रियल बीमा व्यवसाय नहुँदा रोकिएन सरेण्डर, अनावश्यक टार्गेट तथा कमिशनको चक्करका साथै खराव नियत पहिलो कारण

गोविन्द राज जोशी
2024 Jun Sun 07:00

काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरु विचमा हरेक महिना कसले धेरै बीमा शुल्क आर्जन गर्ने भन्ने किसिमको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यहि बीमा शुल्ककै आधारमा कर्मचारी, शाखा प्रमुख, क्षेत्रिय प्रमुख, मार्केटिङ प्रमुख तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पर्फमेन्सलाई मूल्याङ्कन गरिन्छ ।

उनिहरुको मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा ठुलो भुमिका जीवन बीमा अभिकर्ताको हुन्छ । आफ्नो पर्फमेन्सलाई राम्रो देखाउने बहानामा उनिहरुले नै अभिकर्तालाई कमिशन तथा इन्सेन्टिभ प्रदान गर्छन् । यतिसम्मको कामलाई व्यवसायिक मानिन्छ । तर धेरै भन्दा धेरै प्रथम बीमा शुल्क भित्र्याउने दवाव पछि सिनियर अभिकर्तालाई नै भिविष्यमा सरेण्डर गराउने नियतका साथ पोलिसी खरिद गर्ने बतावरण बनाइन्छ ।

नियम अनुसार तीन वर्षसम्म सरेण्डर गर्न पाइदैन । तीन वर्ष पछि सरेण्डर गर्ने नियतका साथ बीमा कम्पनीका कर्मचारी तथा अभिकर्ताहरुको मिलिभगतमा पोलिसी जारी हुन्छन् । यसरी जारी भएका पोलिसीबाट न्युनतम २५ प्रतिशतदेखि ५०/६० प्रतिशतसम्मको कमिशन र विभिन्न किसिमका इन्सेन्टिभ तलब सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । यसले गर्दा प्रथम बीमा शुल्कको ७०/८० प्रतिशत खर्च हुन्छ । जुन कम्पनीलाई ठाडो नोक्सान हो ।

जीवन बीमा कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्य अवधि ४ वर्षको हुने भएकाले आगामी ३/४ वर्ष पछिको दुरगामी असरको नजर अन्दाजलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नै आखा चिम्लिएका हुन्छन् । यहि कारणले गर्दा पहिलो कुरा रियल जीवन बीमा व्यवसाय हुँदैन । दोस्रो कुरा यसरी गरिएका कुनै पनि व्यवसायले पुर्णता पाउदैन र तीन वर्षदेखि सरेण्डर हुन थाल्छ ।

जीवन बीमामा यस्तो व्यवसायको हिस्सा पनि ठुलै छ । जसले वास्तविक रुपमा बीमा गरेका हुन्छन् उनिहरुले सकेसम्म सरेण्डर गर्दैनन् । उनिहरुलाई सरेण्डर गर्दा ठुलो नोक्सानी हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट सँग थाहा छ । पछिल्लो समयको आर्थिक मन्दीको प्रभावले गर्दा केहि हदसम्म प्रभाव रहेता पनि अहिले जुन किसिमको सरेण्डर भइरहेका छन् ति सबै पुर्व निर्धारित कार्यक्रम अन्तर्गतकै सरेण्डर हुन् ।

चालु आवको वैशाख महिनासम्ममा बीमालेख परित्याग गर्नेको संख्या ८७ हजार २१० रहेको छ । बीमा प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६३ हजार ३३१ वटा बीमालेख सरेण्डर हुँदा कम्पनीहरूबाट ९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको थियो ।

यसको तुलनामा आव २०७८/७९ मा ८१ हजार ८६० वटा बीमालेख सरेण्डर हुँदा १२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ फिर्ता भयो । प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०७९/८० मा पनि बीमालेख सरेण्डर गर्ने क्रम बढ्यो । आव २०७९/८० मा ९६ हजार ९३८ वटा बीमालेख सरेण्डर भयो । जसबाट बीमा कम्पनीहरूको १३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको तथ्यांक प्राधिकरणको छ ।

चालु आवको वैशाखसम्ममा ८७ हजार २१० वटा बीमालेख सरेण्डर हुँदा १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरूबाट फिर्ता भइसकेको छ । यो हुनुको कारण जीवन बीमा कम्पनीलाई सोध्यो भने सबैको एउटै जवाफ हुन्छ आर्थिक मन्दी, बीमितको नविकरण बीमा शुल्क भुक्तानी गर्ने क्षमतामा ह्रास आउनु । विज्ञहरुलाई सोध्यो भने बीमित प्रति वितृष्ण जागेकाले भन्ने गर्छन् । तर यि सबै भन्ने कुरा हुन् ।

जवसम्म जीवन बीमा क्षेत्रमा वास्तविक बीमा गराउने परिपाटीको विकास हुँदैन र पोलिसी सरेण्डरमा कडाइ गरिने नीति बन्दैन तवसम्म यो घट्ने सम्भावना छैन । अर्को कुरा जीवन बीमा व्यवसायको सफलताको सूचकमा प्रथम बीमा शुल्क मात्रै हो भन्ने मान्यताको अन्त्य हुँदैन तवसम्म यो प्रवृत्ती घट्नेवाला छैन ।

हरेक कम्पनीका कर्मचारी असार मसान्तमा बेचैन छन् । सबैले दिइएका टार्गेट पुरा गर्नु छ होइन भने बढुवादेखि लिएर सेवा सुविधामा कटौती हुने भन्दै खप्की खाएका छन् । यस पछि उनिहरुले नै आफैले पैसा लगानी गरेर आफ्नै कोडबाट बीमा गराएर टार्गेट पुरा गर्छन् । यस पछि सिनियर एजेन्सी म्यानेजरहरुले बीमा कम्पनीबाट पाउने विभिन्न सुविधाहरु हासिल गर्दा ऋणनै खोजेर भए पनि पोलिसी किन्छन् ।

त्यसैले बीमा प्राधिकरणले प्लान सरेण्डरलाई रोक्न अझै कडा खालका नीगत व्यवस्था गर्नु पर्छ । अर्को तर्फ हरेक कम्पनीको सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनले प्लान सरेण्डरलाई नीतिगत रुपमै नियन्त्रण गर्नु पर्छ । प्लान सरेण्डर गर्ने जुनसुकै पक्षलाई कम्पनीको सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनले नियन्त्रण गर्ने वित्तीकै अहिलेको सरेण्डरको तथ्याङ्क ९० प्रतिशतले घटेको विज्ञहरु बताउछन् ।