हाइड्रोपावरको बीमालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्छ, मिथुन पौडेलको विश्लेषण

काठमाडौं । आयोजना निर्माणका क्रममा प्राकृतिक प्रकोपका कारणले ठूलो क्षति भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति कसले बहन गर्ने ? यो विषयलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्छ ।  खोलानाला नजिकका जलविद्युत आयोजना अत्यन्तै जोखिममा छन् । अहिले भइरहेको बीमा मार्फत वास्तविक क्षतिको दाबी भुक्तानी पाउन सकिदैन । बीमा कम्पनीहरुले पनि यसमा साथ सपोर्ट गर्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा जलविद्युत आयोजनामा ठुलो क्षति पुग्ने वित्तीकै बीमा कम्पनीबाट प्राप्त हुने दाबीले अलिकति पनि पुनर्निर्माण गर्न सकिदैन । बैंकबाट पुनः ठुलो ऋण लिएर आयोजनाको पुनर्निर्माण गर्नु पर्छ ।

जलविद्युतमा दुई वटा चरण हुन्छन् । पहिलो निर्माणको चरण र दोस्रो जलविद्युत उत्पादनको चरण । निर्माणाधिन आयोजनामा विशेषत सिएआर (कन्ट्याक्टर अल रिस्क)  र इएआर (इरेक्सन अल रिस्क) तथा ढुवानी पोलिसी रहेको हुन्छ । सिभिल र मेकानिकल इन्स्टलेसनको जोखिमलाई आधार मानेर बैंकहरुले बीमालाई अनिवार्य गरेका हुन्छन् । त्यस्तै सिपिएम (कन्स्ट्रक्सन प्लान्ट एण्ड मेसिनरी) निर्माण सामाग्रीको, इन्टलेसनको समयमा मेसिनरी ब्रेक डाउन, सामान आयातको समयमा मरिन पोलिसी भनेर जारी हुन्छन् । सँग सँगै सञ्चालनको समयमा सम्पत्ती बीमा, एलओपी अर्थात लस अफ प्रोफिटको बीमा गरिन्छ । 

तर, नेपालको परिस्थितिमा सबै जलविद्युत आयोजना खोलामा हुन्छन् । एक पटक भयंङकर क्षति भइसके पछि कुनै पनि संरचना बाँकी रहदैन । जवकी यहाँ सम्पत्ती बीमा मात्रै गरिएको हुन्छ । अव सम्पत्ती बीमाबाट आउने दाबी भन्दा पनि धेरै गुणा बढी क्षति भइसकेक हुन्छ । मानौ एक करोड बराबरको सम्पत्ती रहेको भनेर बीमा गरिएको थियो । तर बाढीले क्षति पुर्‍याए पछि त्यहि संरचना बनाउन ५ करोडले पनि पुग्दैन । अब बीमाबाट आउने त्यो एक करोडबाट डेभलपरलाई एक छेउ पनि राहात पुग्दैन । पछि उक्त सम्पत्ती खडा गर्ने बेसमेन्ट पनि बिनास गरिदिने भएकाले थप ठूलो रकम आवश्यक पर्छ ।

यस्ता फण्ड न त नेपाली डेभलपरले उठाउन सक्छन् न त सरकारले नै अनुदान दिएर सम्भव छ । त्यसैले जलविद्युत बीमालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर यसका लागि छुट्टै फण्ड निर्माण गरेर बीमा शुल्कमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

यसका लागि सबैभन्दा पहिला जलविद्युतको संरचनामा वर्गिकरण गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला सिभिल संचरना बनाउनुपर्छ । त्यस्तै सुरक्षा संरचना के कति हो भनेर छुट्याउनु पर्छ । यस विषयमा बृहत रुपमा अध्ययन गरिनुपर्छ ।

बीमा कम्पनीले पनि विज्ञहरु मार्फत जलविद्युत आयोजनाको बीमा गर्नु भन्दा अगाडि उक्त आयोजनाको हरेक किसिमका जोखिमको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । यसरी पहिला नै जोखिमको मूल्याङ्कन गर्ने र संरचनाको तथ्याङ्क राख्ने हो भने भोलिका दिनमा दाबी भुक्तानीमा पनि सहज हुन्छ ।

जलविद्युतको बीमा पोलसीमा ल्याण्ड स्केप (आयोजना बनेको जमिनको) पनि बीमा पोलिसी आवश्यक छ । यदि ल्याण्ड स्केपमा क्षति भयो भने त्यसको पनि दाबी भुक्तानी दिने व्यवस्था हुनु पर्छ । यसो भयो भने जस्तो सुकै क्षति भएको संरचनालाई पनि सजिलै पुननिर्माण गर्न सकिन्छ । हाम्रोमा जलविद्युत आयोजनाको मात्रै होइन भूगोलको पनि बीमा गर्नुपर्छ । यसो भन्दै गर्दा बीमा शुल्क धेरै नै लाग्छ । यसरी सबै किसिमका जोखिम बहन गर्न थालियो भने आयोजनाले गर्ने आम्दानी भन्दा बीमा शुल्क मार्फत हुने खर्च अधिक हुन्छ । ‍ यसले गर्दा हाइड्रोपावरको जोखिम प्रवर्द्धकको दायरा भन्दा माथि गयो ।

बीमा कम्पनीहरुले अहिले निर्धारण गरेको बीमा शुल्कलाई हेर्ने हो भने १० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको लागि ३/४ करोड बीमा शुल्क नै तिर्नु पर्छ । अब यस्तो बीमा शुल्क जलविद्युत आयोजनाले तिर्नै सक्दैनन् । अहिले जसरी बीमा कम्पनी र बीमा प्राधिकरणले सोचिरहेको छ, त्यस हिसाबले बीमा दीर्घकालिन छैन ।

हाइड्रोपावरको जोखिम प्रवर्द्धकको दायरा भन्दा माथि रहेकाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । कति जलवायु परिवर्तनका कुराहरु हामीले गरेर भन्दा पनि भारत र चीनमा भएको विकासले, अमेरिकामा चलेको गाडीले, जर्मनीमा जलिरहेका विकासका कोइलाले गर्दा पनि हो । नेपाल जस्तो ठाउँ अझ हिमाली क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर बीमाको प्रिमियममा जलवायु परिवर्तनका विषयमा आउने फण्डलाई उपयोग गरिनु पर्छ । ठूलो जोखिम बहन गर्दै गर्दा मानौ एउटा आयोजनाको बीमा गर्दा २ करोड प्रिमियम पर्छ भने ८० लाख जलविद्युत प्रवर्द्धकले र बाँकी १ करोड २० लाख यस्ता कोषबाट तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

कार्वन सेभिङ बापतको पैसालाई विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्दा पनि जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष असर पुर्याएका क्षेत्रमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसलाई बीमा शुल्कमा कन्भर्ट गर्नु पनि एउटा राम्रो उपाय हो । कम्पनीहरुलाई सिधै पैसा दिने भन्दा पनि बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा शुल्क भुक्तानी गरिदिए पुग्छ ।

अन्तर्वार्ता हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

डिजिटलाइजेसन र सुधार

कोभिड–१९ आर्थिक पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्व, डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको विश्लेषण