बजेट निर्माणको संरचना र कार्यशैलीमा रूपान्तरण जरूरी : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय योजना आयोगको सोह्रौँ योजनाले समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोह्रौँ योजनाको अवधारणा तर्जुमा गर्न आयोजित राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकलाई दिशानिर्देश दिदै प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्मका योजनाहरूले देशको आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा के–कस्तो भूमिका खेलेका छन् भन्ने कुराको गहिरो समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । 

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रिया परम्परागत र सीमित व्यक्तिको विवेकमा आधारित भएको बताउँदै यसमा व्यापक रूपान्तरण जरूरी रहेकोमा जोड दिए । 

प्रधानमन्त्रीले भने, “नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको हाम्रो संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत रूपान्तरण जरूरी छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको बीचमा एकदमै छोटो समय हुने, त्यसले गर्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादाम्य नहुने समस्या हामीकहाँ छ । यसलाई बदल्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी पारित भइसकेपछि त्यसमाथि व्यापक छलफल गरेपछि मात्रै बजेट निर्माणको काम थाल्नुपर्दछ । हतार हतारमा बजेट बनाउँदा नीति तथा कार्यक्रम एकाथरि बजेट अर्कोथरी बन्ने समस्याबाट हामी ग्रसित छौँ । त्यसैले यसलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरि योजना बनाउनुस् ।’’

प्रधानमन्त्रीले थपे, “नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा पनि व्यापक रूपान्तरण आवश्यक छ । प्रस्तावको अल्पविराम र पूर्णविरामसमेत परिवर्तन नहुने भएपछि संसदमा त्यति ठूलो छलफलको के अर्थ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव भइसकेपछि पनि त्यसमाथि छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक छ । यसमा राज्य संयन्त्रको मात्र नभएर बाहिरका बुद्धिजीवीहरू र जनप्रतिनिधिहरूको ज्ञान र विवेक प्रयोग गर्नेगरी तयारी गर्नुस् ।’’

प्रधानमन्त्रीले आवधिक योजना निर्माणको प्रक्रियामा समेत बाहिरको सुझाव लिने व्यवस्था गर्नुुपर्ने बताए ।  उनले भने, “राज्यले सबै प्रकारका नीति वा योजना प्रस्ताव गर्दा बाहिरको ज्ञान र विवेक उपयोग गर्नेतिर सोच्नुस् । सामूहिक विवेकको प्रयोग नगरी कुनै पनि प्रस्ताव सही र वैज्ञानिक बन्दैन ।’’ बैठकले सोह्रौँ योजनाको अवधारणा स्वीकृति गर्दै उक्त अवधारणालाई बृहत् रूपमा अन्तरक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

अवधारणामा सोह्रौँ योजनाको आवश्यकता, सोह्रौँ योजना तर्जुमाका आधारहरू, दीर्घकालीन सोच २१००, पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको अवस्था, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको प्रगति समीक्षा, सोह्रौँ योजनाको कार्यदिशा, समष्टिगत रणनीति, संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्र लगायतका विषय समावेश छन् ।

अवधारणामा पन्ध्रौं योजनाको समीक्षा गरिएको छ, जसमा विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको कोभिड महामारी, विश्वस्तरमा आएको राजनीतिक द्वन्द्व र अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ ।

सोह्रौँ योजनाको अवधारणामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य बनाइएको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवास लगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु सोह्रौँ योजनाको लक्ष्य किटानी गरिएको छ ।

अवधारणामा संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण, उत्पादन र तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवम् समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव स्रोत व्यवस्थापन : मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना, गुणस्तरीय, समन्यायिक एवम् जीवनोपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा, अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रण विनियोजन कुशलता तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, विनियोजन कुशलता तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपदको व्यवस्थापन र दिगो विकास र सुशासन प्रवर्द्धन तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायतका विषय छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

७० औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिबसमा के एल दुगड समुहका श्याम सुन्दर कनोडिया सम्मानित