले कुनै रोजगारदाता श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी दायित्वबाट भाग्न पाउँदैन । यदि कुनै श्रमिकको मृत्यु भएमा निजको हकवालाले आजीवन निवृत्तभरण बराबरको रकम एकमुस्ट भुक्तानी गर्नुपर्ने र सो रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुने व्यवस्था छ ।

तसर्थ बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा वा कर्जाको नवीकरण गर्दा जसरी कर चुक्ता भए वा नभएको हेरेर मात्र निर्णय गर्दछ, त्यसरी नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भए वा नभएको यकिन गरेर मात्र कर्जा नवीकरण वा प्रदान गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा सुरक्षित हुनुका साथै रोजगारदाता र श्रमिकको जीवन पनि सुरक्षित हुने देखिन्छ ।

८. करमा पाउने सुविधाहरू

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकलाई आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ को दफा १ बमोजिम एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिर्न नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसै गरी आयकर नियमावली २०५९ को नियम २१ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने कोषको हिताधिकार प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा कोषमा योगदान गर्दा पाँच लाख रुपैयाँ वा निजको निर्धारणयोग्य आयको एक तिहाइ जुन घटी हुन्छ, सो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ को दफा १ को खण्ड (ख) अवकाश कोषमा रहेको एकमुस्ट रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानी हुने एकमुस्ट रकमको पचास प्रतिशत वा पाँच लाखमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यो घटाई बाँकी रहेको रकमलाई प्राकृतिको व्यक्तिको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको निसर्गबाट प्राप्त लाभ मानिने छ ।

९. सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक तीनै पक्षलाई हुने फाइदा

क. सरकार

मुलुकमा हाल १७ प्रतिशतको जनसङ्ख्यालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन वार्षिक बजेटमा करिब १४ प्रतिशतको खर्च हुने गरेको छ भने यस्तो खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको आनुपातिक सम्बन्ध करिब ५ प्रतिशत हुन आउँछ । राज्यले अख्तियार गरेको वृद्धभत्ता र विभिन्न स्वरूपको अशक्त असहाय भत्ता जस्ता गैर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले वार्षिक बजेटमा ठुलो खर्चको आकार लिइसकेको छ भने आकासिँदो राजनीतिक महत्वकाङ्क्षा, बढदो अपेक्षित आयुले यस्ता योजनाहरूमा आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन झनै पेचिलो बन्दै गएको छ ।

त्यसैले समयमै यस्ता गैर योगदानमा आधारित योजनाहरूको खर्चलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सञ्चालन हुने योजनाहरूमा रूपान्तरण गरी राज्यलाई सामाजिक सुरक्षाको सम्भावित पासो (Social security trap)को जोखिमबाट बचाउन सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक, अनौपचारिक तथा वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिक र अनौपचारिक तथा वैदेशिक स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता अनिवार्य देखिन्छ ।

ख. रोजगारदाता

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता अनिवार्य भएको तथा कोषमा आबद्ध नहुँदैमा श्रमिकको परिवारको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी दायित्व रोजगारदातामा नै रहने हुनाले कानुनको परिपालना एवम् सम्भावित दायित्वबाट बच्नुका साथै रोजगारदाता र श्रमिकबिच हुने विवाद कम गरी असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने हुँदा रोजगारदाताको कोषमा आबद्धता अनिवार्य र अत्यावश्यक दुवै छ ।

ग. श्रमिक

श्रमिकको जीवनको pre-womb to post-womb तथा pre-retirement to post-retirement सम्म उसका जीवनका चरणहरूमा आइपर्ने सबै प्रकारका जोखिम, अशक्तता, बिरामी तथा जटिलताहरूको दायित्वको वहन सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्ने हुँदा कोष श्रमिकहरूको अप्ठ्याराको साथी हो ।

सारांश

सामाजिक सुरक्षा नयाँ अभ्यास भए पनि संवैधानिक हकको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय समझदारीमा स्थापित तथा श्रम ऐनले अनिवार्य गरेकाले कोषमा आबद्धता विस्तार हुने क्रममा रहेको र भविष्यमा यसको आकार बढिरहने छ । जनचेतना, सरोकारवालाहरूसँग अन्तक्र्रिया र छलफल, सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको संयुक्त पहल तथा हातेमालोमार्फत उल्लिखित भ्रमहरूलाई चिर्दै सामाजिक सुरक्षाको सफल कार्यान्वयन र दिगो स्थायित्वमा जोड दिनुपर्दछ । नियामक निकायले अनिवार्य रूपमा आफू मातहतका प्रतिष्ठानहरूमा आबद्ध भएको यकिन गर्नुपर्दछ । दर्ता नवीकरण, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदा सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भई नियमित योगदान गरे वा नगरेको सुनिश्चित गर्नाले कोषमा सूचीकरण सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हुने देखिन्छ । बैंकले आफ्नो कर्जा सुरक्षित गर्न आफ्ना ऋणीहरू कोषमा आबद्ध भए वा नभएको हेरेर मात्र कर्जा प्रवाह एवम् नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको अधिकांश बजेट गैर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा खर्च हुन्छ । यसर्थ गैर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत योगदानमा आधारित बनाउन सकेमा राज्यको अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको बजेट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च भई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोच हासिल गर्नमा सहयोग पुग्ने छ ।

(अधिकारी सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यकारी निर्देशक हुन् । प्रस्तुत लेख राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ५९ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रकाशन गरिएको विशेषाङ्क ‘उपहार’बाट लिइएको हो ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

डिजिटलाइजेसन र सुधार

कोभिड–१९ आर्थिक पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्व, डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको विश्लेषण