![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1726498142_960x100.gif)
सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच चारबुँदे सहमति, पीडितको मागअनुसार नयाँ आयोग बन्ने
- BFIS News
- 2024 Mar Tue 22:39
काठमाडौं । संघर्षरत मिटरब्याजपीडितसँग सरकारले चारबुँदे सहमति गरेको छ । थप अधिकारसहित नयाँ जाँचबुझ आयोग गठन गर्नेलगायत सहमति भएको हो । संघर्षको ४२औँ दिनमा सोमबार सरकारसँग सहमति भएसँगै पीडितहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम पनि अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि गृह मन्त्रालयमा दुई पक्षबीच वार्ता भएको थियो जहाँ उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै उपस्थित थिए ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार तीन महिनाको अवधि दिएर तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । दोस्रोमा आयोगको कार्यादेशसम्बन्धी बुुँदा छन्, जसमा अवैध कागजहरू खारेज गर्न सिफारिस गर्नेसम्मका अधिकार आयोगलाई दिने विषय छ । तेस्रोमा मिटरब्याजपीडित शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, चौथो बुँदामा मिटरब्याजविरुद्ध न्याय मार्चलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गर्नेसम्बन्धी विषय छ ।
गृह मन्त्रालयले सहसचिव रुद्र पण्डितको नेतृत्वमा गठन गरेको वार्ता समितिले पीडितहरूसँग सहमति गरेको हो । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिको तर्फबाट नवलपरासीका अवधेश कुसवाहसहित नौजनाले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेको उपस्थितिमा सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो । हस्ताक्षरपछि बोल्दै मन्त्री लामिछानेले मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउन सुरुवात भएको र पूर्ण न्याय दिलाउन आफू कटिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
गत ४ वैशाखमा जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार नै सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । जसले २६ मंसिरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, उक्त आयोगले पनि आफ्ना समस्या समाधान नगरेको भन्दै केही पीडितले फेरि आन्दोलन थालेका थिए । उनीहरूले पूर्वको काँकडभिट्टा र सुदूरपश्चिमको गड्डाचौकी नाकाबाट १६ माघमा एकै दिन ‘न्यायका लागि मार्च’ सुरु गरेका थिए । संघर्ष समितिले ३० हजार पीडितका समस्या समाधान नभएको दाबी गरेको छ ।
भृकुटीमण्डपमा बसेर उनीहरू आन्दोलन गर्दै आएका थिए । फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक र चेक अवैध घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र त्यसका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने पीडितहरूको मुख्य माग थियो । सोहीअनुसार नयाँ आयोग गठन गर्न सरकार सहमत भएको हो ।
कार्की नेतृत्वको मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा ६७ जिल्लाबाट २८ हजार उजुरी परेका थिए । जसमध्ये पाँच हजार एक सय ८८ उजुरीमा मिलापत्र गरिएको छ भने दुई सय १८ बिघा १० कट्ठा जग्गा साहुकारबाट पीडितलाई फिर्ता भएको छ । पीडित र साहुकारबीच कुल पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको आयोगको प्रतिवेदन थियो । साहुहरूले सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको दाबी गरेका थिए । तर, त्यसमध्ये कुल एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुंगिसकेको छ । बाँकी उजुरी फस्र्योटका लागि सरकारले प्रहरीमा पठाएको थियो ।
आयोग शक्तिशाली हुने, अवैध कागजहरू खारेजीको सिफारिस गर्न सक्ने
नयाँ बन्ने जाँचबुझ आयोगले फर्जी र अवैध लिखतहरू खारेजीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार पाउने उल्लेख छ । यसअघिको जाँचबुझ आयोगले संकलन गरी हाल प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त उजुरीको थप जाँचबुझ हुने पनि सहमतिपत्रमा लेखिएको छ ।
पीडितको पक्षमा रहने प्रमाण संकलन, अध्ययन, अनुसन्धान, स्थलगत भ्रमण, सर्जमिन, छलफल गर्ने र साक्षी किनाराका व्यक्तिहरूसँग बयान लिने काम आयोगले गर्नेछ । कुनै साहुकारले अस्वाभाविक आम्दानी गरेको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानका लागि आयोगले सिफारिस गर्ने सहमतिपत्रमा समेटिएको छ ।
मिटरब्याजसँग सम्बन्धित मुद्दाका कारण जरिवाना ठहर, बिगो कायम र कारागार चलान भएका पीडितका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम पुनरावलोकन तथा माफी मिनाहाका लागि समेत आयोगले सिफारिस गर्न सक्ने कार्यादेशको प्रस्ताव गरिएको छ । मिटरब्याजका कारण भएको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदरसम्बन्धी कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेसमेत उल्लेख छ ।
साथै, पीडकलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक आधार र उपाय सिफारिस गर्ने तथा कुनै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएमा मस्यौदासमेत बनाउने अधिकार आयोगलाई दिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया